पाक सेना की जम्‍मू के आर एस पुरा और अर्निया सेक्‍टर में भारी गोलाबारी,सुरक्षा बलों के दो जवान शहीद और दो नागरिक मारे गये। 19 अन्‍य घायल
जम्‍मू-कश्‍मीर में पाकिस्‍तान से सटी अंतर्राष्‍ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर पाकिस्‍तानी सेना द्वारा भारी मोर्टार और गोलाबारी में सुरक्षा बलों के दो जवान शहीद और दो नागरिक मारे गये। 19 अन्‍य घायल। जम्मू-कश्मीर में जम्मू क्षेत्र के चार सीमावर्ती जिलों के गांवों और चौकियों पर पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी में सीमा सुरक्षा बल-बी एस एफ का एक जवान और सेना का एक जवान शहीद हो गया और दो नागरिक मारे गए हैं। गोलाबारी में बी एस एफ के दो अन्‍य जवानों सहित 19 लोग घायल हो गए। रक्षा सूत्रों ने बताया कि आज तड़के पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू क्षेत्र में अरनिया और आर. एस. पुरा सेक्टरों में अकारण गोला-बारी शुरू कर दी। उन्होंने साम्बा के रामगढ़ सेक्टर और कठुआ के हीरा नगर सेक्टर में गांवों-बस्तियों को भी निशाना बनाया।  पाकिस्तानी सैनिकों ने राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास नौशेरा सेक्टर में भी बड़ी मात्रा में मोर्टार दागे। सीमा पर तैनात बीएसएफ और सेना के जवानों ने पाकिस्‍तानी गोलाबारी का मुंहतोड जवाब दिया। और दोनों ओर से गोलाबारी का यह सिलसिला शाम तक जारी रहा। सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों ने दहशत का माहौल है क्‍योंकि पाकिस्‍तानी मोर्टारों की रेंज काफी बढी हुई थी और वह कुछ किलोमीटर भीतर गिर रहे थे। मकानों और ढांचागत सुविधाओं और मवेशियों की भी भारी क्षति हुई है। लोगों ने सुरक्षित जगह पर पलायन करना शुरू कर दिया है। अगले आदेश तक इन इलाकों में सभी स्‍कूल बंद कर दिए गए हैं।इस गोलाबारी के चलते सीमा के साथ लगते इलाकों में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है क्‍योंकि पाकिस्‍तान की तरफ से आने वाले मोर्टार की रेंज काफी बढ़ गई है और ये मोर्टार कुछ किलोमीटर अंदर तक आ रहे थे । उधर, अगले आदेश तक सीमावर्ती इलाकों में सभी स्‍कूल बंद कर दिये गए हैं। गौरतलब है, गुरुवार को पाकिस्‍तानी गोलाबारी में यहां बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया था और तेरह साल की एक बच्‍ची की भी मौत हो गई थी। इसके अलावा छह अन्‍य लोग जख्‍मी हुए थे। दोनों ओर से गोलाबारी का सिलसिला अभी जारी रहा । जम्‍मू कश्‍मीर के उपमुख्‍यमंत्री निर्मल सिंह ने पाकिस्‍तान द्वारा लगातार संघर्षविराम उल्‍लंघन की कड़ी आलोचना की है। हम पाकिस्‍तान की इस कायराना जो हरकत है जो हमारे सिविलियेंस के ऊपर वो फायर करके मारा है उसकी हम बड़े जोर से भर्त्‍सना करते हैं और ये मैं बता देना चा‍हता हूं कि पाकिस्‍तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह आज जम्मू के जी.एम.सी. अस्पताल गए और पाकिस्तानी गोलाबारी में घायल लोगों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। डॉ. सिंह ने मीडिया को बताया कि हमारे सैनिक काफी सक्षम हैं और पाकिस्तान के हर दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इस बार भारत की ओर से भी जो जवाबी कार्रवाई हो रही है, कई दशकों में, कई वर्षो में इस प्रकार की जवाबी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। और इस बात की साक्षी सीमा पर रहने वाले लोग हैं जो स्‍वंय इस बात को स्‍वीकार करते हैं और इसके साक्षी हैं कि पाकिस्‍तान की तरफ भी काफी ज्‍यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। जम्मू क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा संघर्ष-विराम की हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता रवीश कुमार ने कहा कि भारत इसका कड़ा जवाब देता रहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उसे बचाने के लिए बेकार बहाने नहीं करने चाहिए। डोकलाम के मुद्दे पर प्रवक्ता ने कहा कि भारत वहां पर लगातार सतर्कता बरत रहा है।
भारत ने नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाने के लिए नई दिल्‍ली में पाकिस्‍तान उच्‍चायुक्‍त से कड़ा विरोध व्‍यक्‍त किया।  भारत ने शुक्रवार को नई दिल्ली में पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह को विदेश मंत्रालय बुलाकर पाकिस्तानी सेना द्वारा संघर्ष-विराम का लगातार उल्लंघन करने तथा निर्दोष नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की। भारत ने गुरुवार को पाकिस्तानी सेना द्वारा संघर्ष-विराम के उल्लंघन में तीन निर्दोष नागरिकों के मारे जाने के अलावा नौ अन्य नागरिकों के घायल होने को लेकर कड़ा विरोध जताया। भारत ने हीरानगर, साम्बा, रामगढ़, आर. एस. पुरा और अरनिया सेक्टरों में शुक्रवार को हुई गोलाबारी पर भी विरोध व्यक्त किया।
 

HC का AAP   के 20 विधायकों को लाभ के पद के मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार 
दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को कथित रूप से लाभ के पद के मामले में निर्वाचन आयोग द्वारा अयोग्‍य करार दिए जाने की सिफारिश के बारे में अंतरिम राहत देने से इनकार किया। आकाशवाणी के अनुसार,    निर्वाचन आयोग ने दिल्ली विधानसभा के आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दी है। इन विधायकों पर संसदीय सचिव के रूप में लाभ का पद लेने का आरोप है। इस खबर की अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है। आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि यह मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है तथा अभी यह नहीं कहा जा सकता कि क्या सिफारिश की गई है। समझा जाता है कि राष्ट्रपति को भेजी सिफारिश में आयोग ने कहा है कि मार्च, 2015 से सितम्बर, 2016 तक संसदीय सचिव पद पर रहने के कारण ये विधायक लाभ के पद पर रहे और अयोग्य घोषित होने के पात्र हैं। राष्ट्रपति को आयोग की सिफारिश को मानना होता है। नियमों के अनुसार विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए राष्ट्रपति को भेजी गई याचिकाएं निर्वाचन आयोग को सौंपी जाती हैं। लाभ के पद संबंधी ये याचिकाएं 21 विधायकों के खिलाफ दायर की गई थी। बाद में विधायक पद से इस्तीफा देकर पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने के कारण राजौरी गार्डन के विधायक जरनैल सिंह के खिलाफ मामला बंद कर दिया गया था।इस बीच, आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने इस सिफारिश पर सवाल खड़े किए हैं।उन्होंने दावा किया कि किसी भी विधायक ने संसदीय सचिव के रूप में सरकार से कोई सुविधा नहीं ली है।
उधर, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने आम आदमी पार्टी सरकार के त्याग पत्र की मांग की है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी विधायकों के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हर बात पर वो संविधान को ताक पर रखते थे आज पहली बार उनको एक बडे रूप में आयना दिखाया है भारत के संविधान ने। जनता के इमोशन्‍स के साथ, जनता के एसपरेशन्‍स के साथ, जनता की जरूरतों के साथ जिस प्रकार की अ‍रविंद केजरीवाल जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार ने जो सलूक किया है मुझे ये लगता है कि पीठ पर छूरा भोकने के बराबर है।
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार अब जगजाहिर हो चुका है।दिल्ली प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय माकन ने भी श्री केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। पूरी दिल्‍ली में कांग्रेस पार्टी केजरीवाल के भ्रष्‍टाचार के खिलाफ में आंदोलन चलाएगी। और हम लोग केजरीवाल से इस्‍तीफा मांगेंगे। क्‍योंकि केजरीवाल जी का आधा मंत्रिमंडल भ्रष्‍टाचार की वजह से हटाया  गया और 20 विधायक उनके संसदीय सचिव जो बने गए थे वो ऑफिस और प्रोफिट लेने की वजह से हट रहे हैं। तो इससे ज्‍यादा बडा भ्रष्‍टाचार के क्‍या चार्जिज साबित होंगे।   माकन ने आरोप लगाया कि केजरीवाल की पार्टी ने दिल्ली से राज्यसभा सीट भी बेच दी है।अरविंद केजरीवाल की पूर्व सहयोगी योगेंद्र यादव की पार्टी स्वराज इंडिया के दिल्ली के अध्यक्ष अनुपम कुमार ने इस फैसले पर कहा कि ये होना था। उन्होंने कहा कि आज के वक्त में आप में सिर्फ एक आदमी और उसके कुछ समर्थकों की ही चलती है।गौरतलब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त एके ज्योति 22 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में इस समय मामले के निपटाने को लेकर सवाल भी उठ सकते हैं। आरोप लगने के बाद से ही सत्ताधारी आम आदमी पार्टी अपना बचाव करती रही है। पार्टी जोर देती रही है कि इसका फैसला चुनाव आयोग नहीं कर सकता।  आयोग ने अपने बयान में कहा, आप विधायकों के मामले में सिफारिश अभी राष्ट्रपति के समक्ष विचाराधीन है। इसलिए यह बताना संभव नहीं है कि क्या सिफारिश की गई है।
Recommendation on AAP MLAs is sub judice, will not comment on what recommendation has been given to the President: Election Commission on reports of disqualification of 20 AAP MLAs in Office of Profit case.  — ANI (@ANI) January 19, 2018
मामला दिल्ली में आप की सरकार आने के बाद पार्टी के कई विधायकों को संसदीय सचिव बनाए जाने का है। दिल्ली की आप सरकार ने मार्च 2015 में पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव पद पर नियुक्त किया था। इसे लाभ के पद का मामला बताते हुए दिल्ली के एक वकील प्रशांत पटेल ने राष्ट्रपति के पास शिकायत की थी। पटेल ने अपनी शिकायत में इन सभी 21 विधायकों की सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी। पटेल की शिकात के बाद से ही इन विधायकों की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा था। दिल्ली की आप सरकार के पूर्व मंत्री बागी आप विधायक कपिल मिश्रा ने इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के 20 विधायकों को एक आदमी के लालच की कीमत चुकानी पड़ रही है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि इन सभी सीटों पर केजरीवाल को लोगों की जमानत जब्द हो जाएगी। लालच में अंधे होने की कीमत चुकानी पड़ रही है केजरीवाल को - सभी 20 सीटों पर जमानत होगी केजरीवाल के लोगों की। pic.twitter.com/SqmgSufBAb— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) January 19, 2018.

 

भारत, निर्यात नियंत्रण व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में शामिल  

निर्यात से रासायनिक अथवा जैविक हथियार के विकास को बढ़ावा नहीं मिलेगा।    भारत, ऑस्‍ट्रेलिया निर्यात नियंत्रण व्‍यवस्‍था समूह में शामिल हो गया है। ये एक ऐसा मंच है, जो ये सुनिश्चित करता है कि रसायनिक और जैविक हथियारों के विकास को बढ़ावा देने वाले हथियारों के निर्यात में सहयोग न किया जाए। इस समूह में जुड़ने से परमाणु अप्रसार निषेध के क्षेत्र में भारत का कद बढ़ जाएगा। भारत ने इस समूह में शामिल करने के लिए ऑस्‍ट्रेलिया को धन्‍यवाद दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता रवीश कुमार ने नई दिल्‍ली में यह जानकारी दी। भारत में ऑस्‍ट्रेलिया के उच्‍चायुक्‍त हरिंदर कौर सिद्धू ने ट्वीट कर, इस समूह में 43वें सदस्‍य के रूप में भारत का स्‍वागत किया है। भारत ने निर्यात नियंत्रण व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में शामिल करने के लिए ग्रुप के देशों के प्रति आभार व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रंवक्ता रवीश कुमार ने शुक्रवार को नई दिल्ली में बताया कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में भारत के प्रवेश से अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा तथा परमाणु अप्रसार के उद्देश्यों को और प्रोत्साहन मिलेगा।
 

राफेल की तरह स्पाइक मिसाइल सौदे में भी राजनीतिक पैंतरेबाजी    
इजरायल की स्पाइक डील को भी उसी राजनीतिक चैनल के जरिए मंजूरी मिली जिसके जरिए फ्रांस के साथ राफेल डील को रद्द करने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान दी गई थी। इजरायल के साथ स्पाइक मिसाइल का समझौता रद्द होने के बाद फिर से मंजूर हो गया है। अख़बार नेशनल हेराल्ड के अनुसार,इस रक्षा सौदे के फिर से होने की जानकारी इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के जरिए ही देश को मिली। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के दौरान इस समझौते पर दोबारा सहमति बनी। इस तरह से इजरायल की स्पाइक डील को भी उसी राजनीतिक चैनल के जरिए मंजूरी मिली जिसके जरिए फ्रांस के साथ राफेल डील को रद्द करने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान दी गई थी। इसी तरह से स्पाइक डील को इजरायल के प्रधानमंत्री के भारत यात्रा के दौरान मंजूरी दी गई।राफेल के समय घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और स्पाइक के समय घोषणा नेतन्याहू ने की। रक्षा समझौते पर इस तरह की राजनीतिक पैंतरेबाजी भारतीय लोकतंत्र में नई परिघटना है।जेरुस्लम डेटलाइन से राइटर ने जो खबर प्रकाशित की उसमें नेतन्याहू को उद्धरित करते हुए कहा गया, अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मेरी बातचीत के मद्देनजर भारतीय सरकार ने हमें बताया कि स्पाइक डील वापस ट्रैक पर है। ये बहुत अहम समझौता है और अभी और भी कई अहम समझौते होंगे। नेतन्याहू ने एक संक्षिप्त वीडियो वक्तव्य में यह बात कही।इसके बाद से कयास जारी हैं कि आखिर स्पाइक समझौता भारत सरकार ने रद्द क्यों किया था और अगर रद्द किया था तो फिर आनन-फानन में क्या महज राजनीतिक दबाव में इसे मंजूर किया गया है। अब बताया जा रहा है कि यह सीधे सरकार से सरकार की खरीद होगी। यानी अब दोबारा टेंडर आदि की प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही इसे लेकर संसद में ज्यादा हंगामा हो सकेगा। इसमें अब तकनीक हस्तांतरण की शर्त भी उस तरह से नहीं शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। इसे सीधे-सीधे खरीदा जाएगा और संभवतः अब यह इजरायल के लिए ज्यादा हितकारी होगा।दरअसल, जब दिसंबर में यह खबर आई की भारत सरकार ने 500 मिलियन डॉलर की स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स (एटीजीएम) का समझौता रद्द कर दिया है, तभी से इस पर हैरानी जताई जा रही थी। बीजेपी और खासतौर से नरेंद्र मोदी सरकार का इजरायल प्रेम जगजाहिर है। ऐसे में इस हथियार सौदे के रद्द होने के पीछे कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे।इस बारे में जब संवाददाता ने अमेरिकी कंपनी लॉकिंग मॉर्टिन, जो इस मिसाइल समझौते में इजरायल की प्रतिद्वंद्वी कंपनी थी, के कुछ अधिकारियों से बातचीत की थी, तो उन्होंने यही कहा था कि स्पाइक समझौता रद्द होने के बाद तार्किक ढंग से अमेरिका की जैवलीन मिसाइल को प्राथमिकता मिलनी चाहिए लेकिन ऐसा राजनीतिक वजहों से नहीं होगा। उनका सीधा आशय भारत और इजरायल के बीच राजनीतिक संबंधों से था, और हुआ भी ऐसा ही।इस हथियार समझौते पर मोदी सरकार ने ही 2014 में हस्ताक्षर किए थे और कीमतों को लेकर भी मामला 2016 में फाइनल हो गया था। उस समय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर थे और उन्होंने इस समझौते को तेजी से आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका भी बताई थी। कीमतों के बारे में अंतिम दौर की बातचीत राफेल एडवांसड डिफेंस सिस्सटम से हुई था और बस उस बाबत हस्ताक्षर होने ही बाकी थे। समझौता चूंकि पक्का ही माना जा रहा था इसलिए राफेल ने कल्याणी ग्रुप के साथ हैदराबाद में मिसाइल सब-सिस्टम्स फैसेलिटी भी स्थापित कर दी थी।रक्षा मंत्रालय में सूत्रों के मुताबिक स्पाइक कई दौर की टेस्टिंग में खरी नहीं उतरी थी। एक आशंका यह भी थी कि जिस तरह से एनडीए की पिछली सरकार के दौरान इजरायल से हुए रक्षा समझौते बीजेपी सरकार के लिए बाद में भारी पड़े थे, वैसे ही ये भी न पड़ जाए। पिछली एनडीए सरकार में साल 2000 में तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नाडीस के समय अनेकों रक्षा समझौते इजरायल के साथ हुए थे जिसमें बराक मिसाइल का विवादित समझौता भी शामिल था। इसी में बाद में फर्नाडीस के ऊपर भ्रष्ट्राचार के आरोप भी सामने आए थे। संभवतः स्पाइक सौदे में खामियों के उजागर होने के डर से जून 2016 में रक्षा विशेषज्ञों की रिव्यू कमेटी ने इन मिसाइलों को खुद ही बनाने का सुझाव भी दे दिया था। और इसी का सहारा लेकर दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच भारत सरकार ने यह कहते हुए स्पाइक समझौता खारिज कर दिया कि इन्हें डीआरडीओ (डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन) बनाएगा।अख़बार नेशनल हेराल्ड के अनुसार, इन तमाम घटनाक्रम के दौरान भी रक्षा मामलों के विशेषज्ञ ब्रिगेडियर गुरमीत कंवल ने संवाददाता को बताया कि भारत जिस पैमाने पर इजरायल से हथियार खरीदता है, उसमें इजरायल के हितों के खिलाफ जाना संभव नहीं है। वर्ष 2010-2016 में भारत पूरे उत्तर ग्लोब में इजरायल से हथियार खरीदने वाला नंबर वन देश है।
 

दिव्‍यांगों के लिए एक सौ, बेबसाइटों का शुभारम्भ 
सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता मंत्री ने दिव्‍यांगों के लिए एक सौ वेबसाइट शुरू की। कहा-दिव्‍यांग जनों में पर्याप्‍त सामर्थ्‍य, लेकिन उन्‍हें स्‍वयं को साबित करने का अवसर मिलना चाहिए। सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता मंत्री थावर चन्‍द्र गहलोत ने शुक्रवार को दिव्‍यांगों के लिए एक सौ वेबसाइट की शुरूआत की। दिव्‍यांग जन अब सुविधाजनक तरीके से इन सरकारी वेबसाइट का इस्‍तेमाल कर सकेंगे। दिव्‍यांग हितैषी ये वेबसाइट विशेषकर दृष्टिबाधित लोगों के लिए हैं। इनकी विशेषता यह है कि इनमें स्‍क्रीन रीडर और स्‍क्रीन मैगनीफायर हैं जो यूजर को वेबसाइट की सामग्री, श्रव्‍य रूप में उपलब्‍ध करा सकते हैं। श्री गहलोत ने बताया कि ऐसी 9 सौ वेबसाइट चरणबद्ध रूप से शुरू की जाएंगी। श्री गहलोत ने कहा कि दिव्‍यांग जनों में पर्याप्‍त क्षमता और सार्म्‍थय है, लेकिन उन्‍हें स्‍वंय को साबित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि देश में दिव्‍यांगों के सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ किये जाने की आवश्‍यकता है। श्री गहलोत ने राज्‍यों से अपील की कि वे दिव्‍यांगों के हित में किए जा रहे कार्यों में तेजी लाएं। उन्‍होंने कहा कि केन्‍द्र सरकार दिव्‍यांगों के सशक्तिकरण और उन्‍हें मुख्‍यधारा में लाने के लिए हरसंभव सहायता उपलब्‍ध करा रही है।
 

नेशनल कार्पोरेट सोशल रिस्‍पोंसिबिलटी डाटा पोर्टल और कार्पोरेट डाटा पोर्टल की शुरूआत
वित्‍तमंत्री ने कहा-कॉरपोरेट डाटा में पारदर्शिता से फर्जी कंपनियों के जरिये मिलने वाले धन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। वित्‍तमंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि कार्पोरेट डाटा में पारदर्शिता से फर्जी कम्‍पनियों के जरिए मिलने वाले धन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। नई दिल्‍ली में नेशनल कार्पोरेट सोशल रिस्‍पोंसिबिलटी डाटा पोर्टल और कार्पोरेट डाटा पोर्टल की शुरूआत करने के बाद उन्‍होंने कहा कि इस वेबसाइट से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। श्री जेटली ने कहा कि इससे लोगों को कार्पोरेट सामाजिक दायित्‍व गतिविधियों की विस्‍तृत जानकारी मिल सकेगी। ये अब लोगों के सामने है। इसका एक फायदा ये है कि इससे नियमों का पालन करने का दबाव रहेगा। मुझे लगता है कि व्‍यवस्‍था ऑन लाइन होने से यहां तक कि मीडिया भी आसानी से जानकारी हासिल कर सकेगी। यह पारदर्शिता व्‍यवस्‍था के साथ-साथ कॉरपोरेट भारत के लिए भी अच्‍छी है।
 

भारत और इस्राइल की सबसे पुरानी संस्‍कृति है: बेंजामिन नेतन्‍याहू 
इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्‍याहू छह दिन की भारत यात्रा के बाद शुक्रवार को सवेरे मुंबई से रवाना हो गए। गुरुवार को मुंबई में श्री नेतन्‍याहू ने एक कार्यक्रम में कहा कि भारत और इस्राइल की सबसे पुरानी संस्‍कृति है, दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं और दोनों में स्‍वतंत्रता के प्रति प्रेम की एक जैसी भावना है।  इस्राइली पीएम ने शालोम बॉलीवुड कार्यक्रम में फिल्‍म जगत के नामीगिरामी हस्तियों से मुलाकात की। उन्‍होंने कहा कि पूरी दुनिया और इस्राइल बॉलीवुड से प्‍यार करता है। उन्‍होंने बॉलीबुड फिल्‍मकारों को इस्राइल आकर फिल्‍म शूटिंग करने के लिए निमंत्रण दिया। इससे पहले गुरुवार को उन्‍होंने 26/11 के आतंकी हमलों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और नरीमन हाउस का दौरा किया। वहां उन्‍होंने 26/11 हमले में बचने वाले नन्‍हें बालक मोशे से भी मुलाकात की। गुरुवार को सुबह उन्‍होंने भारत-इस्राइल के व्‍यापारिक सम्‍मेलन में हिस्‍सा लिया था। 
 

विश्‍व की यात्रा पर निकली पनडुबी केप हॉर्न पार कर लिया है
भारतीय नौसेना की पहली महिला चालक दल वाली पनडुबी आई एन एस वी तारिणी ने फॉकलैंड्स द्वीप जाते हुए आज केप हॉर्न पार कर लिया है। नौसेना की महिलाओं का यह चालक दल आठ महीने के लिए विश्‍व की यात्रा पर निकला है। इस यात्रा में केप हॉर्न पार करना सबसे अधिक चुनौती भरा काम था। इससे पहले, कुछ ही लोगों ने इसे पार करने की कोशिश की थी क्‍योंकि यहां समुद्र में काफी हलचल रहती है और इसके बारे में कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी के नेतृत्‍व में यह चालक दल पिछले वर्ष सितंबर में गोवा से अपनी ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना हुआ था।  प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने महिला चालक दल को बधाई दी है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश दल की सफलता पर गर्व महसूस कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आई एन एस वी तारिणी जब केप हॉर्न पार कर रही थी, तब उस पर तिरंगा गौरव के साथ लहरा रहा था।
 

SC का, फिल्‍म पदमावत को सेंसर बोर्ड से मिला प्रमाण पत्र रद्द करने की याचिका पर तत्‍काल सुनवाई से इंकार
उच्‍चतम न्‍यायालय ने उस नई जनहित याचिका पर तत्‍काल सुनवाई से इंकार कर दिया है जिसमें विवादास्‍पद फिल्‍म पदमावत को सेंसर बोर्ड से मिला प्रमाण पत्र रद्द करने की मांग की गई है। प्रधान न्‍यायाधीश न्‍यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्‍यक्षता में न्‍यायाधीश न्‍यायमूर्तिए एम खानविलकर और डी वाई चन्‍द्रचूड़ ने इस दलील को भी सही नहीं माना कि इस फिल्‍म के प्रदर्शन से जानमाल और कानून-व्‍यवस्‍था को गंभीर खतरा हो सकता है। पीठ ने कहा कि कानून और व्‍यवस्‍था बनाए रखना राज्‍य का काम है।
एक अन्य बलात्कार मामले, उच्‍चतम न्‍यायालय ने फिल्‍म पीपली लाइव के सह-निर्देशक महमूद फारूकी को कथित बलात्कार मामले में बरी करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अमेरिकी शोधकर्ता की याचिका खारिज कर दी है। अगस्‍त 2016 में दिल्‍ली की एक अदालत ने फारूकी को दोषी ठहराया था और उन्‍हें सात वर्ष की जेल की सजा सुनाई थी।
 

राहुल की मोदी को सलाह, एकतरफा मन की बात में ना भूलें हरियाणा, बेरोजगारी और ‘धोखा-लाम’
‘मन की बात’ के लिए पीएम मोदी को राहुल गांधी ने दिया सुझाव
पीएम मोदी द्वारा ‘मन की बात’ के लिए लोगों से सुझाव मांगे जाने पर राहुल गांधी ने उनसे हरियाणा में बलात्कार, देश में बढ़ती बेरोजगारी और डोकलाम में चीनी घुसपैठ पर जवाब देने के लिए कहा है।  कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद मोदी के साल 2018 के पहले 'मन की बात' कार्यक्रम के लिए सुझाव मांगे जाने पर सलाह दिया है कि उन्हें योवाओं के लिए रोजगार सृजन और डोकलाम में चीनी सेना को बाहर करने की योजना और हरियाणा में बलात्कार की घटनाओं को रोकने कि लिए अपनी योजनाओं के बारे में बात करनी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, "प्रिय नरेंद्र मोदी, जैसा कि अपने एकतरफा ‘मन की बात’ के लिए आपने कुछ सुझाव मांगे हैं, तो हमें यह बताइए कि आप युवाओं को रोजगार देने, डोकलाम से चीनी सैनिकों को बाहर करने और हरियाणा में दुष्कर्म रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं। Dear @narendramodi, since you've requested some ideas for your #MannKiBaat monologue, tell us about how you plan to:  1. Get our youth JOBS 2. Get the Chinese out of DHOKA-LAM 3. Stop the RAPES in Haryana. pic.twitter.com/pwexqxKrTQ — Office of RG (@OfficeOfRG) January 19, 2018
इससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर 28 जनवरी को प्रसारित होने वाले साल के पहले ‘मन की बात’ कार्यक्रम के लिए सुझाव मांगे थे। मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, “मन की बात के लिए आपके भेजे विचारों और सुझावों को पढ़ना हमेशा खुशी की बात होती है। 28 जनवरी को साल 2018 के पहले मन की बात के लिए आपके सुझाव कहां हैं? अपने सुझाव एनएम मोबाइल ऐप पर भेजें।”  It is always a delight to read your insightful ideas and inputs for #MannKiBaat. What are your suggestions for 2018’s first 'Mann Ki Baat' on 28th January? Let me know on the NM Mobile App. https://t.co/TYuxNNJfIf pic.twitter.com/XSN2MDd905 — Narendra Modi (@narendramodi) January 18, 2018
गौरतलब है कि इन दिनों बीजेपी शासित हरियाणा में लगातार बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके अलावा डोकलाम पर चीन के साथ विवाद भी चर्चा में है। डोकलाम में चीनी सैनिकों द्वारा घुसपैठ कर अरुणाचल प्रदेश में भारत की सीमा के 1.3 किलोमीटर अंदर तक सड़क बना लेने की खबर है। जबकि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बयान दिया था कि डोकलाम मुद्दे को बातचीत से हल कर लिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद अरुणाचल प्रदेश में चीन का दखल जारी है। वहीं रोजगार को लेकर भी रोज सामने आते नए आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि पिछले 3 साल के दौरान रोजगार में भारी कमी आई है, खासकर नोटबंदी और जीएसटी के बाद। जिसकी वजह से देश के युवाओं में बेरोजगारी भी काफी बढ़ी है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए इन सवालों पर जवाब देने का सुझाव दिया है। इससे पहले गुजरात चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी विभिन्न मुद्दों पर पीएम मोदी से कई सवाल पूछ चुके हैं। चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने ट्वीटर के जरिये रोजाना एक सवाल पूछ कर पीएम मोदी को घेरा था। हालांकि, लगातार पूछे जाने और जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर सवाल होने के बावजूद कभी भी पीएम मोदी या उनकी पार्टी बीजेपी ने इन सवालों के जवाब नहीं दिए। अब देखना होगा कि मन के बात के लिए दिए गए सुझाव को पीएम मोदी अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं या नहीं। 

