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दिसम्बर  2011

13 दिसम्बर,2011

राज्य के 7 लाख 82 हजार नए काश्तकारों को क्रेडिट कार्ड सुविधा

सहकारिता मंत्री  परसादी लाल मीणा ने कहा है कि राज्य में फसली सहकारी ऋण वितरण में अभूतपूर्व वृद्घि करते हुए इस वर्ष काश्तकारों को माह नवम्बर तक रिकार्ड 5200 करोड रुपये के फसली सहकारी ऋण वितरित किए जा चुके है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष काश्तकारों को 6 हजार करोड़ रुपए के रिकार्ड फसली सहकारी ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। रबी 11 के लिए काश्तकारों को फसली सहकारी ऋणों का वितरण जारी है। तीन वर्षाेंऌ में 7 लाख 82 हजार नए काश्तकारों को सहकारी ऋण सुविधा से जोड़ा गया है।

 

05 दिसम्बर,2011

गरीबों को मुख्यधारा से जोडऩे के लिए सभी सहयोग करें

सहकारिता मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को समाज की मुख्य धारा से जोडऩे के लिए उन्हें सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करवाने में सभी का सहयोग जरूरी है।
श्री मीणा रविवार को दौसा जिले की पंचायत समिति लालसोट की ग्राम पंचायत किशोरपुरा में सीसी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास करने के बाद आयोजित समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लाभ से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहे, इसके लिए सभी अधिकारी, कर्मचारी, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिक आपसी तालमेल से कार्य करें।
उन्होंने कहा कि सरकार ने तीन वर्ष के शासन काल में अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर प्रदेश की जनता को लाभान्वित करवाने के प्रयास किये हंै। प्रदेश में आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने के लिये मुख्यमंत्री ने जननी शिशु सुरक्षा योजना व मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा वितरण योजना शुरू की है।
सहकारिता मंत्री ने कहा कि किशोरपुरा में तीन लाख की लागत से सीसी रोड का निर्माण करवाया जा रहा है। वहीं पीने के पानी की व्यवस्था के लिये नवीन पेयजल योजना के प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। किशोरपुरा, खुर्रा, मण्डावरी व महारियां सहित अन्य ग्राम पंचायतों में आमजन को पेयजल सुविधा मुहैया करवाने के लिये पेयजल योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास में धन की कमी को आडे नहीं आने दिया जाएगा।

19 अक्टूबर , 2011

सहकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि राज्य सरकार ने किसानों के लिए सस्ता और सहज ऋण उपलब्धता के लिए सहकारी बैंकों को राजकीय कोष से दो वर्षों में 102 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के लिए ऋण उपलब्धता बनाए रखने के लिए धन की कमी नहीं आने देगी।
श्री मीणा शुक्रवार को जयपुर जिले के कोटखावदा में जयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक की नई शाखा के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों को राज्य बजट से पहली बार इतनी अधिक राशि उपलब्ध कराई गई है और इसी का परिणाम है कि काश्तकारों को 6 हजार करोड़ रुपए से अधिक के फसली सहकारी ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ बैंकों में ब्याज दरें बढ़ रही हैं वहीं दूसरी तरफ सरकार समय पर कर्जा चुकाने वाले काश्तकारों को केवल चार प्रतिशत ब्याज दर पर फसली सहकारी ऋण उपलब्ध करा रही है।
किसानों के सहकारिता के प्रति विश्वास की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की अनेक ग्राम सेवा सहकारी समितियों में फसली सहकारी ऋणों की शतप्रतिशत तक वसूली हो रही है। सहकारी बैंक भी ऋण जमा कराने के तुरंत बाद दूसरे दिन ही नया ऋण स्वीकृत कर दिया जाएगा। उन्होंने जयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक को निर्देश दिए कि 24 से 30 नवम्बर तक पहले कोटखावदा की ग्राम पंचायतों में व बाद में चाकसू की ग्राम पंचायतों में एक-एक दिन का शिविर लगाकर काश्तकारों को फसली सहकारी ऋण उपलब्ध करावें।
श्री मीणा ने कहा कि 40 साल बाद राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की पहल की गई है। अब पांच लाख की हिस्सा राशि एकत्रित कर नई ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के समय पर चुनाव का निर्णय किया और 8 नवंबर से पूरे प्रदेश में इनके चुनाव आरंभ कर दिए।