 

मध्य प्रदेश की नई राज्यपाल आनंदीबेन पटेल  
गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वासपात्र रहीं आनंदी बेन पटेल को मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है। वे ओम प्रकाश कोहली का स्थान लेंगी।  शुक्रवार देर शाम इस बारे में अधिसूचना जारी की गई।आनंदी बेन पटेल गुजरात की मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। उनके पास कई अहम मंत्रालय थे। गुजरात में उन्हें नरेंद्र मोदी के बाद सबसे बड़ी आर्थिक सुधारक के तौर पर देखा जाता है।आनंदी बेन पटेल 1988 में बीजेपी में शामिल हुई थीं। वे पहली बार तब चर्चा में आईं, जब उन्होंने अकाल पीड़ितों के लिए इंसाफ मांगने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 1995 में शंकर सिंह वाघेला ने जब बगावत की थी, तो उस मुश्किल घड़ी में उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ पार्टी के लिए काम किया था। तब से ही वे नरेंद्र मोदी की विश्वासपात्र बन गई थीं।1998 में गुजरात कैबिनेट में आने के बाद से उन्होंने शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण जैसे मंत्रालयों का जिम्मा संभाला।आनंदी बेन विज्ञान से स्नातक हैं। 1967 में उन्होंने अहमदाबाद के मोहिनीबा कन्या विद्यालय में हायर सेकंडरी स्टूडेंट्स को विज्ञान और गणित पढ़ाना शुरू किया। बाद में वे इसी स्कूल में प्रिंसिपल भी रहीं। 
 

नीतीश के विधायक ने ही कराया था उन पर हमला, पकड़े गए महादलित बेकसूर: जीतन मांझी 
 बक्सर के नंदन गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले पर हुए हमले को लेकर बिहार सरकार के सहयोगी ‘हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर’ के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। जीतन मांझी ने सीधे तौर पर कहा है की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हुए हमले के सूत्रधार स्थानीय विधायक और मुखिया है।स्थानीय विधायक ददन पहलवान जदयू के विधायक हैं। मांझी ने सीधे तौर पर कहा कि जिस हमले के लिए दलितों और महादलितों का नाम लिया जा रहा है दरअसल उनका टोला नीतीश के सभा स्थल से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिस संख्या में पत्थर जमा किए गए थे, इससे पता चलता है कि यह हमला पूर्व नियोजित था।जीतन मांझी ने आगे कहा कि जिन 28 लोगों को मुख्यमंत्री पर हमले के मामले में गिरफ्तार किया गया है उनमें से 26 लोग दलित और महादलित समुदाय से हैं। इनमें भी 12 से 14 महिलाएं हैं। मांझी ने बताया की नंदन गांव मामले को लेकर पार्टी की 8 सदस्य टीम भी बक्सर गई थी। वहां जांच के दौरान पता चला की लंबे समय से दलित और महादलित टोले में स्थानीय विधायक द्वारा विकास कार्य की अनदेखी की गई है। इसी बात को लेकर दलित टोले के लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात करना चाहते थे। स्थानीय विधायक को यही बात नागवार गुजरी और उन्होंने स्थानीय मुखिया के साथ मिलकर दलित लोगों को मुख्यमंत्री से मिलने से रोका, इस बीच दलितों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। जिसका दलितों ने विरोध किया और इसी बात का फायदा उठाकर स्थानिय विधायक ने मुख्यमंत्री पर हमले का सारा ठीकरा दलितों पर फोड़ दिया।
जीतन मांझी ने कहा कि अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के कारण दलितों ने विधायक और उनके गुंडों पर कुछ ईट पत्थर फेंके। लेकिन मुख्यमंत्री की सभा स्थल पर जिस संख्या में एक पत्थर जमा किए गए थे अचानक इतनी संख्या में ईट पत्थर नहीं लाया जा सकता। मांझी ने यह भी कहा कि स्थानीय विधायक जिले के एसपी पर उनके गलत काम में सहयोग करने का दबाव बनाते थे। हालांकि एसपी ने कभी भी विधायक के गलत कार्यों में सहयोग नहीं किया। ‘हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकूलर’ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि स्थानीय विधायक ने एक तीर से दो शिकार किया है। पहले तो दुर्दशा का शिकार दलित और महादलित टोला के लोगों को मुख्यमंत्री से मिलने से रोका और कानून व्यवस्था बिगाड़कर जिले के एसपी को भी बदनाम किया ताकि आसानी से उनका ट्रांसफर करवाया जा सके।
 मांझी ने  कहा है कि जिस तरह से आधी रात में दलित महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की भी अनदेखी है। उन्होंने कहा कि संविधान भी कहता है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले महिलाओं को गिरफ्तार कर थाने नहीं लाया जा सकता है। मांझी ने मांग कि है कि नंदन गांव के दलित बस्तियों में पुलिस कैंप लगाकर वहां रहने वाले दलित समुदाय के लोगों को सुरक्षा दी जाए और गिरफ्तार हुए निर्दोष दलितों को जल्द से जल्द जेल से रिहा करने की व्यवस्था की जाए। गिरफ्तार दलितों के आश्रितों एवं पशुओं की देखरेख एवं खानपान की व्यवस्था की 
जाए। उन्होंने कहा कि इस बर्बर घटना की जांच स्वतंत्र जांच एजेंसियों के माध्यम से कराई जाए और घटना के सूत्रधार का चेहरा उजागर हो।-

 

महादलितों से मुकदमे वापस नहीं हुए तो आंदोलन करेगी आरजेडीतेजस्वी यादव
आरजेडी नेता और लालू पुत्र तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि अगर महादलितों से मुकदमे वापस नहीं हुए तो आरजेडी आंदोलन करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहरा में इस समय अपराधियों का आतंकराज है।  शुक्रवार को एक के बाद एक ट्वीट कर उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए।उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 14 वर्षीय छात्र का अपहरण कर निर्मम हत्या कर दी गयी। इस दौरान 12 घंटे तक हत्यारों का मोबाइल फोन ऑन था। पुलिस को तुरंत सूचना भी दी गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि पुलिस तंत्र मानव शृंखला में लगा हुआ है।उन्होंने ट्वीट पर एक वीडियो पोस्ट 
कर  लिखा कि पीड़ित परिवार मिला तो बेहद तकलीफ हुई। उन्होंने लिखा कि, “मैं अपहरण के बाद एक मासूम की ह्रदय विदारक घटना पर राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन राज्य की क़ानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है, पुलिस तंत्र मानव शृंखला में व्यस्त है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चेहरा चमकाने में मस्त है। फिर भी जंगलराज नहीं है।” pic.twitter.com/zTt5il9oip — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) January 19, 2018.तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से पूछा है कि आखिर उन्हें चार साल में चार बार सरकार बदलने की जरूरत क्यों महसूस हुई। उन्होंने लिखा कि, “माननीय मुख्यमंत्री को सबसे पहले अपने राजनीतिक चरित्र, नीति, विचार और सिद्धांत का आत्म-मनन और चिंतन करना चाहिए कि उन्होंने ऐसा कौन सा विकास किया है जो उन्हें चार साल में चार सरकार बदलनी पड़ी? पहले अपने कारनामों की समीक्षा करें नीतीश जी।” माननीय मुख्यमंत्री को सबसे पहले अपने राजनीतिक चरित्र, नीति, विचार और सिद्धांत का आत्म-मनन और चिंतन करना चाहिए कि उन्होंने ऐसा कौन सा विकास किया है जो उन्हें चार साल में चार सरकार बदलनी पड़ी? पहले अपने कारनामों की समीक्षा करें नीतीश जी। — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) January 19, 2018. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने भाड़े पर कुछ ऐसे लोग रखे हैं, जो गलत बयानी करते हैं और दूसरों पर आरोप लगाते हैं। नीतीश कुमार कांट्रैक्ट पर कुछ रोबोटिक लोगों को रखे हुए है जो बिना सोचे-समझे और तथ्यों को जाने रटे-रटाये अधूरे ज्ञान की उल्टियाँ करते रहते है। घटना के कुछ ही घंटो में जदयू के लोग कहते है कि तेजस्वी यादव ने हमला करवाया है। कैसा कुतर्क और हास्यास्पद बयान है। — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) January 19, 2018. तेजस्वी ने  कहा कि, “अगर महादलितों के मान-सम्मान और अधिकारों के साथ नाइंसाफ़ी होगी तो उनके हक़ो के लिए आरजेडी बलिदान देने में पीछे नहीं हटेगी। यह हमारी नीतीश सरकार को चेतावनी है।” नंदन गाँव में जिन महादलित महिलाओं, बुज़र्गों और विदेश में रहने वाले लोगों के फ़र्ज़ी केस वापस नही किए तो राजद आंदोलन करेगा। — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) January 19, 2018  उन्होंने कहा है कि बक्सर में नीतीश पर हमले की घटना की गहराई तक जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ? महादलितों पर ज़ुल्म क्यों किया जा रहा है? महादलितों ने नीतीश कुमार का क्या बिगाड़ा है? उनका कहना है कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री गणतंत्र दिवस पर महादलित टोलों में झंडा फहराने का नाटक करते है। दूसरी तरफ़ डंडे चलवा उनका उत्पीड़न कर रहे है।तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अब जंगलराज ही नहीं अपराधियों का आतंकराज है। बिहार में चोरी की सरकार है।


समाचार संक्षेप में 
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केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी ने कहा-आगामी बजट में कृषि और बुनियादी सुविधाओं में निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भविष्य में दहाई अंकों की वृद्धि दर हासिल करने के लक्ष्य को देखते हुए आगामी बजट में कृषि और ढांचागत निवेश को प्राथमिकता देखने को मिलेगी।  मुम्बई में काउन्टडाउन टू यूनियन बजट कार्यक्रम में श्री गडकरी ने कहा कि सड़कों, जहाजरानी, बंदरगाहों और अंतर-देशीय जलमार्गों की महत्वाकांक्षी ढांचागत परियोजनाओं का निर्माण कार्य मार्च, 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा। इन पर 80 खरब रुपये का निवेश किया गया है।

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बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्‍स 251 अंकों की छलांग लगाता हुआ 35 हजार 512 के ताजा रिकार्ड उच्‍चतम स्‍तर पर बंद हुआ। नेशनल स्‍टॉक एक्‍सचेंज का निफ्टी भी 78 अंकों की तेजी से 10 हजार 895 के नये रिकार्ड उच्‍चतम स्‍तर पर जा पहुंचा। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रूपया डॉलर की तुलना में दो पैसे मजबूत हुआ और एक डॉलर की कीमत 63 रूपए 84 पैसे दर्ज हुई।

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कश्‍मीर घाटी और लद्दाख क्षेत्र में शीत लहर ने और जोर पकड़ लिया है। जम्‍मू कश्‍मीर का कारगिल इलाका सबसे अधिक सर्द रहा और वहां तापमान शून्‍य से बीस डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया। श्रीनगर में मौसम कार्यालय ने कहा है कि पास का ही लेह शहर दूसरा सबसे अधिक सर्द स्‍थान रहा, जहां तापमान शून्‍य से 13 दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया। यह तापमान इससे पिछली रात के मुकाबले लगभग सात डिग्री नीचे था।

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वस्‍तु और सेवाकर परिषद ने उड़े देश का आम नागरिक- उड़ान योजना के तहत दिए गए धन को तीन वर्ष तक जी एस टी से छूट देने का फैसला किया है। इस योजना का लक्ष्य उपयोग में नहीं लाए जा रहे और कम इस्तेमाल किए जा रहे हवाई अड्डों के संचालन और आम नागरिकों को किफायती विमान सेवा उपलब्ध कराना है।

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 कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर के दो विधायक मानप्पा वज्जल और डॉक्टर शिवराज पाटिल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी.एस. येडियुरप्पा, केन्द्रीय मंत्री अनन्त कुमार और पीयूष गोयल ने जनता दल सेक्युलर के इन नेताओं का भाजपा से जुड़ने पर स्वागत किया है।

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महाराष्‍ट्र सरकार ने जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए चालीस अरब रूपए की परियोजना को मंजूरी दी है। हाल ही में जारी सरकारी प्रपत्र में कहा गया है कि नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना 15 जिलों के पांच हजार एक सौ 42 गांवों में लागू की जाएगी। 

खेल-जगत
  मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस के पुरूष डबल्स में भारत के रोहन बोपन्ना और फ्रांस के एडुअर्ड रोजर-वैस्सेलिन की जोड़ी अगले राउंड में पहुंच गई है। उन्‍होंने पुर्तगाल के जे. सॉसा और अर्जेंटीना के एल मेयर को 6-2, 7-6 से हराया। भारत ने कल जीत के साथ अभियान की शुरुआत की। लिएंडर पेस और पूरव राजा तथा दिविज शरण और राजीव राम की भारत-अमरीकी जोड़ी शानदार जीत के बाद दूसरे दौर में पहुंच चुकी है।

खबरी दुनिया 
*   पद्मावत फिल्म से पाबंदी हटाने के उच्चतम न्यायालय के निर्देश को शुक्रवार के अखबारों ने अहमियत दी है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है-देशभर में रिलीज होगी पद्मावत। राष्ट्रीय सहारा का कहना है- राज्य सरकारों के आदेश पर रोक लगाई, कानून व्यवस्था कायम रखना राज्यों का दायित्व।

 

*   जनसत्ता की सुर्खी है-बजट से पहले 29 वस्तुओं और 53 सेवाओं पर राहत। जबकि, इकनॉमिक टाइम्स का कहना है- आसान रिटर्न प्रक्रिया की ओर बढ़े कदम।

*   हरियाणा में सामूहिक दुष्कर्म की नई घटनाओं पर नवभारत टाइम्स की टिप्पणी है-यह कैसा.... 'बेटी बचाओ', दुष्कर्म के चार नए मामले, एक हफ्ते में आठ वारदातें। उधर, राजस्थान पत्रिका नारी शक्ति शीर्षक से लिखता है-112 महिलाओं को फर्स्ट लेडी सम्मान, राजस्थान की पहली महिला कुली मंजू को मिलेगा राष्ट्रपति पुरस्कार।

*   उच्चतम न्यायालय में रोस्टर संबंधी विवाद पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है-विवाद सुलझाने की कोशिश, नाराज जजों से दूसरी बार मिले प्रधान न्यायाधीश, विवाद की रिपोर्टिंग पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज।

*   दैनिक जागरण की अहम खबर है-अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग पर होगा विचार, उच्चतम न्यायालय ने याचिका स्वीकार की। संवैधानिक मामलों पर न्यायिक कामकाज की हो सकती है रिकार्डिंग।

*   हिन्दुस्तान की रोचक खबर है-दुनिया में पहली बार अकेलापन मंत्रालय, ब्रिटेन में पहली मंत्री ट्रैसी क्राउच। बदलती दुनिया शीर्षक से पत्र की टिप्पणी है- तरक्की की कतार में खड़े देशों में तेजी से बढ़ रहा अवसाद। सउदी अरब में बन चुका है खुशी मंत्रालय।

*   पूर्वोत्तर के तीन राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नगालैंड में चुनावी बिगुल- वीर अर्जुन की बड़ी खबर है। त्रिपुरा में 18 फरवरी, मेघालय और नगालैंड में 27 फरवरी को मतदान, तीन मार्च को होगी मतगणना।


 
राजस्थान समाचार विशेष

राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का नाम यथावत रखे जाने के उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत - पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत  
जयपुर,      कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने भाजपा के सरकार में आते ही राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का नाम बदलकर अटल सेवा केन्द्र करने के निर्णय को निरस्त कर पुनः राजीव गांधी सेवा केन्द्र करने के राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है। श्री गहलोत ने कहा कि जब-जब भी भाजपा सरकार सत्ता में आई है, इन्होंने विकास करने की बजाय कांग्रेस सरकार के लोकप्रिय कार्यों/योजनाओं का नाम बदलने का काम प्राथमिकता से किया है। पूर्व में भी जब भाजपा सरकार आई थी तो जयपुर के राजीव गांधी शिक्षा संकुल का नाम बदल दिया था जबकि संकुल का शिलान्यास एवं उद्घाटन दोनों राजीव गांधी शिक्षा संकुल के नाम से हुए थे। इसी प्रकार राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं से भी राजीव गांधी का नाम हटा दिया था। इस कार्यकाल में राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के अलावा इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, शुभ लक्ष्मी योजना सहित कई योजनाओं/विश्वविद्यालयों के नाम बदले गये हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश एवं दुनिया में कहीं पर भी देश के लिए त्याग एवं बलिदान करने वाले महापुरूषों के नाम पर रखी गई योजनाओं एवं भवनों के नाम बदलने की परम्परा नहीं है। राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा इस प्रकार योजनाओं के नाम बदलना इनकी सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के नाम बदलने से लाखों कार्यकर्ताओं में काफी रोष था, अब माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से उन्हें खुशी हुई है।

 

20 जनवरी, 2018
 

 

 

GST परिषद् ने 29 वस्‍तुओं और सेवाओं की 53 श्रेणियों पर कर में की कमी 

किन्तु  पेट्रोल-डीजल अब भी दायरे से बाहर       
वस्‍तु और सेवाकर परिषद ने 29 वस्‍तुओं और 53 श्रेणी की सेवाओं पर जी एस टी दर घटाकर इसके निचले स्‍तर पर कर दिया है। नई दर 25 जनवरी से लागू होगी। सिलाई सेवाओं पर जी एस टी दर 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई है तथा थीम पार्को, जल पार्को, आनन्‍द सवारी, मनोरंजन, नृत्‍य-नाटक पर जी एस टी दर घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। मेट्रो तथा मोनो रेल परियोजनाओं के निर्माण पर जी एस टी दर 18 से घटाकर 12 प्रतिशत कर दी गई है। इसके अलावा चमड़े की वस्‍तुओं तथा जूतों के निर्माण के लिए जॉब वर्क सेवा की दर में कमी कर 5 प्रतिशत कर दी गई है। पेट्रोलियम उत्‍पादों और कच्‍चे तेल के परिवहन पर जी एस टी दर 18 से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई है। लेकिन इसमें इनपुट टैक्‍स क्रेडिट नहीं मिलेगा। हालांकि इसका लाभ लेने पर कर दर 12 प्रतिशत होगी। सामान्‍य प्रदूषण उपचार संयंत्र सेवाओं पर जी एस टी दर घटाकर 12 प्रतिशत की गई है। जीएसटी परिषद ने फीफा अंडर 20 विश्‍वकप की सेवाओं और उसको दी जाने वाली सेवाओं को कर से छूट दी है। परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में वित्‍त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि फिटमेंट कमेटी ने जीएसटी परिषद को इसकी सिफारिश की थी।श्री जेटली ने कहा कि तीन तरह की जी एस टी विवरणी को मिलाकर केवल एक विवरणी करने पर चर्चा हुई। उन्‍होंने कहा कि नंदन नीलेकणि ने विवरणी दाखिल करने की प्रक्रिया पर विस्‍तृत प्रस्‍तुति दी।ये एक नया प्रोसेस से डिस्कस हो रहा है और अगर सप्लायर्स इनवोइस के माध्यम से जो डिटेल्स आपको कैप्चर करनी आ जाती है। सप्लायर का और बायर के बीच में जो अंतर है वो गैप नेरोटाउन कर जाता है। तो फिर काफी और फोरमेलिटिज़ अनावश्यक हो जाएंगी। श्री जेटली ने बताया कि परिषद ने पहली फरवरी से ई-वे बिल प्रणाली लागू करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्‍होंने कहा कि व्‍यापारियों को इसके लागू हो जाने पर ई-वे बिल को नेटवर्क पर अपलोड करना अनिवार्य हो जायेगा। नई प्रणाली 50 हजार रूपये से अधिक मूल्‍य की वस्‍तुओं को एक राज्‍य से दूसरे राज्‍य में ले जाने पर लागू होगी। उन्‍होंने कहा कि 15 राज्‍यों ने इस प्रणाली को लागू करने का निर्णय ले लिया है।  उत्तराखंड के वित मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेट्रोलियम और रियल स्टेट को जीएसटी में लाने के फैसले पर विचार नहीं हुआ। 29 handicrafts items have been put in 0% slab and tax has been reduced on around 49 items. Decision on petroleum products is pending as of now: Prakash Pant, Uttarakhand Finance Minister #GSTCouncilMeet pic.twitter.com/we2OzUA3ix — ANI (@ANI) January 18, 2018.  उन्होंने आगे बताया किबैठक में रीयल स्टेट को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। वहीं जीएसटी रिटर्न को सरल बनाने को लेकर भी कोई फैसला नहीं हो पाया। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स कटौती पर लिए गए फैसले 25 जनवरी से लागू होंगे। The revised #GST rates will be applicable from January 25: FM Arun Jaitley after GST meet pic.twitter.com/35prta4StM — ANI (@ANI) January 18, 2018.  जेटली ने आगे कहा कि जीएसटी के अंदर पेट्रोलियम और रियल स्टेट पर चर्चा नहीं हो सका, लेकिन अगली बैठक में इन मुद्दों पर भी चर्चा होगी। Today it was not discussed but its possible it will be discussed in the next meeting: FM Jaitley on if petrol/diesel will be brought under GST pic.twitter.com/0Q2W1FEPsx  — ANI (@ANI) January 18, 2018.

 

सतह से सतह पर मार करने वाली लंबी दूरी की बैलेस्टिक मिसाइल अग्नि-5 का सफल  परीक्षण 
भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली लंबी दूरी की बैलेस्टिक मिसाइल अग्नि-5 का ओडीसा तट से गुरुवार को  परीक्षण किया। देश में ही निर्मित अत्‍याधुनिक अग्नि-5 मिसाइल का निर्माण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किया है। इसे  सुबह नौ बजकर 54 मिनट पर छोड़ा गया। ठोस ईंधन से संचालित तीन चरणों का अग्नि-5 प्रक्षेप्रास्‍त्र पांच हजार किलोमीटर तक मार कर सकता है। इससे एक टन से अधिक वजन के परमाणु हथियार ले जा सकते हैं। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन-डी आर डी ओ प्रमुख डॉक्‍टर एस क्रिस्‍टोफर ने कहा है कि अग्नि-5 मिसाइल परीक्षण रक्षा बल द्वारा पहला उपयोगकर्ता परीक्षण था। चेन्‍नई में उन्‍होंने कहा कि डी आर डी ओ, अपने सभी तीन परीक्षण कर चुका है। अर्जुन टैंक के विकास पर डी आर डी ओ प्रमुख ने कहा कि इस अत्‍याधुनिक टैंक के सेना की दो अतिरिक्‍त रेजीमेंट में शामिल करने के लिए बातचीत उच्‍चस्‍तर पर जारी है।


इस्राइल के प्रधानमंत्री बेन्‍यामिन नेतन्‍याहू ने उद्योगपतियों से नवाचार अपनाने को कहा
इस्राइल के प्रधानमंत्री बेन्‍यामिन नेतन्‍याहू ने उद्याग जगत से नवाचार अपनाने को कहा है। उन्‍होंने कहा कि भविष्‍य नवाचार का ही है। भारत यात्रा के अंतिम चरण में मुंबई के ताज महल पैलेस होटल में उद्योगपतियों से श्री नेतन्‍याहू ने कहा कि नवाचार अपने आप पैदा नहीं होता, बल्कि उसके लिए प्रयास और प्रोत्‍साहन की आवश्‍यकता होती है। 
भविष्य उनका है, जो नवाचार अपना रहे हैं। इस्राइल और भारत नवाचार अपनाने वाले देश हैं। हमें भविष्य के लिए नवाचार अपनाना ही होगा, अगर हम ऐसा नहीं कर सके तो पिछड़ जाएंगे। अगर कर सके तो हमें अपना भविष्य मिलेगा। हम साथ मिलकर यह बेहतर तरीके से कर सकते हैं।इस्राइली प्रधानमंत्री ने  दोपहर बाद मुम्बई के ताज महल पैलेस होटल में 26 नवम्‍बर के आतंकवादी हमले के पीड़ितों की याद में बनाए गए स्मारक पर पुष्प अर्पित किए। उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस भी थे। श्री नेतन्याहू ने वहां आगन्तुक पुस्तिका में अपना संदेश भी दर्ज किया। बाद में वे नरीमन हाउस गए, जहां उन्होंने इस हमले में जीवित बचे 11 वर्षीय मोशे होल्ट्जबर्ग से मुलाकात की। मोशे के पिता रब्बी गेव्रियल होल्ट्जबर्ग और माता रिवका होल्ट्जबर्ग इस आतंकी हमले के दौरान मारे गए थे।  श्री नेतन्याहू ने गुरुवार को मुम्बई के चाबाड हाउस में यहूदी समाज के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों से हिब्रु में कहा कि सामुदायिक केन्द्र ने प्रत्येक यहूदी को घर उपलब्ध कराया है लेकिन इस्राइल के प्रति नफरत दिखाते हुए आतंकवादियों ने इस पर हमला किया था। इस्रालइ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मुम्बई दौरे की विशेषता थी नारिमन हाउस में उनकी और 26/11 आतंकी हमलों में बचने वाले नन्हें बालक मोशे होल्‍ट्जबर्ग की भेंट। जो इस समूह के लोगों से बात करते हुए श्री नेतन्याहू ने कहा कि नारिमन हाउस इस्राइल के प्रति प्यार तथा नफरत का एक अनोखा चिह्न है। इसके पहले इंडिया इस्राइल बिज़नेस समिट को संबोधित करते हुए श्री नेतन्याहू ने कहा कि दोनों देशों की भागीदारी इंसानियत लोकतंत्र तथा आजादी जैसे मूल गुणों पर आधारित है।

 

डोकलाम में भारत और चीन की सेनाओं के वापस लौटने की स्थिति में कोई बदलाव नही
भारत ने एक बार फिर कहा है कि डोकलाम क्षेत्र में भारत और चीन की सेनाओं के अपने-अपने स्‍थान पर वापस लौटने की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता रवीश कुमार ने आज डोकलाम की स्थिति पर संवाददाताओं के सवालों के उत्‍तर में कहा कि इस बारे में किसी भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वह चीन के साथ डोकलाम मामले पर राष्‍ट्रीय हितों पर अपने फायदे को प्रातमिकता दे रही है। पार्टी प्रवक्‍ता अनिल बलूनी ने आज कांग्रेस नेताओं पर चीन के प्रति प्रेम का आरोप लगाते हुए कहा कि जब भारतीय सेना डोकलाम में चीन की सेना के सामने डटी थी, तब कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी चीन के राजनयिकों के साथ भोजन कर रहे थे।


राष्‍ट्रीय वीरता पुरस्‍कार 2017 के लिए 7 लड़कियों सहित 18 बच्‍चों का चयन
राष्‍ट्रीय वीरता पुरस्‍कार 2017 के लिए सात बालिकाओं सहित अठारह बच्‍चों को चुना गया है। तीन बच्चों को वीरता पुरस्‍कार मरणोपरांत दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी 24 जनवरी को इन बहादुर बच्‍चों को पुरस्‍कार प्रदान करेंगे। यह बच्‍चे इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड़ में भी शामिल होंगे। राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद इन बच्‍चों के सम्‍मान में भोज का आयोजन करेंगे।  प्रतिष्ठित भारत पुरस्‍कार उत्‍तर प्रदेश की सोलह वर्षीय कुमारी नाजिया को दिया जाएगा। गीता चोपड़ा पुरस्‍कार सुश्री नेत्रवती एम चौहान को मरणोपरांत दिया जाएगा। संजय चोपड़ा पुरस्‍कार के लिए पंजाब के 16 वर्षीय करनबीर सिंह को चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी 24 जनवरी को इन बहादुर बच्‍चों को पुरस्‍कार प्रदान करेंगे।                                     
 

भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार के खोखले दावे उजागर, एम्स के खरीद घोटाले में हाईकोर्ट के दखल के बाद FIR 
दिल्ली एम्स के सर्जरी विभाग में उपकरणों की खरीद में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट के दखल की वजह से 4 साल बाद केस दर्ज किया गया है। केंद्र की मोदी सरकार भले ही भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात कर रही हो, लेकिन हकीकत में भ्रष्टाचार पर लगाम कसने को लेकर उसका क्या रवैया है, इसका उदाहरण दिल्ली एम्स से जुड़ा एक घोटाला है। फरवरी, 2014 में पड़े छापे के बाद अब इस मामले में 10 जनवरी को, यानी 4 साल बाद केस दर्ज किया गया है। यह भी दिल्ली हाईकोर्ट के दखल के बाद मुमकिन हो पाया है। फरवरी, 2014 में एम्स में की गई छापेमारी के बाद यह बात सामने आई थी कि देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान के सर्जरी विभाग में करोड़ों का घोटाला हो रहा है। यह घोटाला सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की खरीद को लेकर था। सतर्कता विभाग के छापे के बाद उसकी रिपोर्ट से यह पता चला था कि दो निजी कंपनियों को सारे नियम-कानून तोड़कर सर्जरी से जुड़े उपकरणों के ऑर्डर दिए गए। इसके लिए फर्जी कंपनियों की ओर से निविदायें तैयार की जाती थीं। ताकि इन्हीं कंपनियों को आखिर में ठेका मिल सके। पूरे मामले की जांच आगे बढ़ी तो सीबीआई के तत्कालीन डीआईजी संजीव गौतम ने एक रिपोर्ट तैयारी की। रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितताओं की बात स्वीकार गई और जांच का जिम्मा स्वास्थ्य मंत्रालय के सीवीओ को देने की सिफारिश कर दी गई, जिनके पास आपराधिक केस दर्ज करने का अधिकार ही नहीं था। उस वक्त खरीद कमेटी के मुखिया खुद एम्स के तत्कालीन निदेशक एमसी मिश्रा थे। एमसी मिश्रा एम्स के सर्जरी विभाग के प्रमुख भी थे। पूरे मामले में हैरानी की बात यह है कि मार्च 2015 में उन्होंने ही एक जांच कमेटी गठित की जो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला था। इस पूरे मामले को लेकर जनवरी, 2017 में वकील प्रशांत भूषण ने अलग से एक याचिका दायर की। याचिका दायर करने के एक साल बाद अब जाकर केस दर्ज किया गया है। अभी भी इस एफआईआर में सिर्फ एम्स के सर्जरी विभाग के एक क्लर्क और दोनों कंपनियों के अधिकारियों के ही नाम दर्ज हैं। बाकि बड़े लोगों के नाम इस एफआईआर में नहीं हैं।
 

त्रिपुरा में 18 फरवरी और मेघालय तथा नगालैंड में 27 फरवरी को चुनाव  की घोषणा 

निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को त्रिपुरा, मेघालय और नगालैंड विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। नई दिल्‍ली में पत्रकारों से बातचीत में मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त ए के जोति ने कहा कि त्रिपुरा में 18 फरवरी, मेघालय और नगालैंड में 27 फरवरी को चुनाव कराये जाएंगे। तीनों राज्‍यों में मतगणना तीन मार्च को होगी। त्रिपुरा चुनाव के लिए अधिसूचना 24 जनवरी और मेघालय तथा नगालैंड विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 31 जनवरी को जारी की जाएगी। श्री जोति ने बताया कि इन राज्‍यों में इलैक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ मतदान पुष्टि पर्ची का इस्‍तेमाल किया जाएगा।  इन तीन राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार की चुनाव खर्च की सीमा बीस लाख रुपये है। सभी उम्मीदवारों को नतीजे घोषित होने के तीस दिन के अंदर अपने खर्च का ब्यौरा जमा कराना होगा। इसी तरह पार्टियों को भी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के 75 दिन के भीतर खर्च का ब्यौरा जमा कराना होगा।  चुनाव बॉन्‍ड पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए श्री जोति ने कहा कि ये काम सही दिशा में चल रहा है और चंदे के लिए डिजिटल भुगतान की व्‍यवस्‍था होगी।  चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही इन राज्‍यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मेघालय, नगालैंड और त्रिपुरा प्रत्‍येक में विधानसभा की 60-60 सीटें हैं।
 

उच्‍चतम न्‍यायालय ने फिल्‍म पदमावत के प्रदर्शन पर रोक हटाई
उच्‍चतम न्‍यायालय ने विवादास्‍पद फिल्‍म पदमावत की इस महीने की 25 तारीख को देश भर में रिलीज़ करने को मंजूरी दे दी है। प्रधान न्‍यायाधीश दीपक मिश्र की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने इस फिल्‍म के प्रदर्शन पर रोक लगाने के राजस्‍थान और गुजरात सरकारों के आदेश पर रोक लगा दी है। न्‍यायालय ने अन्‍य राज्‍यों से भी कहा है फिल्‍म के प्रदर्शन पर रोक न लगाएं। उच्‍चतम न्‍यायालय ने राज्‍यों को कानून व्‍यवस्‍था बनाए रखने का आदेश दिया है। इससे पहेल राजस्थान, गुजरात और हरियाणा की सरकारों ने अपने राज्य में फिल्म ‘पद्मावत’ की रिलीज पर बैन लगा दिया था। फिल्‍म निर्माता ने प्रदर्शन पर रोक लगाने के राज्‍य सरकारों के आदेश को उच्‍चतम न्‍यायालय में चुनौती दी थी।                           
फिल्म ‘पद्मावत’ के फैसले पर श्याम बेनेगल ने कहा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जीत है।  फिल्मकार श्याम बेनेगल ने संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावत’ पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह देश में अभिव्यक्ति की आजादी की जीत है। फिल्म ‘पद्मावत’ की रिलीज पर कुछ राज्यों में लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है।सेंसर बोर्ड में कुछ बदलावों को सुझाने के लिए बनाई गई सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की समिति की अध्यक्षता कर चुके श्याम बेनेगल ने कहा कि एक बार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म को हरी झंडी दिखा दी, तो अब कोई भी फिल्म की रिलीज रोक नहीं पाएगा। श्याम बेनेगल ने कहा कि कुछ संगठनों द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ का हवाला देते हुए 25 जनवरी को ‘पद्मावत’ की रिलीज के दिन प्रदर्शन की धमकी के मद्देनजर कानून-व्यवस्था की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, “विवाद खत्म हो चुका है। यह फिल्म पूरे देश में दिखाई जाएगी। सीबीएफसी ने फिल्म को मंजूरी दे ही दी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दी है। कुछ भी इसे रोक नहीं सकता, सिवाय कुछ लोगों के, जैसे करणी सेना या फिर जो कोई भी यह हैं। अगर वे इसे रोकते हैं तो यहां कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा होगी और राज्य सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी।” उन्होंने आगे कहा, “स्पष्ट रूप से यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जीत है।”‘अंकुर’, ‘निशांत’, ‘मंथन’ और ‘भूमिका’ जैसी सामाजिक रूप से प्रासंगिक फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले 83 वर्षीय निर्देशक बेनेगल, फिल्म पर तब भी सवाल उठाए जाने से हैरान हैं, जब निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया कि फिल्म 16वीं शताब्दी के कवि मलिक मुहम्मद जयसी के महाकाव्य ‘पद्मावत’ पर आधारित है। उन्होंने कहा, “आखिरकार, सीधी सी बात है कि ‘पद्मावत’ एक महाकाव्य है। यह 1526 में लिखा गया था, ना कि कल या आज। हमने साहित्यिक क्लासिक को स्वीकार किया है, जो 1526 से यहां है जब मलिक ने इसे लिखा था। और, अब तथ्य यह है कि कई-कई सालों बाद, कुछ छोटे संगठन यह कह रहे हैं कि यह उनकी भावनाओं को आहत कर रहा है। इसका क्या अर्थ है?”उन्होंने दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर अभिनीत फिल्म के लिए सीबीएफसी और सुप्रीम कोर्ट के सही कदम की सराहना करते हुए विवाद पर कहा, “यह शोर मचाने वाले लोगों के छोटे समूह को छोड़कर किसी को भी समझ नहीं आ रहा है। ”सीबीएफसी ने ‘पद्मावत’ को पिछले साल 30 दिसंबर को यू/ए प्रमाण पत्र देने का फैसला किया था। 5 संशोधन के साथ फिल्म का नाम‘पद्मावती’ से बदलकर ‘पद्मावत’ कर दिया गया था। लेकिन, राजपूत संगठन श्री राजपूत करणी सेना अपनी मांग पर अड़ा है कि फिल्म का प्रदर्शित किसी हाल में नहीं होना चाहिए। इस पर बेनेगल ने कहा, “समस्या फैलाने वाले इन समूहों से निपटने में राज्य सरकारों को कुछ भी रोक नहीं रहा है। जब तक कि वे (सरकारें) खुद ही इन लोगों के साथ मिली ना हों। कुछ भी उन्हें (सरकारों को कार्रवाई से) भला कैसे रोक सकता है?”

 

जिस गाने को लेकर ‘पद्मावत’ पर मचा बवाल, गुजरात में मोदी के स्वागत में स्टेज पर हुआ उसी पर  हुआ डांस
एक ओर जहां बीजेपी शासित राज्यों में फिल्म ‘पद्मावत’ पर बैन लगाया जा रहा है, वहीं अहमदाबाद में पीएम मोदी के कार्यक्रम में ‘घूमर’ गाने पर डांस का आयोजन हुआ। संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावत’ और उसके गाने ‘घूमर’ को लेकर राजपुतों ने बवाल मचाया था। उसी गाने पर अहमदाबाद में डांस का आयोजन कर भारत दौरे पर आये इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू का स्वागत किया गया। एक ओर एक के बाद एक बीजेपी शासित राज्यों में फिल्म ‘पद्मावत’ को बैन किया जा रहा है। फिल्म ‘पद्मावत’ के ‘घूमर’ डांस से नाराज होकर करणी सेना ने मध्य प्रदेश के स्कूल में तोड़फोड़ भी की थी। रतलाम में एक स्कूल में तो बच्ची द्वारा घूमर गाने पर डांस करने से नाराज करणी सेना ने स्कूल में कुर्सियों को और साउंड सिस्टम को तोड़ दिया था। इस हंगामे में एक बच्ची घायल भी हो गई थी।  
भारत दौरे पर आये इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू केअहमदाबाद पहुंचने पर उनके स्वागत में ‘पद्मावत’ के ‘घूमर’ गाने पर कलाकारों ने डांस प्रस्तुत किया। यहां गौर करने वाली बात यह है कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने कुछ दिन पहले ही फिल्म पद्मावत को राज्य में रिलीज होने पर बैन कर दिया है।
 

विश्‍व स्‍तरीय रक्षा प्रदर्शनी 2018 चेन्‍नई में 11 से 14 अप्रैल तक आयोजित होगी
रक्षा क्षेत्र में आत्‍मनिर्भरता बढ़ाने के लिए मेन इन इंडिया पहल के तहत सरकार स्‍वदेशी रक्षा उपकरणों को बढ़ावा दे रही है। ये जानकारी गुरुवार को रक्षामंत्री निर्मला सीतारामन ने चेन्‍नई में रक्षा उद्योग बैठक में दी। उन्‍होंने घोषणा की कि इस वर्ष विश्‍वस्‍तरीय रक्षा प्रदर्शनी चेन्‍नई के पास महा‍बलिपुरम में 11 से 14 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। प्रदर्शनी में 80 देश भाग लेंगे।
 

हाफिज सईद और  सलाहदुद्दीन सहित 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर  

राष्‍ट्रीय अन्‍वेषण अधिकरण-एनआईए ने कश्‍मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियों को कथित रूप से धन मुहैया कराने से संबंधित मामले में लश्‍करे तैयबा सरगना हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन सहित 12 लोगों के खिलाफ गुरुवार को आरोप पत्र दाखिल किये हैं। ये आरोपपत्र दिल्‍ली की एक विशेष अदालत में दाखिल किये गये।
 

जम्मू-कश्मीर : अंतरराष्ट्रीय सीमा पर संघर्षविराम उल्लंघन  में सीमा सुरक्षाबल का जवान शहीद
जम्मू-कश्मीर में आर.एस पुरा सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर संघर्षविराम के उल्लंघन की घटना में सीमा सुरक्षाबल का एक जवान शहीद।जम्‍मू-कश्‍मीर में आर एस पुरा सेक्‍टर में अंतर्राष्‍ट्रीय सीमा के पास पाकिस्‍तानी सेना की गोलाबारी में सीमा सुरक्षा बल का एक जवान शहीद हो गया।  सुरक्षा बलों ने भी पाकिस्‍तानी गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। बीएसएफ सूत्रों के अनुसार,  सीमा पार से बलों ने आरएस पुरा सेक्टर में रात नौ बजे के करीब अकारण गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में अग्रिम चौकी पर तैनात बीएसएफ का जवान हेडकांस्टेबल ए सुरेश शहीद हो गया। ये जवान धर्मपुरी तमिलनाडु का रहने वाला था। बीएसएफ ने भी असधारण ढंग से जवाबी कार्रवाई की। बाद में गोलाबारी का सिलसिला साथ लगते अरनिया और रामगढ् सेक्‍टरों तक बढ़ गया।  गोलीबारी में एक लड़की भी मारी गई और छह नागरिक भी घायल हो गए हैं।   संघर्षविराम उल्‍लंघन के कारण स्थिति काफी तनावपूर्ण -सीमा सुरक्षा बल ने कहा है कि जम्‍मू कश्‍मीर में राष्‍ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर पाकिस्‍तान के हर दुस्‍साहस का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। जम्‍मू में पत्रकारों से बातचीत में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के के शर्मा ने कहा कि नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्‍ट्रीय सीमा पर पाकिस्‍तान की ओर से संघर्षविराम उल्‍लंघन के कारण स्थिति काफी तनावपूर्ण है लेकिन भारतीय सुरक्षा बल किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। बीएसएफ अपनी तरफ से कभी इस चीज की पहल नहीं करते। हमलोग हमेशा उनकी तरफ से पहल होने के बाद उनका जवाब देते हैं। Because we are a peace loving country we don't want to create a war like situation. उनकी तरफ से सीजफायर वायलेशन होती है। we are ready more than prepared to meet any challange.
 

सौर ऊर्जा से सिंचाई  में,बिजली क्षेत्र में सब्सिडी कम करने और पर्यावरण को अनुकूल  बनाना संभव : नीति आयोग
नीति आयोग के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने गुरुवार को  नई दिल्‍ली में सौर ऊर्जा से सिंचाई विषय पर राष्‍ट्रीय संवाद में कहा कि इससे सिंचाई, भूमि कार्बन में वृद्धि के साथ-साथ बिजली क्षेत्र में सब्सिडी कम करने और पर्यावरण को अनुकूल बनाने की क्षमता है। उन्‍होंने कहा कि सौर ऊर्जा से सिंचाई भारतीय कृषि को एक नए दौर में ला सकती है। श्री अमिताभ कांत ने कहा कि सरकारी सहायता से देशभर में सौर पंप लगाए जा रहे हैं। असल में केंद्र और राज्य सरकारें सिंचाई के लिए सोलर पम्प का इस्तेमाल करने के लिए काफी सहायता दे रही हैं। 2022 तक दस लाख पम्प लगाने का लक्ष्य है, जबकि नवंबर 2017 तक देशभर में एकS लाख 42 हजार सौर पंप लगाए गए हैं। उधर,  बिजली और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह ने सौर परियोजनाओं के लिए 35 करोड़ डॉलर का सौर ऊर्जा कोष बनाने की घोषणा की है। अबूधाबी में अंतर्राष्‍ट्रीय सौर गठबंधन के दो दिन के सम्‍मेलन में श्री सिंह ने कहा कि भारत विश्‍व में सबसे तेजी से नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम को लागू करने वाला देश है।
 

राष्ट्रीय पेंशन योजना के निवेशक  फौरी जरूरतों के लिए अपनी 25 प्रतिशत तक राशि निकाल सकेंगे
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने मकान खरीदने, गंभीर बीमारी के इलाज और बच्चों की उच्च शिक्षा तथा विवाह के लिए राष्ट्रीय पेंशन निधि से आंशिक राशि निकालने की अनुमति दे दी है। प्राधिकरण के परिपत्र के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत तीन वर्ष तक पैसा जमा करा चुके लोग विशेष खर्चों के लिए 25 प्रतिशत तक राशि निकाल सकेंगे। पूरी अवधि के दौरान यह राशि केवल तीन बार ही निकाली जा सकती है। पैतृक संपत्ति को छोड़कर कर्मचारी के पास स्‍वयं या संयुक्त नाम से मकान या फ्लैट होने पर राशि निकालने की अनुमति नहीं होगी। कैंसर, गुर्दा खराब होने, लकवा, हृदय संबंधी सर्जरी जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भी राशि निकाली जा सकती है।
 

इंटरनेट पर अश्‍लील सामग्री रोकने हेतु साइबर पुलिस बल गठित  होगा 
सरकार ने साइबर जगत की निगरानी के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्‍वय केन्‍द्र और साइबर पुलिस बल गठित करने का फैसला किया है। इंटरनेट पर अश्‍लील सामग्री डालने की बढ़ती घटनाओं के मददेनजर यह फैसला किया गया है। ये दोनों संस्‍थाएं गृह मंत्रालय के नवगठित साइबर और सूचना सुरक्षा प्रभाग के तहत काम करेंगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को इस प्रभाग की समीक्षा की। 
 

अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद  पाकिस्तान पर अपना रवैया बदलने के लिए दबाव बनाए:अमरीका
अमरीका ने संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद से कहा है कि वह पाकिस्तान के व्‍यवहार में बदलाव लाने के लिए उस पर दबाव बनाने के कदम उठाए। अफगानिस्‍तान दौरे के बाद संयुक्‍त राष्‍ट्र में अमरीकी राजदूत निकी हेली ने यह बात कही। उन्‍होंने कहा कि अफगान सरकार ने संयुक्‍त राष्‍ट्र के 15 शक्तिशाली सदस्‍य देशों से कहा है कि वे पाकिस्‍तान पर दबाव बढायें। पाकिस्‍तान पर आरोप है कि वह अफगानिस्‍तान में तालिबान और विभिन्‍न आतंकी गुटों को समर्थन दे रहा है।     

                                                                                                    
समाचार संक्षेप में 

>   गुरुवार को बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स एक सौ अट्हत्तर अंक बढ़कर 35 हजार दो सौ साठ के एतिहासिक रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 28 अंकों की तेजी से 10 हजार आठ सौ सत्रह के ताजा उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाज़ार में रुपया डॉलर के मुकाबले 2 पैसे मज़बूत हुआ और एक डॉलर की कीमत 63 रुपये 86 पैसे दर्ज हुई।

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दुबई में घोषित आई सी सी पुरस्‍कारों में भारतीय कप्तान विराट कोहली का दबदबा रहा। कोहली को वर्ष का सर्वश्रेष्‍ठ क्रिकेटर चुना गया। उन्‍हें दूसरी बार यह पुरस्‍कार मिला है। उन्‍होंने एकदिवसीय खिलाड़ी के लिए भी शीर्ष सम्मान हासिल किया। विराट कोहली को आई सी सी की वर्ष की टेस्ट और एकदिवसीय टीम का कप्तान भी चुना गया। इस बीच, विराट आई सी सी टेस्‍ट क्रिकेट रैंकिंग में 900 अंक की रेटिंग छूने वाले सुनील गावस्‍कर के बाद दूसरे भारतीय बल्‍लेबाज बन गए हैं।

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मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि शिक्षा के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए देशभर में पांचवीं और आठवीं कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा को फिर शुरू किया जाएगा। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-आई आई टी मद्रास में आयोजित एक सेमिनार में कहा कि 26 राज्यों ने इस फैसले का समर्थन, जबकि तीन राज्यों ने इसका विरोध किया है

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राजस्थान में स्वाइन फ्लू एच वन-एन वन के गुरुवार को 28 नए मरीजों का पता चला। राज्य में इस महीने, तीन सौ 93 लोग स्वाइन फ्लू से ग्रसित हुए, जिनमें से 25 की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है।

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हरियाणा में, फरीदाबाद पुलिस की अपराध शाखा ने 13 जनवरी को फरीदाबाद में अपहरण और सामूहिक दुष्‍कर्म के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। सहायक पुलिस आयुक्‍त राजेश कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों को राजस्‍थान में हुमेसा से पकड़ा गया। उनकी पहचान पंजाब के संजीव और सिहरी जमालगढ़ के अर्शद के रूप में की गई है। श्री कुमार ने कहा कि दोनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है।

>   अंतर्राष्‍ट्रीय सौर गठबंधन के 121 भागीदार देशों में सौर ऊर्जा के व्‍यापक उपयोग की योजना तैयार की जा रही है और 2030 तक सौर क्षेत्र में एक हजार अरब अमरीकी डॉलर जुटाने के प्रयास जारी हैं। बिजली और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्‍य मंत्री आर के सिंह ने अबुधाबी में अंतर्राष्‍ट्रीय सौर गठबंधन 2018 के मंत्रिस्‍तरीय पूर्ण सत्र में यह बात कही। सभी वक्‍ताओं ने अंतर्राष्‍ट्रीय सौर गठबंधन के गठन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास की सराहना की।

खेल-जगत    
*   ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में बड़ा उलटफेर, विश्‍व की नम्‍बर तीन खिलाड़ी गारबीनिया मुगुरुजा टूर्नामेंट से बाहर।
टेनिस में, दुनिया की तीसरे नम्बर की खिलाड़ी गारबीनिया मुगुरुजा ऑस्ट्रेलियन ओपन चैम्पियनशिप के दूसरे दौर में ही बाहर हो गई हैं। पिछले वर्ष की विम्बलडन चैम्पियन स्‍पेन की मुगुरुजा को आज दुनिया की 88वीं नम्बर की खिलाड़ी, चीनी ताइपे की सू-वेई हेश ने लगातार सेटों में 7-6, 6-4 से हरा दिया।
 

  *   इस बीच, पुरुषों के डबल्स मुकाबले में गुरुवार को भारत ने अपना अभियान जीत के साथ शुरू किया। लिएंडर पेस और पूरव राजा, भारत के रोहन बोपन्ना और फ्रांस के एडुआर्ड रोजर वैसलिन तथा भारत के दिविज शरण और अमरीका के राजीव राम की जोड़ियां जीत के साथ दूसरे दौर में पहुंच गई हैं।  छह बार के चैम्पियन नोवाक जोकोविच तीसरे दौर में पहुंच गए हैं।
*    भारतीय पुरुष हॉकी टीम चार देशों के आमंत्रण टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड में गुरुवार को  बेल्जियम से शून्य के मुकाबले दो गोल से हार गई। इससे पहले कल शुरूआती मुकाबले में भारत ने जापान को 6-0 से पराजित किया था। भारत पहले चरण का अपना आखिरी राउंड रॉबिन मैच शनिवार को मेजबान न्यूजीलैंड से खेलेगा। रविवार को होने वाले फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को यह मैच जीतना होगा।


 खबरी दुनिया  
*   गुरुवार को  प्रकाशित अखबारों ने भारत यात्रा पर आए इस्राइल के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के गुजरात दौरे की ख़बरों को अलग-अलग शीर्षकों से चित्र सहित दिया है। दैनिक जागरण का शीर्षक है - भारत-इस्राइल का भाईचारा। हरि भूमि ने बॉक्‍स में ख़बर का शीर्षक दिया है - भारत-इस्राइल मिलकर लिखेंगे नया अध्‍याय। नवभारत टाइम्‍स ने पतंग उड़ाते दोनों नेताओं के चित्र के नीचे लिखा है - मोदी के पेच से पाकिस्‍तान परेशान। राष्‍ट्रीय सहारा और अमर उजाला ने इस्राइल के प्रधानमंत्री के विजिटर बुक पर लिखे इन शब्‍दों को शीर्षक बनाया है - जय हिंद, जय भारत, जय इस्राइल।

*    रक्षा मंत्री के सुखोई विमान में उड़ान भरने की ख़बर पर देशबंधु ने लिखा है - आसमान में नारी शक्ति। अमर उजाला के शब्‍द हैं - सुखोई में शक्ति, पहली महिला रक्षा मंत्री ने भरी उड़ान। राष्‍ट्रीय सहारा बॉक्‍स में लिखता है - रचा इतिहास। रक्षा मंत्री ने वायुसेनाकर्मियों की प्रशंसा की।

*   दैनिक भास्‍कर ने कुछ मीडिया रिपोर्टों के हवाले से लिखा है कि सैटेलाइट तस्‍वीरों से पता चला कि चीन ने डोकलाम के उत्‍तरी हिस्‍से में सात हेलीपैड बनाए हैं। अखबार ने सेना अध्‍यक्ष रावत के इस बयान को भी साथ ही दिया है कि दोनों देशों के बीच संबंधों में गंभीर समस्‍या नहीं।

*   जनसत्‍ता सहित कई अन्‍य अखबारों ने कानपुर में करोड़ों रुपये के पुराने नोटों की बरामदगी की ख़बर विस्‍तार से दी है।

*   अखबारों ने संवेदी सूचकांक के बजट से पहले 35 हज़ार के पार पहुंचने को भी अहमियत दी है। इकनॉमिक टाइम्‍स ने लिखा है - सरकार ने उधार की ज़रूरत घटाई, चिंता घटी, सूचकांक बढ़ा।

*   अमर उजाला, दैनिक जागरण, हरि भूमि और हिन्‍दुस्‍तान के पहले पन्‍ने की ख़बर है - रिज़र्व बैंक ने कुछ व्‍यापारियों के दस रुपये के सिक्‍के लेने से मना करने की शिकायतों के मद्देनज़र कहा है कि दस रुपये के सिक्‍के के सभी चौदह डिजाइन वैध हैं।

*   सी.बी.एस.ई. की 12वीं कक्षा की डेटशीट में एक पेपर की परीक्षा की तिथि बदलने को नवभारत टाइम्‍स ने अहमियत दी है। जनसत्‍ता ने लिखा है - छात्र हित में तारीख बदली।

*   हिन्‍दुस्‍तान ने मौसम के रुख पर लिखा है - दिल्‍ली-एन.सी.आर. में कोहरे के साथ ठंड लौटी।

 राजस्थान समाचार विशेष   
मुख्यमंत्री की सीएचएम शमशेद मोहम्मद की शहादत पर संवेदना
जयपुर,    मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने जम्मू-कश्मीर के उरी में दुश्मनों के साथ मुठभेड़ में झुन्झुनूं जिले के ताल की ढ़ाणी गांव निवासी सीएचएम शमशेद मोहम्मद के शहीद होने पर संवेदना व्यक्त की है।  मुख्यमंत्री ने अपने संवेदना संदेश में कहा कि शहीद शमशेद मोहम्मद ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। उनकी इस शहादत पर प्रदेश और देशवासियों को गर्व है। श्रीमती राजे ने परवरदिगार से मरहूम को जन्नते फिरदौस में जगह अता करने तथा शोक संतप्त परिजनों को यह आघात सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।
 

जोधपुर के सामराऊ में हुई घटना की उच्च स्तरीय जांच हो - पूर्व मुख्यमंत्री श्री गहलोत
जयपुर,   कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के सामराऊ में हुई घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा कि घटना के दोषियों को सजा मिले, तथा निर्दोष व्यक्तियों को व्यर्थ परेशान नहीं किया जाये। उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए दोनों समुदायों से शांति की अपील की है। श्री गहलोत ने 
गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि संविधान के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भी कई हत्याएं हुई हैं, जिनसे बचा सकता था। जब ऐसा माहौल बनता है तो सामराऊ जैसी घटना होने की संभावना बढ़ जाती है।