11 अक्टूबर , 2011

लालसोट (दौसा) :  सरकार ने गरीब के कल्याण के लिये खजाना खोला
सहकारिता मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य में विकास का नया अध्याय लिखा है, विशेषकर गरीब वर्ग के उत्थान के लिये ऐतिहासिक योजनाएं संचालित कर सामाजिक सुरक्षा को नया आयाम दिया है।
सोमवार को लालसोट सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना का शुभारंभ करने के पश्चात् उपस्थित चिकित्सकों, नर्सिंग स्टॉफ, प्रबुद्घजन तथा मीडिया को बताया कि पिछले पौने तीन वर्षों में मुख्यमंत्री ने एक से बढ़कर एक जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की है जिनके अच्छे परिणाम सामने आये हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना से बीपीएल के साथ ही एपीएल को भी इलाज के खर्च की चिंता से मुक्ति मिल गई है। शुरूआती दौर में 200 दवाएं दी जा रही हैं। जनवरी तक इनकी संख्या 400 कर दी जाएगी।
सहकारिता मंत्री ने कहा कि राजस्थान नि:शुल्क दवा योजना शुरु करने वाला देश का चौदहवां राज्य है। तेरह राज्यों में योजना का अध्ययन कर कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। फिर भी शुरूआती दौर में कुछ कमियां रह सकती हंै जो हम सभी के सहयोग तथा समर्थन से दूर होगी।
श्री मीणा ने कहा कि प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने गत 12 सितम्बर को Óराजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजनाÓ लागू की है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत सभी गर्भवती महिलाओं को राजकीय चिकित्सा संस्थाओं से 8 सेवाएं और बीमार नवजात शिशु के लिए भी मुफ्त इलाज सहित 6 सुविधाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।
प्रभारी मंत्री एवं वन, पर्यावरण तथा खान राज्यमंत्री श्री रामलाल जाट ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के मन में गरीब के प्रति दर्द है। उन्होंने गरीब को नि:शुल्क आवास देने के लिये जुलाई में मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना शुरू की, जिसमें तीन साल में दस लाख आवास बनाकर ग्रामीण बीपीएल को नि:शुल्क दिए जा रहे हैं। बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल को दो रूपये किलो अनाज देकर रोटी की चिंता से मुक्ति दी है। अब राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना लागू कर राज्य के हर नागरिक को दवा खर्च से बचाया है।
जिला कलटर श्री आर.एस. जाखड़ ने बताया कि योजना की सफलता के लिये सरकार बेहद गंभीर है। सोमवार को ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से चिकित्सा मंत्री एवं मुख्य सचिव ने जिले में योजना की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिये हंै।
सीएमएचओ डॉ. ओ.पी. मीणा ने मुख्यमंत्री का संदेश को पढ़कर सुनाया।


राज्य सरकार किसानों के हितो के लिए प्रतिबद्घ

सहकारिता मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितो के लिए प्रतिबद्घ है ताकि प्रदेश का किसान खुशहाल बनें।
श्री मीणा सोमवार को दौसा जिले के लालसोट कृषि उपज मंडी समिति अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण समारोह में उपस्थित किसानों, श्रमिकों, व्यापारियों को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान के लिये निरन्तर सजग एवं प्रयत्नशील है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा किसानों के हित में पांच वर्ष तक कृषि बिजली दर नहीं बढ़ाने की घोषणा का बखूबी से निर्वाहन किया जा रहा है। पिछले दिनों विद्युत नियामक आयोग ने कृषि विद्युत दर बढ़ाने की मांग की तो मुख्यमंत्री ने 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी़ स्वीकृत की है ताकि किसानों को किसी प्रकार का अतिक्ति वित्तीय भार न बढ़े। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार बीपीएल तथा कम बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को भी राहत प्रदान की गयी है।
उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिये मायला डेम द्वितीय फेज, सड़क परिवहन के लिये दौसा-लालसोट सड़क मार्ग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 57 करोड़ रुपये की लागत से बन रही इस सड़क को मार्च माह तक पूरा करने के मुख्यमंत्री के निर्देश है। इसके बनने से क्षेत्र में व्यापार तथा उद्योग धंधों को बल मिलेगा।
दौसा जिला प्रभारी मंत्री श्री रामलाल जाट ने कहा कि सहकारी संस्थाओं के समय पर चुनाव करवाना, किसानों को चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलध कराना, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के लिये नियमों में छूट देने से सहकारिता क्षेत्र का विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि डीएपी पर केन्द्र द्वारा एक हजार रुपये प्रति कट्टा अनुदान दिया जा रहा है फिर भी इसकी कमी की समस्या के हल के लिये केन्द्र तथा राज्य सरकार गंभीर है। प्रभारी मंत्री ने राजीव गांधी कृषक साथी योजना का बेहतर प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।

 