 

19 जनवरी, 2018

 

 

प्रधानमंत्री ने कहा- भारत किसी दूसरे देश की भूमि और संसाधनों पर नजर नहीं रखता                      
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत किसी दूसरे देश की भूमि और संसाधनों पर नजर नहीं रखता है और इसकी विकास सहायता का मॉडल लेन-देन पर आधारित नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व व्यवस्था में हमेशा रचनात्मक भूमिका निभाई है और किसी भी देश के साथ अपनी नीतियों को लाभ-हानि के आधार पर नहीं तौलता है, बल्कि वह इसे मानवीय मूल्यों की नजर से देखता है। भारत वो देश है जिसने विश्‍व पटल पर हमेशा सकारात्‍मक भूमिका निभाई है। हमने किसी भी देश के प्रति अपनी नीति को फायदे नुकसान के तराजू पर नहीं तोला। बल्कि उसे मानवीय मूल्‍यों के प्रिज्‍म से देखा। हमारा डेवलपमेंट एक देने का मॉडल भी गिव एंड टेक पर आधारित नहीं है। बल्कि यह उन देशों की आवश्‍यकताओं और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। हमारी न किसी से रिसोर्स एक्‍सप्‍लॉइट की मंशा है और न किसी की टेरि‍टोरी पर हमारी नजर है। हमारा फोक्‍स सदैव कपैसिटी बिल्‍डिंग रीसोर्स डेवलपमेंट पर रहा है। श्री नरेन्द्र मोदी का यह बयान भारतीय उप-महाद्वीप में चीन द्वारा अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बीच आया है। वे आज नई दिल्ली में विश्व के विभिन्न देशों से आए भारतीय मूल के सांसदों के प्रथम सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब विश्व सिद्धांतों को लेकर विभाजित है तब भी भारत सबका साथ, सबका विकास मंत्र में विश्वास रखता है। उन्होंने सांसदों से भारत के विकास में उत्प्रेरक के रूप में काम करने का आग्रह किया। श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सुधार और परिवर्तन को अपने निर्देशक सिद्धांत के रूप में अपना कर सरकार ने देश की नीतियों में दूरगामी परिवर्तन किया है। आप लोग लम्‍बे समय से अलग-अलग देशों में रह रहे हैं। आपने अनुभव किया होगा कि पिछले तीन-चार वर्षो में भारत के प्रति पूरे विश्‍व का नजरिया बदल गया है। आज पूरे विश्‍व का भारत पर फोक्‍स बढ रहा है। तो उसका मुख्‍य कारण यही है कि भारत स्‍वयं बदल रहा है, भारत ट्रांसफॉर्म हो रहा है।
 

भारतीय मूल के विदेशी सांसद भारत के विकास में भागीदार  और आर्थिक विकास में उत्‍प्रेरक की भूमिका निभाएं: प्रधानमंत्री 
प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने विश्‍व के विभिन्‍न देशों से आए भारतीय मूल के सांसदों से आग्रह किया है कि वे भारत के विकास में भागीदार बनें और देश के आर्थिक विकास में उत्‍प्रेरक का कार्य करें। मंगलवार को नई दिल्‍ली में भारतीय सांसदों के सम्‍मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे भारत की विकास गाथा को दुनिया भर में फैलाकर देश में विदेशी प्रत्‍यक्ष निवेश आकृष्‍ट करने में मदद कर सकते हैं। उन्‍होंने कहा कि हाल में देश में प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश के रूप में 16 अरब डालर की राशि आई है।
भारत के लोगों की आशाएं, आकांक्षाएं इस समय उच्‍चतम स्‍तर पर हैं। व्‍यवस्‍थाओं में हो रहे संपूर्ण परिवर्तन का एक ई रिवर्सएबल चेंज का परिणाम आपको हर सेक्‍टर में नजर आएगा और इसी का नतीजा है कि साल 2016-17 में सिक्‍सटीन बिलियन्‍स का डॉलर्स का अभूतपूर्व एफ डी आई भारत में है।  श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने दूरगामी महत्‍व के नीतिगत परिवर्तन किए हैं और सुधार तथा आमूल परिवर्तन उनके निेर्देशक सिद्धांत हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने काफी प्रगति की है और लोग हर क्षेत्र में हुए बदलावों को महसूस कर सकते हैं। उन्‍होंने कहा‍ कि वस्‍तु और सेवाकर एक बहुत बड़ा सुधार है। गुड्स एण्‍ड सर्विसेज टैक्‍स जी एस टी के माध्‍यम से हमने देश में सैंकड़ों टैक्‍स का जाल खत्‍म किया है। देश का आर्थिक एकीकरण दिया है। माइनिंग, फर्टिलाइजर, टेक्‍सटाइल्‍स एवीऐशन, हेल डिफेंस, कन्‍सेशन, रिएल स्‍टेट, फूट प्रोसेसिंग ऐसा कोई सेक्‍टर नहीं है जिसमें हमने रिर्फोम न लाए हों। श्री मोदी ने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचे और परिवहन के विकास तथा भ्रष्‍टाचार उन्‍मूलन पर विशेष रूप से ध्‍यान दे रही है। प्रवासी सांसदों को विदेश में उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय मूल के लोग जहां भी गए वे वहीं के होकर रह गये लेकिन उन्‍होंने अपनी भारतीयता को भी बनाए रखा। यह कोई आश्‍चर्य की बात नहीं कि भारतीय मूल के प्रवासी जहां भी गये वहां पूरी तरह इंटीग्रेट होकर उस जगह को अपना बना लिया, अपना घर बना लिया। उन्‍होंने जहां एक तरफ खुद में भारतीयता को जीवित रखा, तो दूसरी तरफ वहां की भाषा, वहां के खान-पान, वहां की वेशभूषा में भी पूरी तरह वो घुलमिल गये।  प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्‍हें अपने सामने विश्‍व भर के भारतीय मूल के सांसदों की इस मिनी संसद को देखकर बहुत खुशी हो रही है। स्‍पोर्ट्स, आर्टस, सिनेमा ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां भारतीय मूल के लोगों ने ग्‍लोबल प्‍लेटफार्म पर अपनी छाप छोड़ी है। राजनीति की बात करूं तो मैं देख ही रहा हूं कि कैसे भारतीय मूल के एक मिनीवर्ल्‍ड पार्लियामेंट आज मेरे सामने उपस्थित है।

इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज ने कहा - आज कालेधन और आतंकवाद समेत कई महत्‍वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक कार्यसूची को तय करने में भारत अहम भूमिका निभा रहा है। आज विश्‍व में भारत का जो प्रभुत्‍व बढ़ रहा है। उसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी को जाता है। आज भारत ग्‍लोबल एजेंडा तय करने वाला एक देश बना हुआ है। जी-20 में प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तो ब्‍लैकमनी को सेंटर स्‍टेज पर लेकर आते हैं और केवल कहकर नहीं चले आते घर में वापस लौटने के बाद डिमोनोटाजेशन और जी एस टी जैसे सहासिक निर्णय करके विश्‍व को दिखाते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं।  सम्‍मेलन के पहले दिन 23 देशों के 124 सांसद और 17 महापौर हिस्‍सा ले रहे हैं। इनमें ब्रिटेन, कनाडा, न्‍यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका भी शामिल हैं। इस अवसर पर विदेश मंत्री  ने कहा कि भारत विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के साथ महत्वपूर्ण भागीदारी चाहता है और इसलिए प्रवासी भारतीयों के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
 

आतंकवाद से निपटने के लिए विश्व को एक साथ आना होगा क्‍योंकि शांति के बिना प्रगति नहीं हो सकती:उप-राष्ट्रपति
उप-राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि आतंकवाद से निपटने के लिए विश्व को एक साथ आना होगा। मंगलवार को नई दिल्ली में भारतीय मूल के विदेशी सांसदों के पहले सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विश्व व्यवस्था के लिए आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह मानवता के खिलाफ है और इसका कोई धर्म नहीं है। श्री नायडू ने कहा कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध का इच्छुक है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पाकिस्तान भी गए थे। 
 

हमारा संविधान में विश्वास और बाबा साहेब और ज्योतिबा फुले के विचारों को मानते हैं: जिग्नेश मेवानी
 दिल्ली पुलिस से मंजूरी नहीं मिलने के बाद भी संसद मार्ग पर हुई ‘युवा हुंकार रैली’  में दलित नेता जिग्नेश मेवाणी, किसान नेता अखिल गोगोई, वामपंथी छात्र नेता शहला राशिद, कन्हैया कुमार, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण समेत कई नेता मौजूद थे।  युवा हुंकार रैली को संबोधित करते हुए जिग्नेश मेवानी कहा, “जिस तरह से देश में भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी जैसे जरूरी मुद्दों को घर वापसी, लव जिहाद और गाय से छिपा दिया गया है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं।” उन्होंने आगे कहा कि हम किसी धर्म के खिलाफ न थे, न होंगे, हम सविंधान में विश्वास रखते हैं। बाबा साहेब और ज्योतिबा फुले के विचारों को मानते हैं, इसलिए हम हमेशा संविधान की बात करेंगे।  The way corruption, poverty, unemployment and the real issues are being swept under the carpet and ghar wapasi, love jihad and cows are being given space, we stand against that: Jignesh Mewani at Yuva Hunkar rally in #Delhi pic.twitter.com/2FcSJg99eR — ANI (@ANI) January 9, 2018. उन्होंने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा, “मैं देश के पीएम मोदी को बताना चाहूंगा कि अब तो मैं गुजरात से ही विधायक हूं, आपको मेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आपको रोहित वेमुला के बारे में जवाब देना होगा? भीम आर्मी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये सारे सवाल गुजरात की विधानसभा में भी पूछेंगे और सड़कों पर उतरकर भी पूछेंगे।”युवा हुंकार रैली में जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद ने कहा, “नरेंद्र मोदी का बुलबुला फूट चुका है। उनके चारों तरफ जो मिथक है, वह धुंधला पड़ चुका है। हम नफरत नहीं चाहते हैं। हम युवाओं के लिए नौकरी, शांति और विकास  चाहते हैं। मनुवादी विचारधारा को मानने वालों के लिए दलितों के लिए कोई जगह नहीं है। हम रोहित वेमुला की मौत के लिए न्याय चाहते हैं।”युवा हुंकार रैली में पहुंचे वकील प्रशांत भूषण ने कहा, “दलितों और अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं। सरकार में बैठे लोग चाहते हैं कि ये सब लोग हिन्दू बन जाएं। इमरजेंसी में लोकतंत्र को खतरा था लेकिन अब बीजेपी और आरएसएस के लोगों की वजह से सभ्यता को ही खतरा हो गया है। देश में एक नई उम्मीद जगी है, एक झूठी राजनीति के खिलाफ एक ताकत खड़ी हो रही है।”जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने भी जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहते हैं। उन्होंने आगे बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह जानना जरूरी है कि वे रावणराज चाहते हैं या रामराज्य?  कन्हैया कुमार ने मीडिया पर हो रहे हमले पर भी सवाल उठाया।जेएनयू छात्रसंघ की पूर्व उपाध्यक्ष शेहला राशिद ने कहा कि पुलिस ने कार्यक्रम को रोकने की पूरी कोशिश की, फिर भी बड़ी संख्या में लोग आने में सफल रहे। योगी सरकार द्वारा भीम आर्मी के चंद्रशेखर और कई कार्यकर्ताओं को तरह-तरह के मामले लगाकर जेल में लगातार रखने की उन्होंने आलोचना की। जेएनयू के लापता छात्र नजीब की बहन सदफ ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरा भाई एक दिन जरूर वापस आएगा। इससे पहले रैली स्थल से पहुंचने से पुलिस ने जिग्नेश मेवाणी और अन्य नेताओं को कनॉट प्लेस पर रोक दिया था, जिसके बाद जिग्नेश मेवाणी ने कहा, “दिल्ली पुलिस की कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने जा रहे थे। लेकिन सरकार ने हमें निशाना बनाया और एक चुने हुए प्रतिनिधि को अपनी बात रखने से रोका दिया गया।”  Unfortunate. We were just going to demonstrate democratically and peacefully, the Govt is targeting us, an elected representative is not being allowed to speak: Jignesh Mewani on being denied permission for Yuva Hunkar rally in Delhi pic.twitter.com/q4zGhrwBia
— ANI (@ANI) January 9, 2018. 
उन्होंने आगे कहा, “सरकार हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। दलितों और गरीबों पर अत्याचार हो रहा है। हम संविधान में दायरे में रहकर काम करेंगे।” हालांकि बाद में सभी नेता रैली स्थल पर पहुंचने में कामयाब हो गए।
 

SC  ने कहा अब सिनेमाघरों में राष्‍ट्रगान बजाना अनिवार्य नही
उच्‍चतम न्‍यायालय ने अपने पहले के आदेश में संशोधन किया, कहा-सिनेमाघरों में राष्‍ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि सिनेमाघरों में फिल्म दिखाए जाने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं है। न्यायालय ने 30 नवंबर, 2016 के अपने उस आदेश में संशोधन किया है जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य है। प्रधान न्यायाधीश न्‍यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केंद्र द्वारा बनाई गई 12 सदस्यों की अंतर-मंत्रालय समिति इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेगी। पीठ ने विचाराधीन याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह स्पष्ट किया कि सिनेमाघरों में राष्‍ट्रगान के दौरान दिव्यांगों को खड़े होने से छूट दी गई है वह समिति का फैसला आने तक लागू रहेगी। उच्चतम न्यायालय ने सरकार के उस हलफनामे को स्वीकार किया, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय सम्मान के अनादर पर रोक लगाने के 1971 के कानून में बदलावों का सुझाव देने के लिए समिति गठित की गई है। महाधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल ने पीठ के समक्ष कहा था कि समिति छह महीने में रिपोर्ट देगी।
 

जम्‍मू कश्‍मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर
जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में मंगलवार सवेरे सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए। जम्‍मू कश्‍मीर के पुलिस महानिदेशक एस पी वैद के अनुसार,  लारनू कोकरनाग इलाके में तलाशी अभियान जारी है। लारनू कोकरनाग जो डिस्ट्रिक्ट  अनंतनाग में पड़ता है वहां जंगल एरिया में कुछ टेरेरिस्‍ट की प्रेजेंस की खबर थी। जे एण्‍ड के पुलिस सिक्‍योरिटी फोर्सेज आर्मी ने ऑपरेशन लॉन्‍च किया है। वहां कन्‍टेक्‍ट हुआ है और आपस में एक्‍सचेंज ऑफ फायर में अभी तक दो टेरेरिस्‍ट मारे गये हैं, तो एनकाउंटर जारी है और हमारे लड़के बहादुरी से काम कर रहे हैं।


जम्‍मू-कश्‍मीर में विधान परिषद में विपक्ष का सदन से वॉकआउट  

 जम्‍मू-कश्‍मीर में विधान परिषद में आज विपक्षी सदस्‍यों ने विभिन्‍न मुद्दों पर विरोध प्रकट करते हुए सदन से वॉकआउट किया। नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस के सदस्‍यों ने विधान परिषद सभापति इनायत अली के बजट सत्र के सिलसिले में सत्‍तारूढ़ दल की एक बैठक में भाग लेने का मामला उठाया।  हालांकि चेयरमैन ने इस मुद्दे पर स्‍पष्‍टीकरण दिया किंतु विपक्ष के सदस्‍यों ने फिर भी सदन से वाकऑउट किया। इसी प्रकार विधानसभा में भी प्रश्‍नकाल के दौरान काफी शोर-शराबा रहा और राज्‍य में बिजली की अनियमित और कम आपूर्ति के मुद्दे पर विपक्ष के कुछ सदस्‍यों ने वाकऑउट किया। कश्‍मीर से आजाद विधायक अब्‍दुल रशीद को बार-बार चेतावनी दिये जाने के बाद भी शोर-शराबा करने पर सदन से मार्शलआउट किया गया।
 

हिमाचल प्रदेश की तेरहवीं विधानसभा का पहला सत्र  शुरू 
हिमाचल प्रदेश की तेरहवीं विधानसभा का पहला सत्र मंगलवार को धर्मशाला में शुरू हुआ। अंतरिम अध्‍यक्ष रमेश धवल ने मुख्‍यमंत्री जयराम ठाकुर और ग्‍यारह मंत्रियों समेत नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। इस बार प्रदेश के 68 विधायकों में 23 ऐसे हैं जिन्‍होंने पहली बार विधानसभा की दहलीज पर कदम रखा है। इस विधानसभा की रोचक बात यह रही कि विधानसभा के सबसे उम्रदराज नेता वीरभद्र सिंह और सबसे कम उम्र के विधायक व उनके पुत्र विक्रमादित्‍य सिंह ने एक ही सदन में शपथ ली। पहली बार मुख्‍यमंत्री बने जयराम ठाकुर ने सदन में घुसते ही मंत्रिमंडल सहित विपक्ष की ओर जाकर कांग्रेस सदस्‍यों का अभिवादन किया। अध्‍यक्ष का चुनाव बुधवार को होगा और बुधवार को  ही राज्‍यपाल आचार्य देवव्रत नयी विधानसभा में अभिभाषण करेंगे।   मुख्‍यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्‍य की नव निर्वाचित सरकार लोगों को पारदर्शी और भ्रष्‍टाचार मुक्‍त सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि पिछली कांग्रेस सरकार के राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से पंजीकृत सभी मामलों को वापस लिया जाएगा।

 

मुंबई में शत्रुघ्न सिन्हा के घर ‘रामायण’ पर चला बुलडोजर 
शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा का साथ देने की सजा के तौर पर उनके घर पर बीएमसी के बुलडोजर चले 
हैं।  बृहनमुंबई म्युनिसिपल कार्पोरेशन यानी बीएमसी ने मंगलवार को बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा के मुंबई में जुहू स्थित घर पर तोड़फोड़ की। बीएमसी की इसी कार्रवाई पर उन्होंने शक जाहिर किया कि, “कहीं पार्टी नेता यशवंत सिन्हा का साथ देने का बदला तो उनसे नहीं लिया जा रहा है।”  उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट कर लिखा कि लोग उनसे पूछ रहे हैं कि कहीं यह बदला तो नहीं है। उन्होंने लिखा है कि हो सकता है कि लोगों की बातें सही भी हो क्योंकि पहले तो दिल्ली में हमारी सुरक्षा हटाई गई और अब मुंबई में बिल्डिंग में तोड़फोड़ की गई है।  The part demolition of my home "Ramayan" in Mumbai is presently the most talked about news. People are asking me if I am paying the price for honest politics based on facts, figures & truth & for supporting statesman Yashwant Sinha's support to Satara farmers.I have no answer — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) January 9, 2018. It could well be! Started with the removal of my security cover in Delhi..& now demolition at my residence. In all fairness, it cud also be a knee jerk reaction of BMC after the tragic fire in some Mumbai restaurants. If so, I welcome the reaction..hope BMC continues..— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) January 9, 2018. शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा, “मुंबई स्थित मेरे घर ‘रामायण’ में बीएमसी द्वारा की गई तोड़फोड़ की न्यूज चैनलों पर काफी चर्चा है। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र के सतारा में किसानों के मुद्दे पर यशवंत सिन्हा का साथ देने और तथ्यों, आंकड़ों और सच्चाई को सामने लाने की ईमानदार राजनीति की कीमत तो मैं नहीं चुका रहा हूं। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है।”शत्रुघ्न सिन्हा यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे लिखा कि, “हो सकता है वो सही हों। पहले तो दिल्ली में हमारी सुरक्षा हटाई गई और अब मुंबई में मेरे घर पर तोड़फोड़। हो सकता है कि मुंबई के रेस्त्रां में आग लगने की घटना के बाद बीएमसी ने यह कार्रवाई की हो। मैं इसका स्वागत करता हूं। अगर ऐसा है तो यह आगे भी जारी रहना चाहिए।” ...in its efforts to monitor & reign in illegal constructions in the long run with all earnestness. But a minor alteration done by them (of breaking a toilet) has been blown out of proportion. Anyway, I am not going to cow down on matters of principle... — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) January 9, 2018.     
अपने अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि, “घर में काम करने वाले सहायकों के इस्तेमाल के लिए घर की छत पर एक शौचालय बनवाया था, जिसे बीएमसी ने तोड़ दिया। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। पूजा घर भी वहां से हटा दिया गया है, उसे शिफ्ट किया जा रहा है।”
 The government is encouraging having toilets inside houses. We had constructed one on the terrace so that people working in the building can use it. I have no issues with the BMC removing it. The Puja room was shifted to the stilt temporarily as we are awaiting additional..2>3 — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) January 9, 2018' construction rights to build a .....permanent one. I co-operated with the officials without creating any commotion."
Or my friends & well wishers...Don't worry, be happy..and a Happy New Year again! JAI HIND! — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) January 9, 2018
. खबरें हैं कि जिस वक्त बीएमसी ने यह कार्रवाई की, उस समय बीजेपी सांसद घर पर ही थे। शत्रुघ्न सिन्हा बिहार की पटना साहिब लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद हैं और कई मुद्दों पर बीजेपी की नीतियों की आलोचना कर चुके हैं। आधार लीक मामले पर भी उन्होंने कहा था कि आधार ब्यौरे के दुरुपयोग को रेखांकित करने वाली खबर देने वाली पत्रकार को कथित सच्चाई सामने लाने के लिए परेशान किया जा रहा है।

 

अप्रैल से दिसम्‍बर के दौरान प्रत्‍यक्ष कर संग्रह में18% की वृद्धि 

चालू वित्‍त वर्ष में अप्रैल से दिसम्‍बर के दौरान प्रत्‍यक्ष कर संग्रह में पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 18 प्रतिशत की वृद्धि। वर्ष 2016-17 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान प्रत्‍यक्ष करों की वसूली में इससे पहले के वित्‍त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 18 दशमलव दो प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकार ने चालू वित्‍त वर्ष के पहले नौ महीनों के दौरान प्रत्‍यक्ष कर से छह लाख पचास हजार करोड़ रुपए की वसूली की। यह 2017-18 के लिए प्रत्‍यक्ष कर के कुल बजट अनुमान का 67 प्रतिशत है। वित्‍त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि अप्रैल से दिसंबर के दौरान सकल वसूली 12 दशमलव छह प्रतिशत बढ़कर सात लाख साठ हजार करोड़ रुपए हो गई।
 

अमरीका ने कहा-एच वन बी वीजा धारकों के देश छोड़ने संबंधी किसी प्रस्‍ताव पर विचार नही
अमरीका ने मंगलवार को कहा कि वह ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है, जिससे एच-1बी वीजा वालों को देश छोड़कर जाना पड़े। एच-1बी वीजा से संबंधित यह ऐलान अमरीकी नागरिकता और आव्रजन सेवाओं-यू.एस.सी.आई.एस. ने किया। पहले खबर आई थी कि ट्रम्प प्रशासन एच-1बी वीजा नियमों को कड़ा करने पर विचार कर रहा है, जिससे लगभग साढ़े सात लाख भारतीयों को वापस आना पड़ सकता था। यू.एस.सी.आई.एस. के मीडिया प्रमुख जोनाथन विदिंग्‍टन ने एक वक्तव्य में कहा है कि ऐसे नीतिगत परिवर्तन पर कभी विचार नहीं किया जा रहा था। श्री विदिंग्‍टन ने कहा है कि एजेंसी अनेक नीतिगत और नियमन संबंधी परिवर्तनों पर विचार कर रही है, ताकि राष्ट्रपति ट्रम्प के अमरीकी माल खरीदो और अमरीकियों को रोजगार दो के कार्यकारी आदेश को लागू किया जा सके।
 

उत्‍तर कोरिया का आगामी शीतकालीन ओलिम्पिक खेलों में भाग लेने का फैसला 
उत्‍तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच दो वर्ष में पहली बार उच्‍चस्‍तरीय वार्ता के बाद उत्‍तर कोरिया ने आगामी शीतकालीन ओलिम्पिक खेलों में भाग लेने का फैसला किया। उत्‍तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया में अगले महीने होने वाले शीतकालीन ओलिम्पिक खेलों में अपना खेल प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया है। दोनों देशों की सीमा पर सेना रहित क्षेत्र में स्थित पानमुनजोम शांति ग्राम में दो साल के अंतराल के बाद दोनों देशों की बैठक के बाद यह फैसला किया गया। बैठक के बाद दक्षिण कोरिया के एकीकरण उपमंत्री चुन हाइ सुंग ने कहा कि उनके देश ने उच्‍च स्‍तरीय शिष्‍टमंडल शीतकालीन खेलों में भेजने का फैसला किया है जिसमें खिलाड़ी, खेलप्रेमी, कलाकार, प्रेक्षक और पत्रकार भी होंगे। इस बीच, दक्षिण कोरिया ने कहा है कि वह अगले महीने अपने देश में शीतकालीन ओलंपिक खेलों में उत्‍तर कोरिया के लोगों के वहां जाने पर लगी पाबंदी को अस्‍थायी रूप से हटाने पर विचार करेगा। उत्‍तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल परीक्षणों के बाद दक्षिण कोरिया ने उसके अधिकारियों के अपने यहां आने पर एकतरफा प्रतिबंध लगा दिया था।
 

इटली की अदालत ने फिनमेकेनिका के 2 को अगुस्‍तावेस्‍टलैंड हेलिकॉप्‍टर सौदे में रिश्‍वत के आरोपों से बरी किया CBI ने कहा- इस फैसले का भारत में इस मामले पर कोई असर नहीं।
इटली की एक अदालत ने विमानन कंपनी फिनमेकेनिका के पूर्व अध्‍यक्ष और इसकी हेलीकाप्टर इकाई के कार्यकारी अधिकारी को अगुस्‍तावेस्‍टलैंड हेलिकॉप्‍टर सौदे में रिश्‍वत के आरोपों से बरी किया। सीबीआई ने कहा- इस फैसले का भारत में इस मामले पर कोई असर नहीं। इटली की एक अपीलीय अदालत ने रक्षा और विमानन कंपनी फिनमेकेनिका के पूर्व अध्‍यक्ष ज्यूसैपी ओरसी को तीन हजार छह सौ करोड़ रुपये के बारह अगुस्‍तावेस्‍टलैंड हेलिकॉप्‍टर सौदे में रिश्‍वत के आरोपों से बरी कर दिया है। ये हेलिकॉप्‍टर वीवीआईपी लोगों के उपयोग के लिए भारत को बेचे जाने थे। अदालत ने फिनमेकेनिका की सहयोगी कंपनी अगुस्‍तावेस्‍टलैंड के पूर्व मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी ब्रूनो स्पौंगनोलिनी को भी बरी कर दिया है। ब्रूनो को इसी मामले में रिश्‍वत के आरोपों में चार वर्ष जेल की सज़ा सुनाई गई थी।  दिसम्‍बर 2016 में, इटली की सर्वोच्‍च अदालत ने हेलिकॉप्‍टर सौदे में रिश्‍वत के आरोप में रोम की कंपनी के चार पूर्व कार्यकारी अधिकारियों के दोषी पाए जाने के बाद ये मामला फिर से खोलने का आदेश दिया था। बरी होने के बाद ओरसी के वकील ने कल कहा कि अदालत को इस मामले में रिश्‍वत, पैसे के लेनदेन या भारतीय अधिकारियों के निविदा प्रक्रिया में हस्‍तक्षेप करने के कोई सबूत नहीं मिले। भारत में इस सौदे में कथित भ्रष्‍टाचार और धनशोधन की जांच अब भी अलग से जारी है। ओरसी की गिरफ्तारी के बाद भारत ने वर्ष 2013 में हेलिकॉप्‍टर सौदे को रद्द कर दिया था, लेकिन अगुस्‍तावेस्‍टलैंड ने भारत के निर्णय का विरोध किया था। यह अनुबंध फिलहाल निलंबित है और यह मामला पेरिस में अंतर्राष्‍ट्रीय पंचाट में चल रहा है। 
इन खबरों पर प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त करते हुए केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो-सीबीआई ने कहा कि इस रिश्‍वत मामले में इटली में दो अधिकारियों के बरी होने से उसकी स्‍वतंत्र जांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सीबीआई के प्रवक्‍ता अभिषेक दयाल  के अनुसार, सीबीआई ने इस मामले में पूरी तरह अलग तरीके से जांच की है और मामला बहुत मजबूत है।

 

SC की कर्नाटक HC के फैसले पर रोक 
उच्‍चतम न्‍यायालय ने तम्‍बाकू उत्‍पादों से जुड़े सरकारी आदेश को रद्द करने वाले कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है। 2014 में सरकार ने तम्‍बाकू उत्‍पादों के पैकेट के 85 प्रतिशत हिस्‍से पर तस्‍वीर के रूप में चेतावनी प्रकाशित करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने कहा कि नागरिक का स्वास्थ्य सबसे ज्‍यादा जरूरी है। केन्द्र की ओर से एर्टोनी जनरल के के वेणुगोपाल और वकील आर. बालासुब्रमण्‍यन ने कहा कि उच्‍च न्‍यायालय के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है और तम्‍बाकू उत्‍पाद के पैकेट के 85 प्रतिशत हिस्‍से पर चेतावनी वाली तस्‍वीर छापे जाने की मंजूरी दी जानी चाहिए, क्‍योंकि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्‍सा शिक्षित नहीं है। मामले की अंतिम सुनवाई 12 मार्च को होगी। 
 

गुजरात, दमन और दीव  लाजिस्टिक सूचकांक सूची में प्रथम 
 
गुजरात, दमन और दीव ने लाजिस्टिक सूचकांक सूची में पहला स्‍थान प्राप्‍त किया है। यह सूचकांक विशेष रूप से निर्यात को बढ़ावा देने और सामान्‍य रूप से आर्थिक वृद्धि के लिए जरूरी संचालन सेवाओं की क्षमता दर्शाता है। केन्‍द्रीय वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कल नई दिल्‍ली में रिपोर्ट जारी की।सूचकांक में 22 राज्‍यों की सूची में गुजरात के बाद पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्‍ट्र का स्‍थान रहा। इन राज्‍यों को ढांचागत सुविधाएं, सेवा, नियामक प्रक्रिया और मालवाहक सेवा सुरक्षा जैसे आठ मानदंडों के आधार पर रैंकिंग दी गई है। केन्‍द्रशासित प्रदेशों में दमन और दीव ने पहला स्‍थान हासिल किया। इसके बाद दिल्‍ली और चंडीगढ़ का स्थान है। पहाड़ी राज्‍यों में त्रिपुरा पहले, मिजोरम दूसरे और मेघालय तीसरे स्‍थान पर रहा।

 

राहुल गांधी देश के ऐसे नेता हैं जो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े आदमी के बारे में सोचते हैं:अशोक गहलोत
वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार को नवजीवन अखबार में प्रकाशित एक विशेष इंटरव्यू में कहा कि महात्मा गांधी के उस विचार में राहुल गांधी का मजबूत भरोसा है कि सरकार की कोई भी नीति, समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े इंसान को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। एक नेता के तौर पर राहुल गांधी का देश के लिए क्या विजन है ? सहित विभिन्न विषयों पर , अशोक गहलोत ने अपने इंटरव्यू में जबाब दिए।  गुजरात का प्रभारी होने के नाते अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ बहुत नजदीकी से काम किया। एक नेता के तौर पर राहुल गांधी का देश के लिए  विजन  के बारे में उन्होंने कहा , यह बात मैं पहले भी कहता रहा हूं। गुजरात चुनाव से पहले भी, गुजरात चुनाव के दरम्यान भी मैंने कहा है, और बाद में भी कहता रहूंगा कि राहुल गांधी देश के ऐसे नेता हैं जो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े आदमी के बारे में सोचते हैं। वे गांधी के उस फलसफे को मानते हैं कि सरकार या राज्य की कोई भी नीति समाज के सबसे पिछड़े पायदन पर खड़े इंसान और तबके को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। वे देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के बारे में सोचते हैं। जो देश का गरीब व्यक्ति है उसको केन्द्र बनाकर वे राजनीति करना चाहते हैं।राहुल गांधी चाहते हैं कि देश का पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदले। वे ऐसे नेता हैं जो मानते हैं कि देश में नफरत की जो राजनीति चल रही है उसे खत्म होना चाहिए। उसकी जगह पर भाईचारे, सद्भाव, अहिंसा की बात होनी चाहिए।राजनीतिक विरोधियों से नफरत करना उनकी राजनीतिक शैली नहीं है, जैसा कि संघ और बीजेपी के लोग करते हैं।  वे बहुत सहज तरीके से लोगों से मिलते हैं, उनका दुख दर्द सुनते हैं, भीड़ से घुल मिल जाते हैं। सिर्फ राजनेता के तौर पर नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर भी वे बेहद संवेदनशील हैं। देश के लोग राहुल गांधी की राजनीतिक शैली पर भरोसा भी करते है।आरएसएस-बीजेपी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अभियान चलाकर, करोड़ों का खर्चा करके उनकी छवि को बिगाड़ने का काम किया, लेकिन गुजरात चुनाव के बाद अब यह मिथ टूटने लगा है।असल में राहुल नहीं बदले हैं। वे वही हैं जो पहले थे, लेकिन लोगों की मान्यता बदल चुकी है।  गुजरात चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने जिस  तरीके से अपनी बात संप्रेषित की उससे उनके बारे में प्रचलित हर तरह की पुरानी धारणाएं टूट गई हैं।  केवल मैंने ही नहीं बल्कि गुजरात चुनाव के दौरान सबने इस बात को नोटिस किया है कि जिस तरह भीड़ का रुझान इंदिरा जी की रैलियों में देखने को मिलता था, वही रुझान इस बार चुनाव में राहुल की रैलियों में देखने को मिला।मुझे उनकी दादी, माता और पिता,इन सबकी कार्यशैली में भिन्नता से ज्यादा समानता देखने को मिली। इंदिरा जी के दौर में जब मैंने राजनीति शुरू की थी तब मैं युवा था। मेरी तरह मेरे दूसरे समकालीन युवाओं को जिसमें गुलाम नबी आजाद, मुकुल वासनिक, वीके हरिप्रसाद, दिग्विजय सिंह जैसे लोग शामिल हैं। इंदिरा जी ने राजनीति में आगे बढ़ाया। इसी तरह राजीव गांधी ने भी अपने दौर में कांग्रेस पार्टी में युवा सोच को तरजीह दी। राहुल गांधी वैसा ही कर रहे हैं। अपनी दादी, माता या पिता की तरह राहुल गांधी ने भी अपनी विश्वसनीयता बरकरार रखी है। हर राज्य, क्षेत्र, सूबे, इलाके का आदमी राहुल गांधी पर भरोसा करता है। सब यह मानते हैं कि राहुल गांधी उनकी बात सुनेंगे और अगर उनके साथ अन्याय होगा तो वे उनके साथ खड़े होंगे। इंदिरा की तरह राहुल गांधी भी गरीबों के हक की राजनीति करते हैं।  वंशवाद पर उन्होंने कहा- वंशवाद तो तब होता है जब आप सत्ता में होते हुए इसका हस्तांतरण करते हैं। गांधी परिवार का कोई भी शख्स पिछले 28 साल से सत्ता में नहीं है तो फिर यह वंशवाद कैसे है? मैं समझता हूं कि ‘गांधी’ शब्द कांग्रेस की पूंजी है क्योंकि सत्ता में न रहने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता गांधी परिवार पर भरोसा करते हैं। गांधी परिवार के नेतृत्व पर देश को भरोसा है यह बात बार-बार सच साबित हुई है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस की पूंजी गांधी परिवार है और गांधी परिवार की पूंजी देश के वे लोग हैं जो बिना किसी लालच के, सत्ता के प्रलोभन के उनके नेतृत्व पर भरोसा करते हैं।    आने वाले वक्त में हमारी प्राथमिकता  मध्यप्रदेश, राजस्थान जैसे बड़े राज्यों के चुनाव होंगे। हर राज्य के मद्देनजर अलग रणनीति तैयार की जाएंगी। संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को एकजुट करना और विपक्षी ताकतों की एकता पार्टी की पहली और बड़ी प्राथमिकता होगी। मुद्दा आधारित चुनाव प्रचार किया जाएगा जैसा कि हमने गुजरात में किया। राहुल गांधी की सोच को केन्द्र बनाकर सकारात्मक, मुद्दा आधारित रणनीति के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार में उतरेगी।  विपक्ष के बारे में उन्होंने कहा-विपक्ष कमजोर नहीं, बल्कि विभाजित है। अगर 2014 के चुनाव की ही बात करें तो बीजेपी को 31 फीसदी मत मिले थे, जबकि विपक्ष को 69 फीसदी मत मिले। इसका मतलब यह है कि देश में उन लोगों की तादात ज्यादा है जिन्होंने मोदी और बीजेपी के नेतृत्व को खारिज किया। अगर विपक्ष एकजुट होकर 2019 में चुनाव लड़ेगा तो बीजेपी के पास कुछ भी नहीं बचेगा। कांग्रेस ने जो काम शुरू किए थे उसी को मोदी सरकार फिर रीपैकेजिंग करके बेच रही है।   राजस्थान में अपनी भूमिका के बारे में उन्होंने कहा- पहला चुनाव मैंने 1977 में लड़ा था विधानसभा का। उस टिकट को मैंने मांगा था। बाकी मैं सांसद रहा, तीन बार केन्द्र में मंत्री रहा, 10 साल राज्य का मुख्यमंत्री रहा। मुझे सब कुछ बिना मांगे मिला। तीन बार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, दो बार कांग्रेस का महामंत्री रहा, यह सब कुछ मुझे बिना किसी सिफारिश के मिला। जब बिना कुछ कहे पार्टी हाईकमान ने मुझ पर विश्वास जताया है तो फिर कुछ कहने की जरूरत क्या है? मुझे जो जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसका निर्वहन करूंगा। मोदी सरकार के तीन साल के कार्यकाल  के बारे में उन्होंने कहा-मोदी सरकार देश को बर्बाद करने का काम कर रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। व्यापारी डरे हुए हैं। मीडिया डर या कहें कि मजबूरी की वजह से इनका साथ दे रहा है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता। दूसरों की छोड़िए इनकी खुद की पार्टी के लोग डरे हुए हैं। सच बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। मोदी सरकार के मंत्री तक कुछ बोलने से पहले सौ बार सोचते हैं। सबके मुंह पर ताला लगा हुआ है। किसी कि हिम्मत नहीं है कि मोदी और अमित शाह की लाइन से हटकर कुछ बोल दें। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि देश में भय का राज बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि अगले चुनाव में आपको देश की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिले। बीजेपी, संघ और फासीवादी ताकतों का सफाया भी हो सकता है। 

 

 

 

समाचार संक्षेप मे
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वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि भारत, स्विट्जरलैंड के डावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में अपने अपार व्यावसायिक अवसरों तथा पथ प्रदर्शक सुधारों को प्रदर्शित करेगा। उन्होंने कहा कि इनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए किए गए सुधार शामिल हैं, जिनके चलते पिछले साढ़े तीन वर्षों में भारत में एक सौ 95 अरब डॉलर का निवेश आया। विभाजित विश्व में साझा भविष्य का निर्माण इस वर्ष की बैठक का विषय है। श्री प्रभु ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बैठक में शामिल होंगे और विश्व के शीर्ष व्यापारी नेताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे।


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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि समुद्री पड़ोसी होने के नाते भारत और इंडोनेशिया के पास समुद्री अर्थव्यवस्था तथा समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के अपार अवसर हैं। उन्होंने यह बात आज नई दिल्ली में उनसे मुलाकात करने गए इंडोनेशिया के राजनीतिक, विधि तथा सुरक्षा मामलों के समन्वय मंत्री एच. विरांतो के साथ बातचीत में कही


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छत्‍तीसगढ़ के बस्‍तर मंडल के सुकमा और नारायणपुर जिलों के विभिन्‍न स्‍थानों से 13 माओवादी गिरफ्तार किए गए। जिला पुलिस और डी आर जी के संयुक्‍त तलाश अभियान के दौरान ये माओवादी गिरफ्तार किए गए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार माओवादी देसी बम के विस्‍फोटों सहित कई घटनाओं में शामिल थे।


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जम्‍मू-कश्‍मीर के सोपोर इलाके में पिछले कुछ दिनों में चलाये गए अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के मॉड्यूल का पता लगाकर दो स्‍थानीय आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। आतंकवादियों की पहचान मुश्‍ताक अहमद चोपन और शिजा उददीन शेख के रूप में हुई है, जो प्रतिबंधित हिजबुल मुजाहिददीन से जुड़े हुए थे। उनके पास से एक ए०के०-47 राइफल सहित अन्‍य हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि इनसे प्राप्‍त सूचना के आधार पर नौ अन्‍य आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है।


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पाकिस्‍तान में बलूचिस्‍तान असेम्‍बली इमारत के पास क्‍वेटा के जरघून मार्ग पर एक संदिग्‍ध आत्‍मघाती विस्‍फोट में चार पुलिस कर्मियों सहित कम से कम छह लोग मारे गए और 17 अन्‍य घायल हो गए। यह विस्‍फोट प्रांतीय असेम्‍बली इमारत से करीब तीन सौ मीटर दूर शहर के उच्‍च सुरक्षा हेड जोन स्थित जरघून मार्ग जी पी ओ चौक पर खड़े एक पुलिस ट्रक के पास हुआ। क्‍वेटा के डी सी फर्रूख अतीक ने पुष्टि की कि विस्‍फोट में पुलिस वाहन को लक्ष्‍य बनाया गया था।


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भारतीय जनता पार्टी ने एन डी ए सरकार पर जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटने के कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी के बयान की आलोचना की है। पार्टी ने कांग्रेस पर लम्‍बे समय से विघटनकारी नीति अपनाने का आरोप लगाया। मंगलवार को नई दिल्‍ली में मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मन्‍त्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने तीन तलाक विधेयक पर संसद में दोहरा मापदंड अपनाया, जो उसकी वोट बैंक की नीति से प्रभावित था। वोट बैंक पॉलिटिक्‍स से प्रभावित शुद्ध रूप से नारी गरिमा के सवाल पर भी जो पार्टी 31 साल के बाद भी कट्टरपंथियों से उपर नहीं निकल सकती वो बहरीन में हमें उपदेश दे रही है।


  खाद्य नियामक, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे अपने स्कूल शिक्षा बोर्डों को, स्कूल पाठ्यक्रम में येलो बुक को शामिल करने के लिए कहें। इसका उद्देश्य बच्चों को यह जानकारी देना है कि वे किस तरह से सही आहार लें। प्राधिकरण ने यह पुस्‍तक पिछले वर्ष सितम्बर में चार से सात वर्ष, आठ से 12 और 13 से 17 आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रकाशित की थी।


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बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 90 अंकों की बढत दर्ज करता हुआ 34 हजार 443 के रिकार्ड उच्चतम समापन स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी 13 अंकों की तेजी दर्ज करता हुआ 10 हजार 637 के ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। रूपये की बात करें तो अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रूपया डालर के मुकाबले 20 पैसे कमजोर हुआ और एक डालर की कीमत 63 रूपये 71 पैसे दर्ज हुई। 


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गुजरात में राज्‍य निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि राज्‍य के एक हजार 420 ग्राम पंचायत के चुनाव 4 फरवरी को होंगे और वोटों की गिनती 6 फरवरी को की जाएगी।  निर्वाचन आयोग ने आज अहमदाबाद में बताया है कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 20 जनवरी होगी।


>   भारत का सबसे तेज सुपर कम्‍प्‍यूटर पुणे में स्थापित, यह मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के सटीक पूर्वानुमान में मदद करेगा।केन्‍द्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कल पुणे में भारत का सबसे तेज और पहला मल्‍टीपेटाफ्लोप्‍स सुपर कम्‍प्‍यूटर देश को समर्पित किया। इस सुपर कम्‍प्‍यूटर को सूर्य के नाम पर प्रत्‍यूष नाम दिया गया है। इसे भारतीय मौसम विज्ञान संस्‍थान पुणे में लगाया गया है जिससे पृथ्‍वी विज्ञान मंत्रालय से सटीक मौसम और जलवायु पूर्वानुमान में और सुधार होगा।  

 

 बिहार सरकार ने राज्‍य में ई-सिगरेट पर पाबंद लगाई- बिहार सरकार ने राज्‍य में ई-सिगरेट पर पाबंदी लगा दी है। ‍ यह पाबंदी उन ऑनलाइन पोर्टल्स पर भी लागू होगी, जो वितरकों और उपयोगकर्ता के बीच प्रमुख कड़ी का काम करते हैं। इस फैसले का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की कैद और 5,000 रुपये या उससे अधिक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।


खबरी दुनिया 
*   देश की साइबर सुरक्षा सर्वोच्‍च प्राथमिकता- मध्‍य प्रदेश के ग्‍वालियर में सीमा सुरक्षा बल अकादमी में प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी का संबोधन मंगलवार को दैनिक जागरण सहित कई अखबारों में है। बकौल राष्‍ट्रीय सहारा प्रधानमंत्री ने सभी राज्‍य के पुलिस प्रमुखों का किया आह्वान। एक्टिव रहें सोशल साइट पर। साइबर सुरक्षा के सवाल को तत्‍परता से निपटायें।

*   समलैंगिकता जुर्म है या नहीं उच्‍चतम न्‍यायालय करेगा पुनर्विचार। अमर उजाला लिखता है- समलैंगिकता को अपराध करार देने वाले प्रावधान को रद्द करने की अपील करने वाली याचिकाएं बड़ी पीठ को सौंप दी गई हैं। नवभारत टाइम्‍स ने सुप्रीमकोर्ट का बयान दिया है- किसी की इच्‍छा को कानून से खत्‍म नहीं किया जा सकता।

*   राजस्‍थान पत्रिका ने आधार डेटा लीक मामले में एफ आई आर के बीच सुप्रीमकोर्ट का बयान दिया है- रिपोर्टिंग में गलती हो जाए तो भी नेता दें अभिव्‍यक्ति‍ की आजादी। उधर सरकार बोली हम प्रेस की आजादी के पक्ष में। वहीं इकनॉमिक टाइम्‍स की सुर्खी है- सेंध लगने के बाद भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण ने पांच हजार अफसरों का आधार पोर्टल से एक्‍सेस रोका।

*   जनसत्‍ता की सुर्खी है- विरोध के बीच फिल्‍म पद्मावती 25 जनवरी को सिनेमाघरों में। राजस्‍थान में रिलीज नहीं होगी।

*  भर्ती के इंतजार में अटकी हैं सात लाख सरकारी नौकरियां। साठ हजार के करीब पद खाली हैं सेना में। राजस्‍थान पत्रिका की खबर है - एक दशक से बड़े स्‍तर पर भर्ती नहीं।

*   समुद्र के रास्‍ते हज यात्रा करने को मिली मंजूरी। हिन्‍दुस्‍तान ने लिखा है- सउदी अरब ने 1995 से बंद इस रास्‍ते को दोबारा खोलने पर स्‍वीकृति दे दी है।

*   दैनिक ट्रिब्‍यून ने पहला मुफ्ती मोहम्‍मद सईद पुरस्‍कार बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार को प्रदान किये जाने की खबर सचित्र प्रकाशित की है। उधर गोल्‍डन ग्‍लोब में भारतीय मूल के अमरीकी अजीज अंसारी को सर्वश्रेष्‍ठ अभिनेता पुरस्‍कार से सम्‍मानित किये जाने का समाचार हिन्‍दुस्‍तान सहित अधिकांश अखबारों में है। अंसारी को मास्‍टर ऑफ नन के लिए टेलीविजन सीरीज म्‍युजिकल कॉमेडी श्रेणी में यह पुरस्‍कार दिया गया है।

राजस्थान समाचार विशेष 
18वें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का उदयपुर में समापन
देश की सभी विधानसभाओं को डिजिटाइजेशन और ई-विधान के जरिए पेपरलेस बनाने का संकल्
 उदयपुर में मंगलवार को सम्पन्न हुए 16वें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन में देश की सभी विधानसभाओं में डिजीटाईजेशन करने और ई विधान के जरिए उन्हें पेपरलेस करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। साथ ही वेल से आने के संबंध में सभी दलों द्वारा आचार संहिता बनाने पर जोर दिया गया। दो दिवसीय सम्मेलन के समापन समारोह में केन्द्रीय संसदीय मामलात राज्य मंत्री श्री विजय गोयल एवं श्री अर्जुनराम मेघवाल, राजस्थान विधानसभाध्यक्ष श्री कैलाश मेघवाल, राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं मुख्य सचेतक श्री कालुलाल गुर्जर, संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव श्री राजीव आदि ने संबोधित किया।  केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय एवं राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 18 वें अखिल भारतीय सचेतन सम्मेलन का समापन राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल की अध्यक्षता में हुआ। इस दो दिवसीय सम्मेलन में गहन चर्चा के बाद सामने आए सुझावों तथा निष्कर्षों को अमल में लाने के लिए हर स्तर पर सार्थक क्रियान्वयन के प्रयास होंगे।
सम्मेलन समापन अवसर पर केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री विजय गोयल ने लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में सदस्यों की अधिक से अधिक समय उपस्थिति सुनिश्चित करने, सचेतकों के लिए सुविधाओं व संसाधनों के साथ ही बेहतर प्रबंधन मुहैया कराने, विधानसभाओं की लोकोपयोगी कार्यवाही को उपयोगी बनाने के लिए इसे पुस्तकालयों में भिजवाने व इसके पठन के लिए सदस्यों को प्रेरित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने पिछले सम्मेलनों की सिफारिशों को लागू करने की गति में तीव्रता लाने, शून्यकाल को और अधिक प्रभावी बनाने और वेल में आ जाने वाले सदस्यों की स्थिति को देखते हुए कठोर अनुशासन व्यवस्था लागू करने पर बल दिया और कहा कि सभी पार्टियों को मिलजुल कर इस बारे में सर्वसम्मत एवं पालनीय आचार संहिता बनाने की पहल की जानी चाहिए। सम्मेलन में 21 राज्यों के 87 संभागियों ने अपनी भागीदारी दर्ज करा गहन मंथन किया और अपने अमूल्य सुझाव दिए हैं।  श्री विजय गोयल ने सम्मेलन के सभी सत्रों में सामने आए सुझावों और सिफारिशों की विस्तार से चर्चा की और कहा कि इन  निष्कर्षों के अनुरूप बेहतर प्रबंध सुनिश्चित करने के हरसंभव प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने संसदीय कार्य व्यवस्था में मौजूदा समय के अनुरूप डिजिटाईजेशन की उपयोगिता प्रतिपादित करते हुए विधानसभाओं को ई विधान के साथ ही पेपरलेस बनाने से संबंधित गतिविधियों को पूरी प्राथमिकता से लागू करने के कार्य में तेजी लाए जाने पर जोर दिया और कहा कि इससे पारदर्शिता को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही विधायिका के डिजिटाइजेशन पर भी बल दिया।  समारोह में केन्द्रीय संसदीय कार्य राज्यमंत्री श्री अर्जुनराम मेघवाल ने संसदीय कार्य और सचेतकों से संबंधित अब तक के इतिहास और परंपराओं का जिक्र किया और कहा कि सदन ने औचित्यहीन एवं अनुशासन को प्रभावित करने वाले विषयों का समावेश होने से सदन की गरिमा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऎसे में संसदीय कार्य मंत्री एवं सचेतक सदन में अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए व्यवस्था में बेहतर बदलाव लाने के ठोस प्रयास करें। समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए विधानसभाध्यक्ष श्री कैलाश मेघवाल ने देश के विभिन्न हिस्सों से आए संभागियों को राजस्थान के गौरवशाली इतिहास, कला-संस्कृति एवं परंपराओं के बारे में अवगत कराते हुए शक्ति एवं भक्ति की धरती उदयुपर में स्वागत किया और विधायिका के सर्वोपरि महत्व को रेखांकित किया और कहा कि जन हित एवं देश हित में इसमें सुधार और बदलाव की संभावनाओं को मूर्त रूप देते हुए आदर्श व्यवस्था कायम करने के प्रयास होने चाहिएं।  उन्होंने सदन की कार्यवाही में बहस को स्तरीय बनाने, हंगामे की स्थितियों को समाप्त करने, सैद्धांतिक और वैचारिक आधार पर निर्णय लेने की परंपरा को जारी रखने, लीडर और सचेतकों में बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए फ्लोर मैनेजमेंट को प्रभावी बनाने, बहस के दौरान हंगामे के उन्मूलन के लिए ठोस उपाय करते हुए कार्यवाही को आदर्श स्वरूप देने, सदस्यों के लिए बहुआयामी प्रशिक्षण का प्रबंध करने और विधायिका को हर मामले में आदर्श और अनुकरणीय बनाने में सभी की सशक्त और आत्मीय भागीदारी पर बल दिया। श्री मेघवाल ने कहा कि राजनीति का चरित्र  तेजी से बदल रहा है और ऎसे में बेहतर संतुलन के लिए संसदीय कार्य मंत्री, सचेतकगण व सभी संबंधित पक्षों को मिलकर काम करना होगा।  संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेंद्र राठौड़ ने अपने उद्बोधन में संसदीय कार्य व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए और कहा कि शून्यकाल को दो भागों में विभाजित कर इसकी महत्ता को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने राजस्थान विधानसभा के प्रभावी संचालन को लेकर किए गए विभिन्न उपायों पर जानकारी दी और विश्वास जताया कि सचेतकों का उदयपुर सम्मेलन विधायी गतिविधियों के संचालन को आदर्श बनाने के साथ ही बेहतर माहौल देने की दिशा में अहम् कड़ी सिद्ध होगा।  आभार प्रदर्शन राजस्थान के मुख्य सचेतक श्री कालुलाल गुर्जर ने किया। उन्होंने लोकतंत्र में जन आकांक्षाओं पर खरे उतरने को ही राजनेताओं के लिए सर्वोपरि दायित्व बताया और कहा कि इसके लिए हमें अपने कर्तव्यों और अधिकारों के बखूबी निर्वहन करते हुए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तत्पर रहना होगा।  राजस्थान सरकार की ओर से उदयपुर सम्मेलन में आए संभागियों को प्रतीक चिह्न भेंट किए गए।