जिले के प्रभारी एवं सहकारिता मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्व. जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिन के अवसर पर आज से समूचे राज्य में राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया गया है, जिसमें हम सभी सामूहिक जिम्मेदारी दर्ज करवाकर अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन करवाने में प्रशासन एवं सरकार का सहयोग करें, ताकि अधिनियम के तहत किए जाने वाले कार्य समय सीमा में सुनिश्चित किये जा सकें। वे सोमवार को यहां स्वर्ण जयंती स्टेडियम पर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित लोक सेवा गारंटी अधिनियम के जिला स्तरीय समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के संदेश का वाचन करते हुए कहा कि सरकार जवाबदेह और पारदर्शी सुशासन की सुविधा आमजन को उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्घ है। सरकार ने सेवा की गारंटी का जो अधिकार दिया है, उसमें 15 विभागों की 53 विषयों की 108 सेवाओं को अधिनियम में शामिल किया है। आमजन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता पड़ी तो अन्य विभागों की सेवाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। उन्होंने जिला प्रशासन से कहा है कि वह सख्ती के साथ अधिनियम के प्रावधानों की समय पर पालना सुनिश्चित करवाएं और जो अधिकारी-कर्मचारी कार्य करने में लापरवाही या शिथिलता बरतें, उनके विरूद्घ जुर्माने के साथ दण्डात्मक कार्यवाही भी अमल में लायी जाए।
उन्होंने कहा कि अगर अधिकारी जवाबदेही के साथ समय सीमा में कार्य करेंगे तो आवेदक को अपील करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। उन्होंने बताया कि सरकार इस कानून में आवेदन लेने की व्यवस्था को शीघ्र ही ऑन लाइन करने की कार्यवाही भी करेगी। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि राजस्थान को इस अधिनियम की पालना में मॉडल के रूप में पेश किया जाए। उन्होंने बताया कि सरकार पारदर्शिता अधिनियम लाने पर विचार कर रही है। उन्होंने सभी से कहा कि वे संकल्प लेकर जाएं कि सरकार की मंशा एवं अधिनियम के प्रावधानों की पालना में अधिकारी, कर्मचारी व जनप्रतिनिधि तन-मन से सहयोग करेंगे।
सहकारिता मंत्री ने कहा कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी की जिम्मेदारी बढ़ गई है। उन्होंने पटवारी, ग्रामसेवक व ग्रामीण क्षेत्र में ड्यूटी देने वाले अन्य विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों को आगाह किया है कि वे अपने ड्यूटी मुख्यालय पर उपस्थित रहकर सरकार द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी का ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा के साथ समय पर निर्वहन करें और आमजन की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर उसका त्वरित गति से निदान भी करें। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा राज्य में लागू की गई बीपीएल आवास, जननी शिशु सुरक्षा, मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना और अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में धन की कमी आड़े नहीं आएगी

 

 

राज्य सरकार ने सहकारी भूमि विकास बैंकों सहित राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सभी सहकारी संस्थाओं की प्रत्याभूति कमीशन (राजकीय गॉरन्टी कमीशन) राशि को 0.10 प्रतिशत कर राज्य के किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है।
पूर्व में राज्य सरकार द्वारा गॉरन्टी कमीशन को 0.10 प्रतिशत से बढ़ाकर एक प्रतिशत करने से किसानों को उपलब्ध कराए जाने वाले दीर्घकालीन सहकारी ऋण सहित अन्य ऋणों की ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो गई थी। उन्होंने बताया कि सहकारी संस्थाओं द्वारा नाबार्ड सहित विभिन्न वित्तदायी संस्थाओं व बैंकों से लिए जाने वाले ऋणों पर राज्य सरकार द्वारा गॉरन्टी दी जाती है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गॉरन्टी कमीशन 0.10 प्रतिशत करने से अब काश्तकारों को खेती में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले दीर्घकालीन सहकारी ऋण सस्ती ब्याज दर पर उपलब्ध होंगे।

सहकारी ऋणों की ब्याज दरों में कमी

राज्य के भूमि विकास बैंक में दीर्घकालीन सहकारी ऋण की ब्याज दरों में डेढ प्रतिशत की कमी कर दी है। सहकारिता मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि सरकार द्वारा राजकीय गांरटी कमीशन को शून्य दशमलव एक प्रतिशत कम करने से किसानो को ऋणब्जाय मे राहत दी जा  सकी है। राज्य सरकार के इस निर्णय के बाद प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से अब काश्तकारों को साढे तेरह प्रतिशत ब्जाज दर पर लम्बी अवधि के सहकारी ऋण उपलब्ध करवाये जा सकेंगे।


 

 

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