18वें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलनकी सिफारिश निम्नलिखित हैं :-
1.सम्मेलन ने 16वें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की सिफारिशों के संर्दभ में 21 और 17वें सम्मेलन के संर्दभ में 7 राज्यों की जर्बदस्त प्रतिक्रिया पर धन्यवाद व्यक्त किया। सम्मेलन ने अवलोकन किया कि पिछले अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की सिफारिशों पर कुछ राज्यों ने अभी अपनी अनुर्वती र्कारवाई रिर्पोट प्रस्तुत नहीं की हैं। परिस्थिति पर विचार करते हुए सम्मेलन ने शेष राज्यों से सिफारिशों पर अपनी अनुर्वती र्कारवाई रिर्पोट शीघ्र भेजने का आग्रह किया। 
2.वधानमंडलों में शून्यकाल तत्काल लोक महत्व के मामलों को उठाने के  लिए निर्दिष्ट किया गया है।  इस महत्वर्पूण मद का उत्तर न देकर या संक्षप्ति उत्तर देकर मंत्रालयों/वभिगों द्वारा गंभीरता से नहीं लया जा रहा है। समय की मांग है क शून्यकाल में सुधार 
किया जाए ।
3.संसद की र्वतमान समिति प्रणाली विधेयकों और सरकार के अन्य दस्तावेजों की जांच करने के लिए एक कारगर उपकरण है। सम्मेलन का यह अनुभव रहा है कि समितियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिर्पोटों पर विधानमंडल में र्चचा नहीं की जाती है और सरकार कभी-कभी केवल चुनिंदा सिफारिशों को स्वीकार करती है। इस स्थिति का समाधान करने के लिए सम्मेलन ने जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त की कि एक ऎसी प्रणाली विकसित की जाए जहां इन रिर्पोटों पर सदनों में र्चचा की जा सके और उनका उत्तर दिया जा सके। इसे ध्यान में रखते हुए सम्मेलन ने सुझाव दिया कि ‘समिति काल’ की अवधारणा विकसित की जाए जिसकी आर्वती पर उचित रूप से र्निणय लिया जा सकता है।
4.र्वतमान में, सदनों में गैर सरकारी सदस्यों के र्काय पर प्रत्येक शुक्रवार शाम को र्चचा की जाती है। यह देखा गया है कि सप्ताह का अंतिम दिन होने के कारण शुक्रवार को सदस्यों की उपस्थिति कम रहती है। र्काय की इस महत्वर्पूण मद को बल प्रदान करने के उद्देश्य से, सम्मेलन ने विचार व्यक्त किया कि गैर सरकारी सदस्यों के र्काय के ढ़ांचे में सुधार लाने की जरूरत है।
5.यह माना जाता है कि र्निवाचित विधायकों के पास अपने र्निवाचन क्षेत्र के नागरिकों के साथ परस्पर संर्पक में सहायता के लिए र्पयाप्त मूलभूत व्यवस्था नहीं है। विचार-विर्मश के पश्चात सम्मेलन ने सुझाव दिया कि विधानमंडलों और संसद के प्रभावी र्कायचालन और बेहतर समन्वय के लिए मुख्य सचेतकों और सचेतकों को संस्थानिक और बुनियादी मदद उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की कल्पना और र्कायान्वयन करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए।
6.सभी राज्यों के विधानमंडलों में कम होती बैठकों का प्रचलन रहा है। सम्मेलन ने यह अनुभव किया कि यह नागरिकों को पेश आ रही समस्या पर प्रकाश डालने के लिए विधायकों को मिलने वाले समय की कमी का कारण बनता है। सम्मेलन ने केंद्र और राज्य विधानमंडलों दोनों में और अधिक र्कायदिवसों हेतु विधायी ढ़ांचे की स्थापना का सुझाव दिया।
7.सम्मेलन ने राज्य और केंद्र सरकार के र्कायक्रमों और परियोजनाओं को तैयार करने, र्कायान्वित करने और उनका मानीटरन करने में जन प्रतिनिधियों विशेषकर संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की प्रतिभागिता में वृद्धि हेतु एक उचित तंत्र विकसित करने की राय व्यक्त की।
8.सम्मेलन ने विधायकों के कौशल का नियमित उन्नयन करने के लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता महसूस की। सम्मेलन ने संसदीय अध्ययन और प्रशिक्षण ब्यूरो (बी.पी.एस.टी.) को विधायकों और सांसदों के प्रशिक्षण हेतु एक राष्ट्रीय अकादमी के रूप में विकसित करने पर विचार किया।
9.एक परियोजना के रूप में राज्य विधानमंडलों और विधानसभाओं के सचिवालयों के डिजिटलीकरण का सभी प्रतिनिधियों द्वारा स्वागत किया गया। सम्मेलन ने उस उद्देश्य की र्पूति हेतु वित्तीय सहायता और सर्मथन उपलब्ध कराने के लिए राज्यों में ई-विधान आरंभ करने के लिए संसदीय र्काय मंत्राालय द्वारा की गई पहल की सराहना की। सम्मेलन ने ई-विधान मिशन मोड परियोजना को राज्य विधानमंडलों में लागू करके उन्हें कागज रहित बनाने, अधिक पारर्दशी, उत्पादक और नागरिकों के प्रति जिम्मेदार बनाने के लिए तथा समूची विधायी प्रक्रिया को किफायतर्पूण बनाने की इच्छा व्यक्त की।
10.प्रतिनिधियों के बीच र्सवसम्मति के आधार पर, सममेलन संकल्प करता है कि विधानमंडलों में सभी राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनानी चाहिए कि कोई भी सदस्य सदनों की र्कायवाहियों के बीच सदन के बीचों-बीच नहीं जाएगा।


राजस्थान का भविष्य संवारेगी रिफाइनरी: मुख्यमंत्री 
जयपुर,      बाड़मेर के पचपदरा में लगने वाली रिफाइनरी राजस्थान में सबसे बड़ा निवेश है, जो प्रदेश का भविष्य संवारने जा रही है। करीब 43 हजार करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का कार्य शुभारम्भ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 16 जनवरी को पचपदरा में करेंगे।  मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने प्रदेश के हित में लगने वाली इस रिफाइनरी के फायदे जन-जन तक पहुंचाने के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास से झंड़ी दिखाकर जागरूकता रथ रवाना किये। इस प्रकार के 30 रथ अगले 15 दिनों तक प्रदेश के 29 जिलों की गांव-ढाणियों में जाकर फिल्मों एवं नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से बाड़मेर रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल परियोजना और इससे होने वाले फायदों की जानकारी आमजन तक पहुंचाएंगे।  गौरतलब है कि राज्य सरकार ने एचपीसीएल के साथ पूर्व में हुए एमओयू की समीक्षा करते हुए राजस्थान और प्रदेश के लोगों के हित में पुनः एमओयू किया था। इस नये एमओयू से प्रदेश पर पड़ने वाले आर्थिक भार में उल्लेखनीय कमी आई है। इस अवसर पर विधायक श्री अशोक परनामी, प्रमुख शासन सचिव खान एवं पेट्रोलियम श्रीमती अपर्णा अरोरा एवं एचपीसीएल के अधिकारीगण उपस्थित थे।
 

वरिष्ठ पत्रकार श्री देवीसिंह बडगुर्जर  का  निधन  

अशोक गहलोत ने जोधपुर के वरिष्ठ पत्रकार श्री देवीसिंह बडगुर्जर के निधन पर संवेदना व्यक्त की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने संवेदना संदेश में कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में श्री बडगुर्जर का योगदान सदैव याद किया जायेगा। श्री गहलोत ने परमपिता परमेश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा परिजनों को यह आघात सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की।

 

10 जनवरी, 2018

 

 

राज्‍यों के बीच अधिक खुलेपन और सूचनाओं के आदान प्रदान की आवश्‍यकता: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने राज्‍यों के बीच विशेषकर सुरक्षा से जुड़े मुददों पर अधिक खुलेपन और सूचनाओं के आदान प्रदान की आवश्‍यकता पर बल दिया। कहा-साइबर सुरक्षा को सर्वोच्‍च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर राज्‍यों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान की आवश्‍यकता पर बल दिया है ताकि सभी लोगों को और अधिक सुरक्षित किया जा सके। वे मध्‍यप्रदेश में ग्‍वालियर जिले के टेकनपुर स्थित सीमा सुरक्षा बल अकादमी में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के तीन दिवसीय सम्‍मेलन के समापन सत्र को सम्‍बोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षा सुविधानुसार या अकेले हासिल नहीं की जा सकती। उन्‍होंने कहा कि पूरे विश्‍व में सुरक्षा मामलों में खुलेपन को तेजी से स्‍वीकारा जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि अवैध वित्‍तीय लेन-देन पर विश्‍व के देशों के बीच सूचनाओं के अधिक आदान-प्रदान पर सहमति बन रही है। प्रधानमंत्री ने सम्‍मेलन में कहा कि साइबर सुरक्षा के मामलों को भी सर्वोच्‍च प्रथमिकता के आधार पर तत्‍काल हल किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने सोशल मीडिया के महत्‍व का उल्‍लेख करते हुए कहा कि अधिक प्रभावी संदेशों के लिए स्‍थानीय भाषा का इस्‍तेमाल होना चाहिए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने खुफिया विभाग के अधिकारियों को उल्‍लेखनीय सेवाओं के लिए राष्‍ट्रपति के पुलिस पदक प्रदान किए। गृहमंत्री राजनाथ सिंह और गृह राज्‍यमंत्री हंसराज अहीर तथा किरेन रिजिजू भी इस अवसर पर मौजूद थे।

 

सरकार प्रेस की स्‍वतन्‍त्रता तथा आधार की सुरक्षा और महत्‍व बनाये रखने को प्रतिबद्ध:रविशंकर प्रसाद 

 आधार डाटा लीक मामले में एक समाचार पत्र की रिपोर्ट पर कार्रवाई की आलोचना के बीच विधि और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार प्रेस की स्‍वतन्‍त्रता के लिए प्रतिबद्ध है। एक टवीट में उन्‍होंने कहा कि इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की गई है। श्री प्रसाद ने कहा कि सरकार देश के विकास के लिए आधार की सुरक्षा और महत्‍व बनाए रखने को वचनबद्ध है। विधि मंत्री ने कहा कि उन्‍होंने आधार प्राधिकरण को सुझाव दिया है कि वे समाचार पत्र ट्रिब्‍यून और उसके पत्रकार से आग्रह करें कि वे जांच में पुलिस को हरसंभव सहायता दें ताकि असली अपराधी पकड़ में आ सकें। कांग्रेस ने सोमवार को केन्‍द्र पर अभिव्‍यक्ति की आजादी को दबाने का आरोप लगाया है। पार्टी ने सरकार पर आधार डाटा लीक मामले को उजागर करने वाले अखबार और उसके पत्रकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्‍ता मनीष तिवारी ने नई दिल्‍ली में बताया कि पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ज्ञात रहे  गत 5 जनवरी को भी अंग्रेजी अखबार ‘द ट्रिब्‍यून’ और उसकी पत्रकार रजना खैरा और तीन अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पर, आधार प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और केंद्र सरकार की और, आधार प्राधिकरण के इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए संपादकों के संगठन एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी कर कहा था कि आधार जानकारी बेचे जाने की खबर करने वाली पत्रकार रजना खैरा के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 468, 471 समेत आईटी कानून और आधार कानून के अंतर्गत दिल्ली की अपराध शाखा में एफआईआर दर्ज कराए जाने की एडिटर्स गिल्ड इंडिया कड़ी निंदा करता है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष राज चेंगप्पा द्वारा जारी बयान में कहा गया, “यूआईडीएआई का यह कदम प्रेस की आजादी पर सीधा हमला है। खबर करने के लिए रिपोर्टर को सजा देने की बजाय प्राधिकरण को इस मामले की आंतरिक जांच का आदेश देना चाहिए था और उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए।तथा इस मामले पर कांग्रस पार्टी ने भी केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की थी । कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा था , “यह मामला जानकारी को जानबूझ कर नजरअंदाज कर जानकारी देने वाले को ही प्रताड़ित करने का नायाब उदाहरण है।

 

पाकिस्‍तान को आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनने से रोकने अब नए उपायों की जरूरत;अमरीका 
ट्रम्‍प प्रशासन ने कहा-- चूँकि धैर्य और प्रलोभन जैसे उपाय विफल साबित हुए हैं, इसलिए पाकिस्‍तान को आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनने से रोकने के लिए अब पहले से कुछ अलग करने की जरूरत है। अमरीकी प्रशासन का मानना है कि पाकिस्‍तान को आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनने से रोकने के लिए अब पहले से कुछ अलग करने की जरूरत है। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्‍तान को सुरक्षा सहायता के रूप में दी जाने वाले दो अरब डॉलर की राशि रोक दी थी। अधिकारियों ने बताया कि धैर्य बनाए रखने या पाकिस्‍तान को प्रलोभन देने की नीति क्षेत्र की स्थिरता को खतरे की समस्‍या से निपटने में विफल रही है। अधिकारियों ने कहा कि अमरीका में नौ-ग्‍यारह के आतंकी हमले के बाद पाकिस्‍तान के प्रति तत्‍कालीन अमरीकी प्रशासन की नीति कारगर नहीं रही है।
 

सऊदी अरब ने समुद्र मार्ग से हज यात्रा फिर से शुरू करने के भारत के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी

अल्‍पसंख्‍यक मामलों के मंत्री मुख्‍तार अब्‍बास नकवी ने कहा है कि सऊदी अरब ने समुद्र मार्ग से हज यात्रा का विकल्‍प फिर से शुरू करने के भारत के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है। श्री नकवी ने ट्वीट कर कहा है कि यह एक क्रांतिकारी और गरीब तथा हज यात्रियों के हित में फैसला होगा। उन्‍होंने बताया कि जहाजों से हज यात्रियों को भेजने से या‍त्रा खर्च बहुत कम होगा। सऊदी अरब के हज मंत्री और श्री नकवी ने मक्‍का में द्विपक्षीय वार्षिक हज 2018 समझौते पर हस्‍ताक्षर किए हैं। श्री नकवी इन दिनों सऊदी अरब की यात्रा पर है। इस वर्ष भारत से पहली बार मुस्लिम महिलाएं मेहरम यानि पुरूष साथी के बिना हज पर जाएंगी। श्री नकवी ने बताया कि इन महिलाओं के लिए परिवहन और ठहरने की अलग से व्‍यवस्‍था की गई है। इनकी मदद के लिए महिला हज सहायक नियुक्‍त की जाएंगी। 

 

अरूणाचल प्रदेश में घुसपैठ कर चीन के मजदूरों के रेललाइन बनाने का मामला सुलझा: सेना अध्‍यक्ष 
सेना अध्‍यक्ष जनरल बिपिन रावत ने आज कहा कि अरूणाचल प्रदेश में घुसपैठ कर चीन के मजदूरों के रेललाइन बनाने की घटना को सुलझा लिया गया है। जनरल रावत ने नई दिल्‍ली में एक कार्यक्रम से अलग पत्रकारों से बातचीत में बताया कि घटना का समाधान हो गया है। सिक्किम सेक्‍टर में भारत-चीन सीमा पर स्थिति के बारे में सेना अध्‍यक्ष ने कहा कि चीनी क्षेत्र में सुरक्षा बलों की संख्‍या में बड़ी कमी आई है। इससे पहले, नई दिल्‍ली में सेना से संबंधित प्रौद्योगिकी सम्‍मेलन में जनरल रावत ने सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। हम ऊंचाई वाले स्‍थानों के अनुकूल प्रौद्योगिकियों पर अधिक ध्‍यान केन्‍द्रित कर रहे हैं । भविष्‍य में अधिक कठिन परिस्‍थितियों में दुर्गम इलाकों में युद्ध लड़े जाएंगे और हमें उस चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। सैन्‍यबल में नवीनतम हथियार प्रणाली विकसित कर रहे हैं और वायुसेना की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाया जा रहा है।
 

दो दिवशीय अखिल भारतीय सचेतक सम्‍मेलन उदयपुर में शुरू 
संसदीय कार्य, रसायन और उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र, विश्‍व में लोकतंत्र की सबसे अच्‍छी व्‍यवस्‍था है और संसदीय लोकतंत्र के गौरव और प्रतिष्‍ठा को बढ़ाने पर भी विचार करने की जरूरत है। आज राजस्‍थान के उदयपुर में अखिल भारतीय सचेतक सम्‍मेलन के उद्घाटन भाषण में श्री अनंत कुमार ने कहा कि लोगों में संसदीय कार्यवाहियों और विचारकों के बारे में गलत धारणा भी है, जिससे अनेक प्रश्‍न उठते हैं।  राजस्‍थान की मुख्‍यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे, संसदीय राज्‍यमंत्री अर्जुन राममेघवाल और श्री विजय गोयल ने भी सम्‍मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय 1952 से अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आयोजित कर रहा है और यह 18वां संस्करण है, जो दो दिन चलेगा। इस सम्मेलन में सरकारी पर्यवेक्षकों के अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 100 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन में गोवा और विशाखापट्टनम में आयोजित हुए सचेतक सम्मेलनों के सिफारिशों पर हुई कार्रवाई पर चर्चा होगी। साथ ही विधायिका का कुशल कार्यसंचालन और राज्य विधानमंडलों का डिजिटलीकरण करने तथा उनके कार्यचालन को कागज रहित बनाने के लिए ई-विधान के उपयोग पर भी विचार-विमर्श होगा। ==सरकार संसद और विधानसभाओं में कामकाज को कागज रहित बनाने के लिए ई संसद और ई विधान सेवा शुरू करने की तैयारी कर रही है। सम्‍मेलन में शामिल होने वाले प्रतिनिधि इस मुद्दे पर विस्‍तार से चर्चा करेंगे और सुझाव देंगे। केन्‍द्र और राज्‍यों में विभिन्‍न राजनैतिक दलों के व्हिपों के बीच उपयुक्‍त संबंध स्‍थापित करने के इरादे से इस सम्‍मेलन का आयोजन किया जाता है। दो दिनों तक चलने वाले इस सम्‍मेलन में ई विधान और ई संसद के मुद्दे पर विस्‍तार से चर्चा की जाएगी और लोग अपने सुझाव देंगे। मंत्रालय के अनुसार कुछ राज्‍यों में अपनी विधानसभाओं के कामकाज को कागज रहित बनाने की दिशा में अच्‍छी प्रगति की है, लेकिन अभी भी कुछ राज्‍यों में बड़े पैमाने पर कागज का इस्‍तेमाल हो रहा है। ई विधान और ई संसद परियोजना से संसद और विधानसभा के कामकाज को ज्‍यादा पारदर्शी, जवाबदेह और सक्षम बनाया जा सकेगा।
 

तमिलनाडु विधानसभा सत्र सोमवार  से शुरू 
तमिलनाडु विधानसभा सत्र सोमवार को शुरू हुआ ।  तमिलनाडु के राज्‍यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने समुद्री तूफान से प्रभावित लोगों के लिए राहत और मछुआरों के मुद्दों सहित केन्‍द्र सरकार के अनेक उपायों की प्रशंसा की है। विधानसभा में अपने पहले भाषण में उन्‍होंने कहा कि मुआवजे की व्‍यवस्‍था स्‍थापित कर जीएसटी से हुए राजस्‍व नुकसान से राज्‍य को बचाने के लिए राज्‍य सरकार केन्‍द्र का धन्‍यवाद करती है।  राज्यपाल के भाषण का डीएमके और कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों ने बायकाट किया।  विपक्षी पार्टियों ने कहा कि सरकार के पास सदन में बहुमत नहीं है। साथ ही राज्यपाल को सदन में एआईएडीएमके की ताकत के बारे में पता होना चाहिए। उन्होंने तूफान राहत और बस हड़ताल सहित कई अन्य मुद्दों पर भी विरोध जताया। छोटे दलों के दो अन्य सदस्यों ने भी बायकॉट में हिस्सा लिया। हाल में आरके नगर के उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीतने वाले एआईएडीएमके के असंतुष्ट नेता टी.टी.वी. दिनाकरन हालांकि 45 मिनट तक सदन में उपस्थित रहे। आने वाले दिनों में भी सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है, क्योंकि विपक्ष कई मुद्दे उठाने को तैयार है। 

 

 

बहरीन के प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा से मिले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी: दोनों देशों के आपसी हितों पर हुई चर्चा 
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बहरीन के प्रिंस से मुलाकात की। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही और उन्होंने बहरीन और भारत के हितों से संबंधित कई मुद्दों पर बात की। बहरीन दौरे पर गए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही और उन्होंने बहरीन और भारत के हितों से संबंधित कई मुद्दों पर बात की। Had a good meeting with Crown Prince of Bahrain, H.R.H. Shaikh Salman bin Hamad Al Khalifa. We discussed a variety of issues of interest to India and Bahrain. @BahrainCPnews pic.twitter.com/BxHm9AttmG — Office of RG (@OfficeOfRG) January 8, 2018. इसके बाद वे दोपहर के भोजन के लिए बहरीन के विदेश मंत्री प्रिंस शेख खालिद बिन हमद अल खलीफा से अल वदी पैलेस में मिले।
Thank you, Your Excellency, Sheikh Khalid bin Ahmed Al Khalifa, Hon. Foreign Minister of Kingdom of Bahrain, @khalidalkhalifa for being a gracious host at lunch today. pic.twitter.com/zDtwBaqpQ0 — Office of RG (@OfficeOfRG) January 8, 2018.  
इस दौरान राहुल गांधी ने उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की किताब ‘डिस्कवरी ऑफ इंडिया’ समेत कई किताबें भेंट की। CP Rahul Gandhi gifts HH Prince Shaikh Khalid bin Hamad Al Khalifa (@khalidbinhamad) books written by former PM Nehru while in prison including Discovery of India. @HouseofKhalifa #RahulGandhiInBahrain pic.twitter.com/yZ3RfzOm4z — Congress (@INCIndia) January 8, 2018
A marvellously stimulating& instructive exchange. Struck by how the Crown Prince appreciated the contributions of @INCIndia &praised the historic role of the party as a global force. https://t.co/FvvaO6baRy — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) January 8, 2018. 
बहरीन में भारतीय समय के अनुसार 8 जनवरी को रात 8:30 बजे राहुल गांधी भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। बहरीन में राहुल गांधी ग्लोबल ऑर्गनाइजेशन ऑफ पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाषण देंगे। कार्यक्रम में 50 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जिनसे राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने के बाद राहुल गांधी का यह पहला विदेश दौरा है।
 

बेंगलुरू में इमारत में आग लगने से रेस्‍त्रां के चार कर्मचारियों की मौत
कर्नाटक में बेंगलुरू के कालसीपाल्‍या इलाके में एक इमारत में आग लग जाने से एक रेस्‍त्रां के चार कर्मचारियों की मौत हो गई। दुर्घटना के समय ये कर्मचारी सोये हुए थे। विकास मंत्री के.जे. जॉर्ज ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद उन्होंने मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि अग्निशमन विभाग इस मामले की जांच करके आग के कारणों का पता लगाएगा।इमारत काफी पुरानी और जर्जर थी। गृह मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि कॉरपोरेशन और आबकारी विभाग हर वर्ष सुरक्षा मानकों का मूल्यांकन करके लाइसेंस रिन्यू करता है। मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 
 

स्टर्लिन के. ब्राउन एवं एलिजावेथ मॉस सर्वश्रेष्ठ  टेलीविजन अभिनयकर्ता 

जाने माने अभिनेता स्टर्लिन के. ब्राउन ने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतकर नया इतिहास रचा। उन्हें टेलीविजन धारावाहिक में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए यह पुरस्कार दिया गया। जाने माने अभिनेता स्टर्लिन के. ब्राउन ने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतकर नया इतिहास रचा है। उन्हें टेलीविजन धारावाहिक 'दिस इज अस' में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ब्राउन गोल्डन ग्लोब पुरस्कार हासिल करने वाले पहले अफ्रीकी मूल के अमरीकी अभिनेता हैं।एवं टेलीविजन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार एलिजावेथ मॉस को धारावाहिक 'द हैंडमेड्स टेल्स' में अभिनय के लिए मिला।
 

मौसम 
उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में जारी शीतलहर से सामान्‍य जीवन बुरी तरह प्रभावित 

 बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान कड़ाके की ठंड से 16 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही शीतलहर से राज्य में मरने वालों की संख्‍या 42 हो गई है। राज्‍य में पूर्णिया एक दशमलव दो डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ आज सबसे ठंडा स्‍थान रहा। कोहरे के कारण रेल सेवा बाधित हुई है।
 
हिमाचल प्रदेश में शुष्क शीतलहर लगातार जारी है और अधिकतर इलाकों में न्यूनतम तापमान शून्य के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग के हवाले से हमारी संवाददाता ने बताया है कि अगले पांच दिन तक यही स्थिति बनी रह सकती है। मनाली में न्‍यूनतम तापमान 4 दशमलव 6 , कलपा में माइनस 4 और भंटार माइनस एक दशमलव एक डिग्री रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से दो से तीन डिग्री नीचे है। राज्‍य के मध्‍यम व निचले पर्वतीय क्षेत्रों में भी पारा 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया जिससे समूचा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। लंबे समय से चल रहे सूखे के दौर से किसान व बागवान चिंतित हैं क्‍योंकि रबी की फसल के लिए वर्षा बेहद जरूरी है।
राजस्थान में भी घने कोहरे और शीतलहर के कारण न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट आई है।  समूचा राज्य कड़ाके की सर्दी से जूझ रहा है और सामान्य जन-जीवन भी प्रभावित हुआ है। प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड से सामान्‍य जन जीवन पर व्‍यापक असर पड़ा है। सीकर के फतेहपुर में पारा जमाव बिन्‍दू से 1 दशमलव 8 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, अलवर में शून्‍य दशमलव 4, सीकर में शून्‍य दशमलव 5 , चुरू में 1 दशमलव 1 डिग्री सेल्सियस न्‍युनतम तापमान रिपोर्ट किया गया। इस बीच राज्‍य में सरकारी और निजी विद्यालय शीतकालीन अवकाश के बाद आज फिर खुल गए हैं। 
उत्‍तरप्रदेश में बर्फीली हवाओं और कोहरे के कारण कई जिलों में स्‍कूलों में आठवीं कक्षा तक के बच्‍चों की 10 जनवरी तक छुट्टी कर दी गई है। राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। ठंड के कारण कई जिलों में लोगों के मृत होने की खबरें भी मिली हैं। लेकिन स्थानीय प्रशासन ऐसी सूचनाओं से इंकार करता है। घने कोहरे के कारण रेल, बस और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित है। अधिकांश रेलगाड़ियां विलंब से चल रही हैं। रात के समय बसों के संचालन में भी असुविधा हो रही है। इसी तरह दृश्यता की कमी के कारण हवाई जहाजों की उड़ान प्रभावित हैं। राज्य सरकार ने रैन बसेरों की स्थापना, कम्बलों के वितरण और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने के लिए अतिरिक्त धनराशि मुहैया कराई है। 
जम्मू कश्मीर में घाटी में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। लद्दाख समेत कश्मीर मंडल में कल मौसम की सबसे सर्द रात रही। हिमाचल प्रदेश में भी शीतलहर चल रही है।
हरियाणा में राज्य सरकार ने सभी स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद करवा दिया है। पंजाब में भी सर्दी का कहर जारी है। झारखंड में जमशेदपुर और आस-पास के इलाकों में कल मौसम का सबसे ठंडा दिन रहा।
झारखंड में पिछले तीन चार दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है जिससे सामान्‍य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्‍य के विभिन्‍न इलाकों में ठंड में मरने वालों की संख्‍या पांच है। रांची प्रशासन ने पिछले तीन दिनों से सभी प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो तीन दिन तक न्‍यूनतम तापमान में कोई बदलाव की संभावना नहीं है। राजेश सिन्‍हा आकाशवाणी समाचार, रांची। 
ओडिसा में तटवर्ती इलाकों में तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। पश्चिम बंगाल में भी बर्फीली हवाओं से कई इलाकों में ठंड बढ़ गई है। 
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर साथी देवी ने कहा कि तीन से चार दिनों तक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तेलंगाना और ओडिसा में यही हालात बने रहेंगे।  जो कोहरा का सिनारियो अभी चल रहा था, उसमें थोड़ा कमी रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्‍ली, यूपी, बिहार, वेस्‍ट बंगाल, पार्ट ऑफ ओडिशा, तेलंगाना ये सब इलाकों में कोल्‍ड वेब होने का संभावना अगले तीन चार दिन के लिए है


 समाचार संक्षेप में 
>>   सरकार ने डाकघर जमा, किसान विकास पत्र लघु बचत जैसी योजनाओं को बायोमैट्रिक पहचान-आधार के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि तीन महीने बढ़ाकर इस साल 31 मार्च तक कर दी है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले, अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2017 थी। विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभ लेने के लिए आधार के अनिवार्य किए जाने की अंतिम तिथि भी इस साल मार्च तक बढ़ा दी गई है।

>  उच्‍चतम न्‍यायालय ने भारतीय दण्‍ड संहिता की धारा 377 के अंतर्गत समलैंगिकता को अपराध न मानने की मांग संबंधी याचिका बड़ी पीठ को सौंपी।उच्‍चतम न्‍यायालय ने परस्‍पर सहमति से दो वयस्‍कों के बीच समलैंगिक संबंधों को अपराध न मानने की मांग संबंधी याचिका बड़ी पीठ को सौंप दी है। प्रधान न्‍यायाधीश न्‍यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्‍यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्‍यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत उठे इस मामले पर बड़ी पीठ में विचार किए जाने की जरूरत है। पीठ ने धारा 377 को गैर-संवैधानिक घोषित करने की मांग संबंधी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही।


>   राज्यसभा चुनाव के लिये आम आदमी पार्टी के तीनों उम्मीदवारों संजय सिंह, सुशील गुप्‍ता और एन.डी.गुप्‍ता को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। दिल्ली की तीनों राज्यसभा सीटों के लिये सिर्फ तीन उम्मीदवारों ने पर्चे भरे थे। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी द्वारा प्रस्तावित तीनों ही नामों को विजेता घोषित कर दिया है। केन्‍द्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के उम्‍मीदवार हरदीप सिंह पुरी को उत्‍तर प्रदेश से राज्‍यसभा की सीट से निर्विरोध विजयी घोषित किया गया है। आज नाम वापस लेने का अंतिम दिन था और इस सीट से वे एकमात्र उम्‍मीदवार थे।  यह सीट पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के इस्‍तीफे के कारण खाली हुई थी।


>   जम्‍मू कश्‍मीर सरकार ने राज्‍य के तीन लाख निर्माण कामगारों के लिए मुहाफिज़ नाम की सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है। मुख्‍यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पूर्व मुख्‍यमंत्री मुफ्ती मोहम्‍मद सईद की दूसरी पुण्‍यतिथि पर आज जम्‍मू में इस योजना की शुरूआत की।  सुश्री महबूबा ने कहा कि उनकी सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों की स्‍थिति में सुधार हेतु हर संभव प्रयास कर रही है। इस सामाजिक सुरक्षा नेट में दुर्घटना, जीवन एवं अपंगता बीमा कवर, बच्‍चों को शिक्षा हेतु दी जाने वाली छात्रवृत्‍ति विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा एवं पंजीकरण पोर्टल के प्रावधान है।


>   राज्‍य में बडगाम जिले के चडूरा कस्बे के पास सुरक्षा बलों के साथ चल रही मुठभेड में एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया है। सुरक्षा सूत्रों ने आकाशवाणी को बताया कि सेना, जम्‍मू कश्‍मीर के विशेष कार्रवाई ग्रुप और केन्‍द्रीय रिजर्व पुलिस बल की संयुक्‍त टीम ने चडूरा में कनीरा गांव के पास तलाशी और घेरने का अभियान शुरू किया है। जैसे ही संयुक्‍त दल ने तलाशी का दवाब बनाया, छुपे आतंकवादियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दीं। इसके बाद सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। मारे गए आतंकवादी की पहचान अभी नहीं हो सकी है।


>   सेंसेक्‍स 199 अंक की बढ़त के साथ 34 हजार 353 के रिकॉर्ड स्‍तर पर। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 199 अंक बढकर 34 हजार 353 के रिकार्ड उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 65 अंकों की तेजी दर्ज करता हुआ 10 हजार 624 के नये ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रूपया डॉलर के मुकाबले 14 पैसे कमजोर हुआ और एक डॉलर की कीमत 63 रूपये 51 पैसे दर्ज हुई।


>    भारतीय मूल के सांसदों का पहला सम्‍मेलन आज नई दिल्‍ली में होगा। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी इस एक दिवसीय सम्‍मेलन का उद्घाटन करेंगे। विभिन्‍न देशों में भारतीय मूल के एक सौ चौबीस मौजूदा सांसद और 17 महापौर सम्‍मेलन में भाग लेंगे।


>   लोकसभा अध्‍यक्ष सुमित्रा महाजन सेशेल्‍स में सोमवार से आयोजित राष्‍ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्‍यक्षों और पीठसीन अधिकारियों के चौबीसवें सम्‍मेलन में भाग ले रही हैं। 14 जनवरी तक चलने वाले सम्‍मेलन में क्षेत्रीय और अंतर्राष्‍ट्रीय सहयोग में संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ बनाने में अध्‍यक्ष की भूमिका पर विचार किया जाएगा।
  

>   प्रवर्तन निदेशालय ने पी ए सी एल पोंज़ी घोटाले में धन शोधन की जांच के सिलसिले में चार सौ 72 करोड़ रूपये की परिसंपत्तियां कुर्क की। इसमें ऑस्‍ट्रेलिया की एक कम्‍पनी की परिसम्‍मपति भी शामिल।  निदेशालय ने 2015 में पी ए सी एल पर आपराधिक मामला दर्ज किया था। यह मामला समूह, उसके निदेशकों और अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर के आधार पर दर्ज किया गया था।


>   उच्‍चतम न्‍यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के खिलाफ याचिका बड़ी पीठ को सौंपी। उच्‍चतम न्‍यायालय ने परस्‍पर सहमति से दो वयस्‍कों के बीच समलैंगिक संबंधों को अपराध न मानने की मांग संबंधी याचिका बड़ी पीठ को सौंप दी है। प्रधान न्‍यायाधीश दीपक मिश्रा और न्‍यायाधीश न्‍यायमूर्ति ए एम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत उठे इस मामले पर बड़ी पीठ में विचार किए जाने की जरूरत है।


 
>   हरियाणा में गुरूग्राम की एक अदालत ने रायन इंटरनेशनल स्‍कूल के सात वर्षीय छात्र प्रद्यूमन ठाकुर की हत्‍या के आरोपी किशोर छात्र की ज़मानत याचिका नामंजूर की। सोमवार को अतिरिक्‍त सत्र न्‍यायाधीश जसबीर सिंह कुंडू ने अभियुक्‍त को राहत देने से इंकार किया। फिलहाल अभियुक्‍त हिरासत में है। पिछले वर्ष आठ सितंबर को प्रदयूमन का शव स्‍कूल के शौचालय में मिला था। उसकी गला रेतकर हत्‍या की गई थी।


>   निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी के उम्‍मीदवार एन डी गुप्‍ता के राज्‍यसभा के लिए नामांकन पर आपत्ति को नामंजूर कर दिया है। दिल्‍ली के निर्वाचन अधिकारी के आदेश के अनुसार श्री गुप्‍ता आयोग में उपस्थित हुए और अपना स्‍पष्‍टीकरण पेश किया। श्री गुप्‍ता ने बताया कि वे सरकारी स्‍वामित्‍व वाले राष्‍ट्रीय पेंशन योजना न्‍यास के न्‍यासी के पद से पहले ही इस्‍तीफा दे चुके हैं।


>   संचार मंत्री मनोज सिन्‍हा के अनुसार,  भारत नैट के पहले चरण में एक लाख ग्राम पंचायतों को हाईस्‍पीड ब्रॉड बैंड से जोड़ दिया गया है। नई दिल्‍ली में एक कार्यक्रम में उन्‍होंने कहा कि भारत नैट का पहला चरण पूरा हो गया है और दूसरे चरण में 2019 तक डेढ़ लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉड बैंड सेवा से जोड़ दिया जाएगा।


>   मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पन्द्रह साल से अधिक पुरानी 2 हजार 5 सौ 14 स्कूली बसों को चरणबद्ध ढंग से हटाने की घोषणा की है। इंदौर में दिल्ली पब्लिक स्कूल के छात्रों की स्कूल बस और ट्रक की टक्कर में चार छात्रों की मृत्यु के दो दिन बाद कल यह घोषणा की गई।


>   सीरिया के इदलिब में एशियाई आतंकी ठिकाने में विस्फोट से 23  की मौत-सीरिया के इदलिब शहर में एशियाई आतंकवादियों के ठिकाने पर विस्फोट में सात नागरिकों सहित 23 लोग मारे गये। सीरिया में संघर्षरत आतंकी गुटों में मध्य एशियाई देशों के अलावा चीन के जिनजियांग प्रांत के उईघर मुस्लिम समुदाय के हजारों आतंकी शामिल हैं


खेल-जगत    
*  
भारत के नील जोशी बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर स्क्वॉश ओपन चैम्पियनशिप के फाइनल में हारे। ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश प्रतियोगिता में अंडर-15 फाइनल में इंग्लैड़ के सैमुअल टॉड ने भारत के नील जोशी को हरा दिया है। बर्मिघम में अंडर-17 में मिस्र के उमर अल टोर्की ने भारत के तुषार साहनी को हराया।


खबरी दुनिया 
*   पाकिस्‍तानी सीमा पर गोलीबारी का सामना करने वाले नागरिकों की सुरक्षा के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह के भरोसा देने की ख़बर सोमवार के सभी अखबारों में है। हिन्‍दुस्‍तान का शीर्षक है - सीमा पर चौदह हज़ार बंकर बनेंगे। नवभारत टाइम्‍स लिखता है - पाक की गोलियों से बचाए जाएंगे लोग। राष्‍ट्रीय सहारा के अनुसार - सीमा पर रहने वाले लोगों को मिलेगी राहत।

*   उत्‍तर प्रदेश में धर्मस्‍थलों या सार्वजनिक स्‍थानों पर बिना अनुमति लाउडस्‍पीकर बजाने पर प्रतिबंध की ख़बर सभी अखबारों में है। जनसत्‍ता की सुर्खी है - धार्मिक और सार्वजनिक स्‍थानों पर नहीं बजेंगे लाउडस्‍पीकर। दैनिक जागरण लिखता है कि लाउडस्‍पीकर का शोर दस डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। राष्‍ट्रीय सहारा की सुर्खी है - 15 जनवरी तक अनुमति नहीं ली तो लागू होगा प्रतिबंध। देशबंधु का शीर्षक है - मंदिर-मस्जिद में अब शोर नहीं।

*   वित्‍त मंत्री के इस बयान को कि राजनीति को स्‍वच्‍छ करने के लिए किए जाएंगे और उपाय दैनिक जागरण ने प्रमुख ख़बर बनाया है। पत्र लिखता है - चुनावी बॉण्‍ड पारदर्शिता लाने की दिशा में सिर्फ एक कदम है, ठोस सुझावों का स्‍वागत।

*   दिल्‍ली के अलीपुर में कार दुर्घटना में पांच पावरलिफ्टरों की मौत की ख़बर भी सभी समाचार पत्रों में है। अमर उजाला की सुर्खी है - वर्ल्‍ड चैम्पियन पावर लिफ्टर समेत पांच की हादसे में मौत। हिन्‍दुस्‍तान लिखता है - कोहरे और तेज़ रफ्तार की वजह से हुआ हादसा। मृतकों में स्‍वर्ण पदक विजेता सक्षम यादव शामिल।

*   अमर उजाला ने पाकिस्‍तान में आतंकी ठिकाने नष्‍ट करने के लिए चीन को साधेगा अमरीका शीर्षक से लिखा है - ड्रैगन समेत सभी क्षेत्रीय शक्तियों को साथ लेकर पाक पर बनाएंगे दबाव।

*   जनसत्‍ता की ये ख़बर ध्‍यान खींचती है कि ब्रह्मपुत्र पर बनी तीन झीलें बरपा सकती हैं क़हर। पत्र ने भूकंप आने पर केदारनाथ आपदा से कहीं ज्‍यादा बड़ी आपदा की आशंका जताई।

*   वायुसेना की पहली तीन महिला फाइटर पायलट पश्चिमी मोर्चे पर मिग-21 बायसन से कर रही आसमां की रखवाली दैनिक भास्‍कर में है। पत्र लिखता है - तीनों पायलटों की पश्चिम बंगाल के कलाइकुंड में हॉक्‍स पर हुई है तीसरे फेज की ट्रेनिंग।

 

 राजस्थान समाचार विशेष

उदयपुर में 18 वीं अखिल भारतीय सचेतक कांफ्रेंस शुरू 
सदन में हंगामा नहीं, जनहित हो सर्वोच्च -
 मुख्यमंत्री
उदयपुर,    मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा है कि संसदीय कार्यप्रणाली की सफलता में सचेतकों का दायित्व महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पक्ष और विपक्ष दोनों को यह प्रयास करना चाहिए कि सदन अधिक समय तक चलें। विधायिका में आमजन के हित को सर्वोच्च रखते हुए स्वस्थ और तार्किक बहस होनी चाहिए ताकि जनहित से जुड़े विधेयक हंगामे की भेंट नहीं चढ़ें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी विचार पर सभी की सहमति होना जरूरी नहीं लेकिन असहमति व्यक्त करने की सहमति होना भी जरूरी है। श्रीमती राजे सोमवार को उदयपुर में 18 वीं अखिल भारतीय सचेतक कांफ्रेंस के पहले दिन मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि सदन में सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम रहना चाहिए।  ऑल इंडिया व्हिप कांफ्रेंस में देश के विभिन्न राज्यों से आए सचेतकों, संसदीय कार्य मंत्रियों तथा अन्य डेलीगेट्स ने शानदार मेजबानी के लिए मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे का खड़े होकर तालियों के साथ अभिवादन (स्टैंडिंग ओवेशन) दिया।   केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्रीकेन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री श्री अनंत कुमार ने कहा कि आतिथ्य सत्कार राजस्थान की गौरवशाली परम्परा है तथा घर आए मेहमानों का स्वागत राजस्थानियों के स्वभाव में है। उन्होंने उदयपुर शहर की खूबसूरती तथा यहां की समृद्ध ऎतिहासिक विरासत की दिल खोलकर सराहना की।  सांसद के रूप में अपने पुराने अनुभवों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा स्व. मीनू मसानी जैसे सांसदों द्वारा स्थापित मूल्यों से हम सभी को सीख लेने की जरूरत है। उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति स्व. भैरोसिंह शेखावत को भी याद किया और कहा कि विधायक के रूप में हमें अपनी भूमिका बताने के साथ-साथ सदन में हुई सार्थक बहस के लिए वे उत्साहित भी करते थे। उन्होंने हमेशा युवा सदस्यों को स्तरीय बहस के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि फ्लोर मैनेजर के रूप में सचेतक को सदन की कार्यवाही को सुचारू बनाए रखने के लिए अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों से संवाद कायम करना होता है। साथ ही संचालन में किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए पूर्व तैयारी रखनी पड़ती है। इस तरह अपने दलीय सदस्यों की उपस्थिति तथा उनमें अनुशासन बनाए रखना तथा आसन की अपेक्षाओं पर खरा उतरना जैसे महत्वपूर्ण काम भी सचेतकों को करने होते हैं। श्रीमती राजे ने सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से आए संसदीय कार्य मंत्रियों, सचेतकों, विधायकों एवं अन्य प्रतिभागियों का उदयपुर में स्वागत किया।


राजस्थान विधानसभा को डिजिटल बनाने में केन्द्र करेगा मदद: केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री
सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री श्री अनंत कुमार ने कहा कि केन्द्र सरकार देश के सभी राज्यों के विधानमंडलों को डिजिटल और पेपरलेस बनाने में मदद करेगी। इसके लिए 750 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। अगले पांच सालों में ‘ई-विधान’ कार्यक्रम के तहत राजस्थान सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिशदों को पेपरलेस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार को इस काम में केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय पूरी मदद देगा।  केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री ने इस बात के लिए मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की सराहना की कि उनके प्रयासों से राजस्थान विधानसभा में अब सत्र पहले की अपेक्षा अधिक दिन तक चलने लगे हैं। उन्होंने इसके लिए संसदीय कार्यमंत्री श्री राजेन्द्र राठौड तथा प्रतिपक्ष की भी सराहना की।

 केन्द्रीय संसदीय कार्य राज्यमंत्री श्री विजय गोयल ने कहा कि सचेतक को दोहरी भूमिका निभानी होती है। सत्तापक्ष के सचेतक के तौर पर उन्हें जहां विपक्षी दल की रणनीतियों पर निगाह रखने के साथ बिल लाने और उन्हें पास कराने की जिम्मेदारी रखनी होती है। वहीं विपक्षी दल के सचेतक के रूप उन्हें सत्तापक्ष पर अंकुश रखने का महत्वपूर्ण मौका मिलता है। श्री गोयल ने ‘रूल्स ऑफ प्रोसीजर’ के सरलीकरण तथा समय के अनुरूप उनमें बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया। 
केन्द्रीय संसदीय कार्य राज्यमंत्री श्री अर्जुनराम मेघवाल ने काफ्रेंस की जानकारी देते हुए कहा कि इस लोकसभा का यह तीसरा सचेतक सम्मेलन है। यह सम्मेलन संसदीय लोकतंत्र में सचेतकों के बढ़ते दायित्वों को लेकर चिंतन, मनन और मंथन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे निश्चय ही विधायी कामकाज को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। 
प्रदेश के संसदीय कार्यमंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि राजस्थान विधानसभा देश की ऎसी चुनिंदा विधानसभाओं में से है जो पेपरलैस होने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। यहां प्रश्न पूछने तथा उनके जवाब देने का काम ऑनलाइन कर दिया गया है। विधानसभा की कार्यवाही का विवरण भी ऑनलाइन उपलब्ध रहता है।  केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव श्री राजीव यादव ने सम्मेलन की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर गृह मंत्री श्री गुलाबचंद कटारिया, लोकसभा में मुख्य सचेतक श्री राकेश सिंह, राज्यसभा में मुख्य सचेतक श्री नारायण पंचारिया, उदयपुर सांसद श्री अर्जुन लाल मीणा भी उपस्थित थे। इससे पहले मुख्यमंत्री तथा केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री ने केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित कॉफी टेबल बुक ‘नया भारत-करके रहेंगे‘ का विमोचन किया।


भावी पीढ़ी का चरित्र निर्माण करने वाली हो शिक्षा: मुख्यमंत्री
बांसवाड़ा,    मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा है कि शिक्षा ऎसी हो जिससे हमारी भावी पीढ़ी का चरित्र निर्माण हो और वे बेहतर नागरिक बन सकें। उन्होंने कहा कि विद्याभारती द्वारा संचालित विद्यालय इसी प्रकार की शिक्षा के माध्यम से समाज को नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। यह संस्था 12 हजार 364 पूर्ण विद्यालय तथा 12 हजार से अधिक संस्कार केन्द्रों के माध्यम से 34 लाख से अधिक बच्चों को शिक्षा दे रही है। मुख्यमंत्री श्रीमती राजे सोमवार को बांसवाड़ा जिले के कोठारा गांव में विद्या भारती जनजाति समिति राजस्थान के तत्वावधान में विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रही थीं। श्रीमती राजे ने कहा कि विद्या भारती संस्थान ने जिले के जनजाति क्षेत्र में भी श्रेष्ठ कार्य किया है और बहुत कम समय में देशभर में पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी शैक्षिक विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों की देशभर में सराहना हो रही है। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा में गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के माध्यम से 40 हजार विद्यार्थियों का नामांकन किया गया है, वहीं डूंगरपुर में मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जनजाति क्षेत्र के लिए गत दिनों की गई घोषणाओं के बारे में बताते हुए कहा कि इस क्षेत्र में जनजाति बीपीएल काश्तकारों के कुओं को गहरा कराया जाएगा। सर्वे के अनुसार 18 हजार कुओं को गहरा कराने की योजना है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में 1 हजार नए मां बाड़ी केन्द्र खोलने के साथ ही प्रतापगढ़ में महाराणा प्रताप बटालियन, बांसवाड़ा में मेवाड़ भील कोर, जिले में तीन स्थानों पर अन्नपूर्णा रसोई वैन के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 37 हजार आवासों के निर्माण जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं।  मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में बिजली कनेक्शन देने की दृष्टि से अभूतपूर्व कार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 60 वर्षों में इस क्षेत्र में एक लाख 90 हजार घरेलू विद्युत कनेक्शन दिए गए थे, जबकि गत चार वर्ष में सरकार ने यहां 35 हजार कनेक्शन दिए हैं। इसी प्रकार गत 60 वर्षों में 9 हजार कृषि कनेक्शन दिए थे, जबकि राज्य सरकार ने गत चार वर्षों में 6 हजार कनेक्शन दिए हैं और 700 आवेदनों को जनवरी माह तक पूर्ण कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में बिजली के लिए गत चार वर्षों में 300 करोड़ रुपए व्यय किये गए हैं। आगामी एक साल में 100 करोड़ रुपये और व्यय करने की योजना है।
समारोह को रणुजा धाम, गुजरात के वैद्य दलसुखदास महाराज, विद्याभारती के यतीन्द्र शर्मा, आर.के.समूह के अशोक पाटनी, कुंजबिहारी शर्मा एवं शिवप्रसादजी ने भी संबोधित किया। समारोह में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज राज्यमंत्री धनसिंह रावत, जिले के प्रभारी व पीएचईडी राज्यमंत्री सुशील कटारा, संसदीय सचिव भीमाभाई, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी, सांसद मानशंकर निनामा, विधायक नवनीतलाल निनामा, जीतमल खांट, नगरपरिषद सभापति मंजूबाला सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। 
 

कड़ाके की ठंड  के कारण जयपुर जिले में सभी विद्यालय 9 से 13 जनवरी तक प्रातः 10 बजे से खुलेंगे
जयपुर,    जयपुर जिला प्रशासन ने मौसम विभाग के पूर्वानुमान एवं वर्तमान में कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिले के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों के खुलने का समय 09 जनवरी से 13 जनवरी तक प्रातः 10 बजे से निर्धारित किया है। अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) डा. मोहनलाल यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर (दक्षिण, पूर्व एवं उत्तर) तथा समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं प्राथमिक के सहयोग से इस आदेश की पालना सुनिश्चित करें। 
 

राज्य में प्रदर्शित नहीं होगी ‘पद्मावत‘ - मुख्यमंत्री
जयपुर,    मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा है कि प्रदेश की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए राज्य में पद्मावत फिल्म का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। प्रदेश के किसी भी सिनेमाघर में यह फिल्म नहीं दिखाई जाएगी।  श्रीमती राजे ने कहा है कि रानी पद्मिनी का बलिदान प्रदेश के मान-सम्मान और गौरव से जुड़ा हुआ है, इसलिए रानी पद्मिनी हमारे लिए सिर्फ इतिहास का एक अध्यायभर नहीं, बल्कि हमारा स्वाभिमान हैं। उनकी मर्यादा को हम किसी भी सूरत में ठेस नहीं पहुंचने देंगे। इस सम्बन्ध में उन्होंने ने गृहमंत्री श्री गुलाबचंद कटारिया को निर्देश भी दिए।
 

राहुल गांधी की राजनीति के केंद्र में है हाशिये पर खड़ा आदमी:  अशोक गहलोत
गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान के 
पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव श्री अशोक गहलोत लगातार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ रहे। श्री अशोक गहलोत का कहना है कि महात्मा गांधी के विचारों को राहुल गांधी मानते हैं। उनका सरोकार देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के साथ है। देश के गरीब व्यक्ति को केन्द्र बनाकर वे राजनीति करना चाहते हैं। अशोक गहलोत का यह भी कहना है कि गुजरात चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपनी बात लोगों के सामने रखी, उससे उनके बारे में प्रचलित हर तरह की पुरानी धारणाएं टूट गई हैं। गुजरात चुनाव में कांग्रेस की सीटों में तकरीबन 100 फीसदी इजाफा हुआ। वोट शेयर भी दशकों बाद 40 के पार चला गया। आपके हिसाब से गुजरात चुनाव के परिणाम क्या संदेश देते हैं ? यह परिणाम किस तरह देश की राजनीति को प्रभावित करने वाले हैं ?यह केवल मैं नहीं बल्कि पूरा देश मानता है कि भले ही चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की हो, नैतिक जीत कांग्रेस की हुई है। इस जीत के मायने इसलिए और बढ़ जाते हैं क्योंकि गुजरात प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य है और बीजेपी चुनाव के पहले से लगातार दावे कर रही थी कि उसे 150 से ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। जनता ने प्रधानमंत्री के अहंकार को और बीजेपी के दावों दोनों को खारिज कर दिया है। मौजूदा परिदृश्य में इस नैतिक जीत की अहमियत इसलिए और भी बढ़ जाती है क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सकारात्मक चुनाव प्रचार किया। हमने विकास और रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी से सवाल पूछा। हमने हर मुद्दे पर बीजेपी को घेरा और उनके पास किसी बात का कोई जवाब नहीं था।

 

09 जनवरी, 2018
 

 

प्रधानमंत्री  राज्‍यों के पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के साथ  विचार-विमर्श किया 

प्रधानमंत्री आज इस वार्षिक सम्‍मेलन को संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने रविवार को मध्‍यप्रदेश में टेकनपुर में सीमा सुरक्षाबल अकादमी में पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक के वार्षिक सम्‍मेलन में सुरक्षा और पुलिसिंग से जुड़े मुद्दों पर विचारविमर्श किया। श्री मोदी सुबह ग्‍वालियर पहुंचे और अकादमी में बने पांच नये भवनों की पट्टिकाओं का अनावरण कर उद्घाटन किया। सम्‍मेलन के दौरान पूरा दिन सुरक्षा से संबंधित विभिन्‍न मुद्दों पर विचार हुआ और प्रस्‍तुतियां दी गईं। पिछले तीन साल के दौरान लिए गए निर्णयों के लागू होने की स्थिति पर भी एक प्रस्‍तुति दी गई। प्रधानमंत्री तीन दिन तक चलने वाले इस सम्‍मेलन को  आज  समापन सत्र को  संबोधित करेंगे। इस वर्ष सम्‍मेलन की मुख्‍य विषयवस्‍तु 'सिफर टेररिज्‍म एण्‍ड सोशल मीडिया दैट इफेक्‍ट यंग चिल्‍ड्रन' है। सम्‍मेलन में देश भर से 250 से ज्‍यादा शीर्ष पुलिस अधिकारी हिस्‍सा ले रहे हैं। इसका उद्घाटन कल केन्‍द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने किया था।


2017-18 के दौरान कृषि क्षेत्र की जीवीए विकास दर अधिक रहने का अनुमान 
कृषि मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2017-18 के दौरान कृषि क्षेत्र की सकल मूल्‍यवर्धन-जीवीए विकास दर अधिक रहने का अनुमान है। मंत्रालय की यह प्रतिक्रिया केन्‍द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान राष्‍ट्रीय आय का पहला अग्रिम अनुमान जारी होने के बाद आई है। कृषि मंत्रालय ने फसल रकबा और पैदावार के पहले अग्रिम अनुमान में कहा है कि अच्‍छी बरसात होने के कारण खरीफ के रकबे में वृद्धि हुई है और पैदावार बढ़ने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा है कि खरीफ के दौरान दस करोड़ 60 लाख हेक्‍टेयर क्षेत्र में बुवाई की गई है जो पिछले पांच साल के औसत दस करोड़ 58 लाख 60 हजार हेक्‍टेयर से अधिक है।
 

भारतीय प्रवासी समुदाय ने आसियान देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत बनाने का मंच दियाविदेश मंत्री 
विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज ने सिंगापुर के विदेशमंत्री डॉ. विवियन बालाकृष्‍णन से सिंगापुर में आज मुलाकात की उन्‍होंने आर्थिक तथा रणनीतिक भागीदारी से संबंधित द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार किया। अधिकारियों ने बताया कि दोनों नेताओं ने आसियान और भारत के बीच व्‍यापक सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा की।श्रीमती स्‍वराज ने आसियान-भारत प्रवासी भारतीय दिवस में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। जो लोग पहले भारत छोड़कर आये हैं 100 सवा सौ साल पहले उनसे मैं कहना चाहूंगी एक बार वापस आकर देखो कि भारत अब वो भारत नहीं है। इंडिया हेज नॉट चेन्‍जड, इंडिया हेज बीन ट्राफोर्मड, परिवर्तन नहीं है, ये पूरी तरह रूपान्‍तरण है। श्रीमती स्‍वराज ने आसियान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्‍होंने प्रवासी भारतीय दिवस में भाग लेने आये आसियान देशों के विभिन्‍न प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात की। बैठक के दौरान श्री बालाकृष्‍णन ने कहा कि आसियान और भारत समेत इसके छह भागीदारों के साथ क्षेत्रीय व्‍यापक आर्थिक भागीदारी समझौता विश्‍व का सबसे बड़ा व्‍यापार प्रखंड स्‍थापित करने का ऐतिहासिक अवसर है।
 

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और कपिल सिब्बल ने कश्मीर नीति को लेकर मोदी सरकार  की कड़ी आलोचना की

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का ‘कठोर, सैन्यवादी’ दृष्टिकोण राज्य से आतंकवाद को खत्म करने में विफल रहा है।
कांग्रेस नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कश्मीर नीति को लेकर मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का 'कठोर, सैन्यवादी' दृष्टिकोण राज्य से आतंकवाद को समाप्त करने में विफल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने ट्वीट किया, "यह दावा किया गया था कि कठोर, मजबूत सैन्यवादी दृष्टिकोण आतंकवाद व घुसपैठ को खत्म कर देगा। क्या ऐसा हो पाया?" पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी जम्मू एवं कश्मीर मुद्दे पर केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। सिब्बल ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियां सिर्फ बयानबाजी हैं।  It was claimed that the hard, muscular, militaristic approach will put an end to infiltration and militancy. Has it? pic.twitter.com/AkT6ESrbJe
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) January 7, 2018

7 जनवरी को चिदंबरम ने ट्विटर के जरिये मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, "यह दावा किया गया था कि कठोर, मजबूत सैन्यवादी दृष्टिकोण आतंकवाद व घुसपैठ को खत्म कर देगा। क्या ऐसा हो पाया?" उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा, “जम्मू एवं कश्मीर में मारे गए नागरिकों व आतंकवादियों की संख्या 2014 से 2017 तक लगभग दोगुनी हो गई। यह क्रमश: 28 से 57 व 110 से 218 हो गई है। इस अवधि में मारे गए सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़कर 47 से 83 हो गई है।”
 If you are one of those who had thought that the hard, muscular, militaristic approach of the government should be given a chance, please look at the table once again. You may change your view. — P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) January 7, 2018.   पूर्व गृहमंत्री ने कहा, "यदि आप उनमें से हैं जो यह मानते हैं कि सरकार के कठोर व सैन्यवादी दृष्टिकोण को एक अवसर दिया जाना चाहिए, तो आपको अपना विचार बदल लेना चाहिए।अक्लमंदी जम्मू एवं कश्मीर मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए सक्रियता से काम करने में ही है, जहां 1989 से शुरू हुए अलगाववादी अभियान में हजारों लोगों की जान जा चुकी है।” कांग्रेस नेता ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह दोनों को कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए कठिन प्रयासों के लिए याद किया जाएगा।"  Wisdom lies in actively working to find a political solution to the issue of J&K. Both Mr A B Vajpayee and Dr Manmohan Singh will be remembered for their diligent efforts to find a solution to the issue. — P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) January 7, 2018. वहीं, कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने भी कहा कि जम्मू एवं कश्मीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियां महज बयानबाजी हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, "हर रोज जवान व पुलिस कर्मी शहीद हो रहे हैं। क्या सरकार इसका जवाब देगी? लोगों की जान जाने का सिलसिला कब बंद होगा?" Modi's rhetoric has come apart . Soldiers and policemen martyred almost daily . Will Government explain ? When will we stop losing lives ? — Kapil Sibal (@KapilSibal) January 7, 2018. दोनों नेताओं का बयान जम्मू एवं कश्मीर के सोपोर में 6 जनवरी को आतंकवादियों द्वारा किए गए विस्फोट में चार पुलिसकर्मियों के मारे जाने के एक दिन बाद आया है। 

 

 राहुल का 8 जनवरी से बहरीन दौरा, वहां के प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात 
बहरीन में भारतीय मूल के लोगों से भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे मुलाकात 
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 8 जनवरी को प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने के मकसद से बहरीन का दौरा करेंगे। वे वहां के प्रधानमंत्री प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा से भी मुलाकात करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 8 जनवरी को प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने के मकसद से बहरीन का दौरा करेंगे, जहां वे वहां के प्रधानमंत्री प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा से भी मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार, गांधी का यह दौरा भारतीय मूल के व्यक्तियों के साथ उनके मेलमिलाप के तहत किया जा रहा है। खाड़ी देशों में प्रवासी भारतीयों का सबसे बड़ा समूह रहता है जिनकी संख्या 35 लाख से अधिक है।राहुल गांधी वहां ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपुल ऑफ इंडिया ऑरिजिन (जीओपीआईओ) द्वारा आयोजित तीन दिवसीय समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर 8 जनवरी को समापन भाषण देंगे। क्राउन प्रिंस और पहले उप-प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल-खलीफा, राहुल गांधी के लिए लंच की मेजबानी करेंगे।बहरीन के प्रधानमंत्री से मिलने के अलावा राहुल गांधी के किंग हमद बिन इसा अल खलीफा से भी मिलने की संभावना है।इसके अलावा राहुल गांधी वहां भारतीय मूल के उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे। दिसंबर 2017 में पार्टी का अध्यक्ष पद संभालने के बाद राहुल गांधी का पहला विदेशी दौरा होगा। इससे पहले राहुल गांधी ने सितंबर 2017 में अमेरिका का दौरा किया था और वहां छात्रों से मुलाकात की थी।राहुल गांधी का यह कदम प्रवासी भारतीयों में कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता बढ़ाने के रूप में माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रायों के दौरान भारतीय प्रवासियों से संवाद करते हैं। 

 

‘आधार’ जानकारी बेचे जाने की खबर करने वाले अखबार और पत्रकार पर एफआईआर दर्ज:  एडिटर्स गिल्ड ने किया विरोध 
500 रुपए में आधार की जानकारी बिकने की खबर छापने वाले अंग्रेजी अखबार ‘द ट्रिब्‍यून’ और उसकी पत्रकार रजना खैरा और तीन अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पर आधार प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और केंद्र सरकार की  और, आधार प्राधिकरण के इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए संपादकों के संगठन एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी कर कहा कि आधार जानकारी बेचे जाने की खबर करने वाली पत्रकार रजना खैरा के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 468, 471 समेत आईटी कानून और आधार कानून के अंतर्गत दिल्ली की अपराध शाखा में एफआईआर दर्ज कराए जाने की एडिटर्स गिल्ड इंडिया कड़ी निंदा करता है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष राज चेंगप्पा द्वारा जारी बयान में कहा गया, “यूआईडीएआई का यह कदम प्रेस की आजादी पर सीधा हमला है। खबर करने के लिए रिपोर्टर को सजा देने की बजाय प्राधिकरण को इस मामले की आंतरिक जांच का आदेश देना चाहिए था और उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए।” एडिडर्स गिल्ड ने मांग की है कि इस मामले से संबंधित मंत्रालय को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और रिपोर्टर के खिलाफ किए गए केस को वापस लिया जाना चाहिए। कई अन्य पत्रकारों ने भी सरकार के इस कदम की आलोचना की है। सोशल मीडिया पर भी देश भर के लोग इसकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं। Editors Guild condemns FIR against Tribune reporter who exposed Aadhar Leaks PRESS RELEASE 7 Jan 2018.The... https://t.co/eqkoVsxFpG — Raj Chengappa (@rajchengappa) January 7, 2018
इस मामले पर कांग्रस पार्टी ने भी केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, “यह मामला जानाकरी को जानबूझ कर नजरअंदाज कर जानकारी देने वाले को ही प्रताड़ित करने का नायाब उदाहरण है। ट्रिब्यून की पत्रकार के खिलाफ एफआईआर सत्ता की ताकत का सबसे गंभीर दुरुपयोग है। मोदी सरकार और आधार प्राधिकरण के इस कदम की हर भारतीय को निंदा करनी चाहिए।” 'Intent',& 'Intentions' of Modi Govt on Privacy were thoroughly exposed when it had proclaimed that 'no citizen can have an absolute right over his/her body'. In SC, Modi Govt had accepted Aadhaar data leak!  Now instead of investigating,an evasive Modi ji shoots the messenger! pic.twitter.com/tojZYOFx0A — Randeep S Surjewala (@rssurjewala) January 7, 2018
कांग्रेस की प्रवक्ता शोभा ओझा ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने सामाजिक योजनाओं का लाभ सभी गरीब लोगों तक पहुंचाने के लिए आधार की परिकल्पना को लागू किया था। लेकिन वर्तमान मोदी सरकार इस योजना का दुरुपयोग लोगों की निजता पर नजर रखने के लिए कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, “इस सरकार की सोच इतनी छोटी है कि जब कोई भी सरकार की किसी योजना की खामियों को उजागर करता है, तो ये सरकार अपनी उस योजना की खामियों की जांच करने की बजाय उसी व्यक्ति के ऊपर हमला करने लगती है। इसके तहत एफआईआर तक दर्ज करा दी जाती हैं। ये इस सरकार के तानाशाही रवैये को दर्शाता है।” Spokesperson @Shobha_Oza addresses the media on #Aadhaar https://t.co/VqeSHqlyTG — Congress (@INCIndia) January 7, 2018. बीते दिनों अंग्रेजी अखबार ‘द ट्रिब्‍यून’ में प्रकाशित रजना खैरा की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सिर्फ 500 रुपए में किसी के भी आधार कार्ड का विवरण आसानी से उपलब्ध है। रिपोर्ट में एक अज्ञात शख्स द्वारा 500 रु के बदले व्‍हॉट्सएप पर आधार नंबर मुहैया कराने का दावा किया गया था। जब उस अज्ञात व्यक्ति को 300 रुपये और दिए गए तो उसने ऐसा सॉफ्टवेयर उपलब्ध करा दिया, जिसके जरिये किसी भी व्‍यक्ति के आधार का प्रिंट लिया जा सकता था।इस रिपोर्ट के छपने के बाद काफी हड़कंप मच गया था। यूआईडीएआई ने तुरंत इस मामले की जांच कराने की बात कही थी। लेकिन 5 जनवरी को यूआईडीएआई ने अखबार और रिपोर्टर के अलावा तीन अन्य अनिल कुमार, सुनील कुमार और राज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया। सभी के खिलाफ साइबर सेल में आईपीसी की धाराओं, 419, 420, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज कराया गया है। भारतीय विशिष्‍ट पहचान संख्‍या प्राधिकरण ने कहा है कि एक अंग्रेजी दैनिक अखबार के संवाददाता के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराने के मामले को मीडिया या व्‍हीसल-ब्‍लोअर को निशाना बनाने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। प्राधिकरण ने एक बयान में कहा है कि वह प्रेस और मीडिया की स्‍वतन्त्रता सहित अभिव्‍यक्ति की स्‍वतंत्रता का सम्‍मान करता है। प्राधिकरण ने दोहराया है कि आधार कार्ड से संबंधित कोई आंकड़ा चोरी नहीं हुआ है। उसने इन खबरों को भी खारिज कर दिया है कि सभी आधार कार्डों के आंकड़े केवल पांच सौ रुपये के भुगतान पर उपलब्‍ध हैं। उन्‍होंने कहा कि यह गलत और गुमराह करने वाली रिपोर्टिंग है।
 

AAP उम्‍मीदवार एन.डी. गुप्‍ता को लाभ के पद पर रहने के आरोपों में निर्वाचन आयोग का नोटिस 
निर्वाचन आयोग ने राज्‍यसभा के लिए आम आदमी पार्टी उम्‍मीदवार एन.डी. गुप्‍ता को लाभ के पद पर रहने के आरोपों के सिलसिले में नोटिस जारी किया। दिल्‍ली राज्‍य सभा चुनाव के निर्वाचन अधिकारी ने आम आदमी पार्टी उम्‍मीदवार एन.डी.गुप्‍ता को लाभ के पद पर रहने के मामले में नोटिस जारी किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि श्री गुप्‍ता को सोमवार को निर्वाचन अधिकारी के सामने पेश होने को कहा गया है। इससे पहले, कांग्रेस ने श्री गुप्‍ता के राष्‍ट्रीय पेंशन प्रणाली में एक ट्रस्‍टी के रूप में लाभ के पद पर रहने के कारण राज्‍य सभा चुनाव के लिए उनकी उम्‍मीदवारी रद्द करने की शिकायत की थी। दिल्‍ली कांग्रेस अध्‍यक्ष अजय माकन ने दावा किया था कि श्री गुप्‍ता को 2015 में सरकारी संस्‍था-राष्‍ट्रीय पेंशन योजना ट्रस्‍ट में एक ट्रस्‍टी के रूप में नियुक्त किया गया था। वे अभी भी इस पद पर बने हुए है, इसलिए वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्‍य हैं।
 

दिल्ली-पानीपत हाईवे पर कार हादसे में वेटलिफ्टिंग के 5 नेशनल खि‍लाड़ि‍यों की मौत और दो अन्‍य घायल- 
 दिल्‍ली के बाहरी इलाके, सिंघु बॉर्डर के पास अलीपुर इलाके में रविवार को तड़के एक कार दुर्घटना में चार खिलाडियों की मृत्‍यु हो गई और दो अन्‍य घायल हो गए। घायलों में पिछले साल मास्‍को में भारोत्‍तोलन के विश्‍व चैंपियन सक्षम यादव भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि मृतकों में टिकमचंद टिंका, सौरभ, योगश और हरीश राय हैं। घायलों को अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है।  ये सभी खिलाड़ी वेटलिफ्टिंग के नेशनल चैंपियन थे।  दोनों घायल खिलाड़ियों को इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में रेफर किया गया है। Delhi: Four powerlifting players killed & two injured in a road accident due to fog conditions at Sindhu border in #Delhi ;Visuals from the spot pic.twitter.com/6Tam7H1UXm  — ANI (@ANI) January 7, 2018  घायल खिलाड़ी सक्षम यादव दिल्ली के नांगलोई के रहने वाले हैं और दो बार वेटलिफ्टिंग में वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं।वेटलिफ्टिंग के 6 खिलाड़ी कार में सवार होकर जा रहे थे, तभी दिल्ली-पानीपत हाईवे पर सिंधु बॉर्डर के पास खिलाड़ियों की कार नियंत्रण खोकर डिवाइडर से टकराई और फिर एक खंभे से जा टकराई। इस टक्कर में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार खंभे से इतनी जोर से टकराई कि गाड़ी की छत ही उड़ गई। Family of Powerlifting athlete Tikamchand who died along with 3 other athletes in a road accident in early morning hours nr Delhi's Sindhu border.Tikamchand's sister says he had called last night to say he was coming home.In early morning hours we came to know about the accident. pic.twitter.com/PFdJkHzbdO  — ANI (@ANI) January 7, 2018 खबर मिली है भारोत्‍तोलन में विश्‍व चैम्पियन सक्षम यादव की आज मौत हो गई। वह सुबह दिल्‍ली में सिंधू बार्डर के निकट एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गये थे।
 

चुनाव बांड योजना से राजनीतिक दलों के चंदे में पारदर्शिता आएगी: वित्‍त मंत्री
  वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि चुनावी बॉन्‍ड योजना से देश में राजनीतिक दलों के चंदे के स्रोतों के बारे में पारदर्शिता आएगी। उन्‍होंने कहा कि इससे राजनीतिक चंदे की प्रक्रिया स्वच्‍छ होगी। फेसबुक पर अपने पोस्‍ट में वित्‍तमंत्री ने चुनावी बॉन्‍ड योजना के फायदों का जिक्र करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को चंदा देने का सबसे अच्‍छा तरीका चेक या ऑनलाइन भुगतान है। उन्‍होंने कहा कि नई योजना से स्थिति में बदलाव आएगा। योजना का ब्‍यौरा देते हुए वित्‍तमंत्री ने बताया कि चंदा देने वाला कोई भी व्‍यक्ति निर्दिष्‍ट बैंकों से इन बॉन्‍डों की खरीद कर सकता है लेकिन उसे खरीदे गए चुनावी बॉन्‍ड का ब्यौरा देना होगा। राजनीतिक दलों को भी चुनावी बॉन्डों के जरिए हासिल चंदे की राशि के बारे निर्वाचन आयोग को बताना होगा। इसके पीछे उद्देश्‍य ये है कि जो चुनाव की और राजनीतिक दलों की फंडिंग मैकेनिज्‍म है उनको ट्रांसपेरेन्‍ट और साफ किया जाए। इस व्‍यवस्‍था को बदलने के लिए जो वैकल्‍पिक व्‍यवस्‍था बनाई है वो इलेक्‍ट्रॉरल बॉण्‍डस की है। राजनैतिक दल जो रजिस्‍टर्ड होंगे  इलेक्शन  कमीशन के साथ और जिनको पिछले चुनाव में कम से कम वन परसेंट वोट मिलना चाहिए, वही इलिजेबल होंगे। हर राजनैतिक दल को एक नोटिफाइड बैंक एकाउंट देना पड़ेगा चुनाव आयोग को और ये इलेक्‍टोरल बॉण्‍ड केवल उसी बैंक एकाउंट में कैश हो पाएंगे।
 

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक विश्‍वसनीयता बहाल करने के लिए मिलकर काम करें: वित्‍त मंत्री अरुण जेटली
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि बैंकों के प्रबंधन और सरकार समेत सभी को बैंकों की विश्वसनीयता बहाल करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। ये बैंकिंग प्रणाली के लचीलेपन के लिए परीक्षा की घड़ी है। मेरा मानना है कि ये सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार इसके लिए कुछ करे और संसद इस काम में सरकार का सहयोग करे। बैंक के कर्मचारी और प्रबन्धन को यह खुद सुनिश्चित करना होगा कि बैंक महत्वपूर्ण परिसम्पत्ति अपनी विश्वसनीयता बहाल करे। वित्त मंत्री ने शनिवार को  नई दिल्ली में यूको बैंक के प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में उनके पुन: पूंजीकरण के लिए दो लाख करोड़ रूपए से अधिक की राशि दी है। श्री जेटली ने कहा कि भारत एकमात्र ऐसी अर्थव्यवस्था है, जिसमें विश्व में मंदी के दौरान ढांचागत परिवर्तन करने का साहस है। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने बैंक खाते खोलने के लिए यूको पे प्लस मोबाईल एप और सुरक्षित वित्तीय लेनदेन के लिए यूको सिक्योर एप की शुरूआत की।          
 

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलाई सर्वदलीय बैठक
बैठक में सभी दलों ने बैलेट के माध्यम से चुनाव होने के पक्ष पर अपनी सहमति जताई।

लखनऊ में 6 जनवरी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईवीएम के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की। बैठक में आम आदमी पार्टी के नेता गौरव माहेश्वरी ने कहा कि चुनावों के दौरान ईवीएम में धांधली के कई सबूत पाए गए हैं, ऐसी धांधली लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के भिंड-मुरैना में मशीन में गड़बड़ी हुई, जिसमें पाया गया कि ईवीएम का कोई भी बटन दबाने पर वोट बीजेपी को ही जा रहा था। वह वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ था। माहेश्वरी ने कहा कि ‘आप’ के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह बार-बार यह प्रश्न उठाते रहे हैं कि हर बार ईवीएम में गड़बड़ी होने की स्थिति में वोट सिर्फ बीजेपी को ही क्यों जाता है, किसी दूसरी पार्टी को क्यों नहीं जाता?‘आप’ के नेता गौरव माहेश्वरी ने कहा कि यदि बीजेपी को लगता है कि उसे जनसमर्थन हासिल है, तो इतने विवाद के बाद भी बैलेट से चुनाव कराने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाती है। माहेश्वरी ने चुनाव आयोग के हैकेथान पर कहा कि चुनाव आयोग ने बेमन से हैकेथान करवाया, जिसमें यह कहा गया कि मशीन को बिना छूए उसे हैक करके दिखाया जाए, जो एक हास्यास्पद कथन है। गौरव माहेश्वरी ने कहा कि ‘आप’ के दिल्ली विधायक और इंजीनियर सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली विधानसभा में लाइव डेमो दिखाकर ईवीएम को हैक करके पहले ही दिखा दिया है। चुनाव आयोग और बीजेपी चाहे कितनी भी सफाई दे, ईवीएम को लोग अब संदिग्ध नजर से देखने लगे हैं। ईवीएम से चुनाव कराने का कोई मायने नहीं रह गया है। माहेश्वरी ने यह भी कहा कि हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनाव में यूपी में जहां-जहां बैलेट से चुनाव हुए, वहां-वहां बीजेपी हारी है। इसका मतलब साफ है कि ईवीएम में धांधली करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि जबसे बीजेपी सत्ता में आई है, तभी से ऐसा होने लगा है। बीजेपी को जनता पर नहीं, सिर्फ ईवीएम पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि जब सभी दल बैलेट से चुनाव की मांग कर रहे हैं, तो बीजेपी पीछे क्यों हट रही है?  बैठक में सभी दलों ने बैलेट के माध्यम से चुनाव होने के पक्ष पर अपनी सहमति जताई। सभी दलों ने इस मुद्दे पर जल्द एक और सर्वदलीय बैठक कर आगे की रणनीति तैयार करने पर अपनी सहमति जताई। सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी की ओर से गौरव माहेश्वरी के साथ नीरज श्रीवास्तव भी शामिल हुए।

 

तमिलनाडु में राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल जारी
तमिलनाडु में राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल का आज चौथा दिन है।  राज्य में प्रमुख मार्गों पर शनिवार को कुछ ही बसें चलीं जिससे यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। परिवहन कर्मचारियों का पारिश्रमिक बढ़ाने को लेकर बने गतिरोध के जल्दी खत्म होने के आसार नहीं हैं। सरकार का कहना है कि स्थिति में सुधार हुआ है कई बसें चल रही हैं। हड़ताली संघों ने कहा है कि इन बसों को अनुभवहीन अस्थाई कर्मी चला रहे हैं जिससे यात्रियों की सुरक्षा को खतरा है। परिवहन निगम ने हड़ताली कर्मचारियों को नोटिस भेजने शुरु कर दिये हैं और काम पर ना आने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। मद्रास उच्च न्यायालय में हड़ताल के विरुद्ध दायर याचिकाओं पर सोमवार को  सुनवाई हो सकती है। 
 

एच वन बी वीज़ा का विस्‍तार समाप्‍त  करना गलत नीति: अमरीकी वाणिज्‍य परिसंघ
अमरीकी वाणिज्‍य परिसंघ ने एच वन बी वीज़ा का विस्‍तार समाप्‍त करने के प्रस्‍ताव को गलत नीति बताया और कहा - इससे अमरीकी व्‍यवसाय और अर्थव्‍यवस्‍था को नुकसान होगा। अमरीकी वाणिज्य परिसंघ ने कहा है कि एच वन बी वीजा के विस्तार को खत्म करने का फैसला गलत नीति साबित होगा और प्रतिभा आधारित प्रवासन व्यवस्था के उद्देश्यों के खिलाफ होगा। परिसंघ के प्रवक्ता ने बताया कि इस कदम से अमरीकी व्यवसाय, अर्थव्यवस्था और देश को नुकसान हो सकता है। ट्रम्प प्रशासन एच वन बी वीजा विस्तार समाप्त करने की योजना बना रहा है। इससे लगभग सात लाख भारतीयों को स्वदेश लौटना होगा। यह कदम राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन पहल का हिस्सा है। 

 

समाचार संक्षेप में 
>     भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में अलवर लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए जसवंत सिंह यादव और अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए रामस्वरूप लाम्बा को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की रविवार को   जारी विज्ञप्ति में उप चुनाव के लिए इनके नामों की घोषणा की गई।

 उत्‍तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले में एक सड़क दुर्घटना में दो महिलाओं सहित 11 लोगों की मृत्‍यु।उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले में आज एक सड़क दुर्घटना में दो महिलाओं सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिरसागंज पुलिस थाने के अंतर्गत उस समय हुई, जब तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने एक कार और सवारियों से भरे एक टेम्पो को टक्कर मार दी।

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मुम्बई में कमला मिल परिसर अग्निकांड मामले में एक स्थानीय अदालत ने आज मोजो बिस्‍त्रो रेस्तरां के मालिक युग पाठक को 12 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने युग पाठक को शनिवार को गिरफ्तार किया था। उस पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। इसमें 14 लोगों की मौत हो गई और 55 लोग घायल हो गए।

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केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्री जगतप्रकाश नड्डा ने कहा है कि सरकार पूरे देश में स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं के विस्‍तार के लिए प्रतिबद्ध है ताकि गरीब लोगों को भी जरूरी मदद और राहत मिल सके। श्री नड्डा छत्‍तीसगढ़ में रायपुर के हेल्‍थ साइंस और आयुष विश्‍वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश के हर तबके तक स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं की पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है।

 >   राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 32 हजार करोड़ रुपये से अधिक की बड़ी सड़क परियोजनाएं जारी-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली में सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने और यातायात सुगम बनाने के लिए 32 हजार करोड़ रुपये की बड़ी परियोजनाएं बनाई गई हैं। इसमें 6 हजार करोड़ रूपये लागत की एक्‍सप्रेस वे परियोजना भी शामिल है। आकाशवाणी के अनुसार, श्री गडकरी ने कहा कि कुछ परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है और राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

>   दिल्‍ली की एक अदालत ने भाजपा नेता अरुण जेटली के मानहानि के मामले को भटकाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष पर 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। श्री आशुतोष ने अदालत से श्री जेटली के बयान को हिन्‍दी में रिकॉर्ड करने की अपील की थी। अदालत ने कहा कि अंग्रेजी में सहज होने के बावजूद आप नेता ने ये अर्जी दी। मुख्‍य न्‍यायिक दंडाधिकारी दीपक शेरावत ने कहा कि आम आदमी पार्टी नेता की ओर से अर्जी दिया जाना इस मामले को भटकाने और अदालत का बहुमूल्‍य समय बर्बाद करने का प्रयास है।

>   जम्‍मू-कश्‍मीर में सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले में कोइल इलाके की घेराबंदी करके गहन तलाशी का बड़ा अभियान शुरू किया है। पिछले रविवार को केन्‍द्रीय रिजर्व पुलिस बल के शिविर पर जैश-ए-मोहम्‍मद आतंकियों के हमले में सात जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के जिम्‍मेदार तीनों आतंकियों को सुरक्षा बलों ने 36 घंटे तक चली मुठभेड़ में मार गिराया था।

>   पाकिस्‍तान ने रविवार को कराची की मलेर जेल से एक सौ 47 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया। जेलप्रशासन के अधिकारियों के अनुसार, इन लोगों को आठ महीने पहले गिरफ्तार किया गया था और आज ही उन्‍हें लाहौर भेजा जाएगा। अधिकारियों ने यह भी बताया कि ये लोग बाघा सीमा चौकी से होकर स्‍वदेश लोटेंगे। पाकिस्‍तानी अधिकारियों के अनुसार, मलेर जेल में अब भी दौ सौ 62 भारतीय मछुआरे बंद है।

  अमरीका और कनाडा में भीषण बर्फबारी का प्रकोप जारी।  अमरीका के पूर्वी भागों और कनाडा में बर्फिली तूफानी हवाओं की वजह से तापमान रिकार्ड स्‍तर तक गिर गया है। कनाडा में ओंटेरियो और क्‍यूबेक में तापमान शून्‍य से करीब 50 डिग्री सेल्सियस नीचे है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भीषण ठंड और आर्कटिक की ओर से आने वाली बर्फीली हवाओं से अमरीकी के पूर्वी इलाकों में तापमान में और गिरावट आ सकती है। अमरीका में भीषण ठंड से अब तक 19 लोगों की मृत्‍यु हुई है।

  चीन के पूर्वी तट पर शनिवार को रात दो समुद्री जहाजों में टक्‍कर के बाद चालक दल के 32 सदस्‍य लापता बताए गए हैं जिनमें से 30 ईरानी और दो बंगलादेशी नागरिक हैं। चीन के परिवहन के अनुसार,रविवार को यांगत्‍से नदी के मुहाने से एक सौ 60 समुद्री मील की दूर पूर्व में तेल टेंकर और मालवाहक जहाज की टक्‍कर हुई। लापता बताए गए सभी 32 चालक दल सदस्‍य तेल टेंकर के कर्मचारी थे। मालवाहक जहाज के सभी 21 चालक दल सदस्‍यों को बचा लिया गया है।

   विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने रविवार को कहा कि आसियान देशों के साथ भारत की वार्ता-भागीदारी अब एक सामरिक साझेदारी के रूप में विकसित हो रही है और भारतवंशी इस समूह के साथ संबंधों को मजबूत बनाने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। सिंगापुर में आसियान-प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर श्रीमती स्वराज ने आसियान देशों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।

   गुजरात में एक सप्‍ताह तक चलने वाला अंतर्राष्‍ट्रीय पतंगोत्‍सव रविवार को सुबह अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर शुरू हुआ।  मुख्‍यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्‍यपाल ओ पी कोहली की मौजूदगी में इस रंगारंग समारोह की शुरूआत की। 44 देशों से आए 149 विदेशी पतंगबाजों के साथ 18 राज्‍यों के 96 और गुजरात के 290 पतंगबाज भी इस पतंग महोत्‍सव में हिस्‍सा ले रहे हैं। 

  जम्मू कश्मीर सरकार ने कुपवाड़ा जिले में साधना टॉप के निकट बर्फीले तूफान में मारे गए लोगों के निकट परिजनों को चार-चार लाख रुपये क&